या लेखामध्ये राजकीय यंत्रणा व कायदा या भागाच्या अभ्यासाचे धोरण कसे असावे ते पाहू.
राजकीय यंत्रणा – संकल्पनात्मक व विश्लेषणात्मक भाग :
राजकीय पक्षांचा अभ्यास निवडणूक प्रक्रियेचा भाग म्हणूनच करणे व्यवहार्य ठरेल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची रचना, सदस्यत्वासाठीचे निकष, आयोगाची काय्रे, अधिकार इत्यादी तथ्यात्मक बाबी लक्षात असायला हव्यात. आयोगाची वाटचाल, आजवरचे निर्णय, नियम या बाबींचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे.
आदर्श आचारसंहिता, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर या संबंधातील ठळक घडामोडींचा आढावा घ्यावा. निवडणुकांच्या काळात या बाबींवर जास्त भर देणे अपेक्षित आहे. मतदारावर प्रभाव टाकणारे घटक, आयोगासमोरील समस्या या बाबींवर वृत्तपत्रे, चॅनल्स यातून होणाऱ्या चर्चा याआधारे स्वत:चे विश्लेषण व चिंतन करणे गरजेचे आहे.
राजकीय पक्षांचा अभ्यास करताना राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठीचे निकष, यामध्ये झालेले बदल, पक्षांचे वित्तीय व्यवहार इत्यादी मुद्दय़ांचा विचार करावा. राष्ट्रीय पक्षांची स्थापना, संस्थापक, अजेंडा, त्यांच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे, महत्त्वाच्या घटना व मुद्दे या आधारावर ६ राष्ट्रीय पक्षांचा अभ्यास करावा. सर्व राष्ट्रीय पक्ष व ठळक/महत्त्वाचे प्रादेशिक पक्ष यांचे नेते, निवडणूक चिन्ह, प्रभाव क्षेत्रे यांचा आढावा घ्यायला हवा व टेबलमध्ये त्यांच्या नोट्स काढाव्यात. महाराष्ट्रातील मुख्य प्रादेशिक पक्षांबाबत पक्षांचा अजेंडा, निवडणुकांमधील कामगिरी, प्रभाव क्षेत्र, महत्त्वाचे नेते, वाटचालीतील ठळक टप्पे या बाबी व्यवस्थित समजून घ्याव्यात.
राजकीय पक्ष आणि दबावगट ((pressure groups) यांमधील फरक व्यवस्थित समजून घ्यावा. दबावगटांचे प्रकार व त्यांचे हितसंबंध समजून घेणे आवश्यक आहे. देशातील व महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे व प्रभावी दबावगट माहीत असायला हवेत. त्यांचे अध्यक्ष, स्थापनेचा हेतू इत्यादी बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात.
प्रसारमाध्यमे घटकामध्ये पारंपरिक अभ्यासासाठी Press Council of India ची रचना, काय्रे, नीतितत्त्वे इत्यादी बाबी उपलब्ध आहेत. प्रसार माध्यमांतील महिलांची प्रतिमानिर्मिती (Portrayal) हा भाग विश्लेषणात्मक व मूल्यात्मक (ethical/moral) आहे. याबाबत वृत्तपत्रे, टीव्ही चॅनल्सवरील गांभीर्यपूर्ण चर्चा, इंटरनेटवरील लेख यांचा अभ्यास करून स्वत:चे चिंतन करणे आवश्यक आहे.
राजकीय यंत्रणा – कार्यकारी घटक :
यामध्ये प्रत्यक्ष प्रशासन व शासन धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा व त्यासंबंधी विविध घटकांचा समावेश होतो. केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोगाबाबतच्या तांत्रिक बाबी राज्यघटनेच्या अभ्यासामध्ये पूर्ण झालेल्या आहेत. इतर प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना, उद्देश, प्रमुख व वाटचालीतील ठळक बाबी समजून घ्याव्यात.
कायद्याचे राज्य, प्रशासकीय स्वेच्छानिर्णय, नसíगक न्यायाचे तत्त्व या संकल्पना वेगवेगळय़ा उदाहरणांच्या मदतीने समजून घेता येतील. प्रशासनिक न्यायाधीकरणे, त्यांची रचना, स्वरूप, काय्रे, अधिकार, केंद्र व राज्य शासनाचे विशेषाधिकार व त्याबाबतची साक्षीपुरावा कायद्यामधील कलमे (१२३ व १२४) या तथ्यात्मक बाबी लक्षात ठेवतानाच याबाबत चिंतन व विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.

ग्रामीण व नागरी स्थानिक शासन :
स्थानिक शासनामध्ये ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी याद्वारे स्थानिक प्रशासनाचा विकास व सबलीकरण कशा प्रकारे साधण्यात आले याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने पंचायत राज संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांच्या अहवालातील ठळक मुद्दे विचारात घ्यावेत.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांचे मतदारसंघ, सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी, समित्या इत्यादींच्या नोट्स तुलनात्मक टेबलमध्ये काढता येतील. जिल्हा स्तर ते पंचायत स्तरापर्यंत महसूल, विकास व पोलीस प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची उतरंड, त्यांची काय्रे, जबाबदाऱ्या, अधिकार यांचा टेबलमध्ये आढावा घेता येईल.
नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगर परिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरूप, रचना, काय्रे, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत. यामध्ये मुंबईचा नगरपाल (शेरीफ) यांचे विशिष्ट स्थान, अधिकार व कर्तव्ये यांचा स्वतंत्र आढावा घ्यावा.
हा संकल्पनात्मक भाग समजून घेतल्यावर स्थानिक शासनाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी या वृत्तपत्रीय लेख, चॅनलवरील चर्चा यामधून समजून घ्याव्यात. प्रमुख नागरी व ग्रामीण विकास कार्यक्रम पेपर ४ मध्येही अभ्यासता येतील. योजना किंवा कार्यक्रमांचा टेबलमध्ये अभ्यास कशा प्रकारे करता येईल याची चर्चा पेपर ३ मध्ये करण्यात येणार आहे.

article about mpsc exam preparation guidance mpsc exam preparation tips in marathi
MPSC मंत्र : अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व – परीक्षास्वरूप आणि अभ्यासक्रम
Dhananjay Chandrachud
‘एआय’मुळे नैतिक, कायदेशीर, व्यावहारिक प्रश्न! आधुनिक प्रक्रियांबरोबर होणाऱ्या एकत्रीकरणाकडे सरन्यायाधीशांचा इशारा
article about upsc exam preparation guidance upsc exam preparation tips in marathi
UPSC ची तयारी : भारतीय राज्यव्यवस्था – मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये
arvind kejriwal arrest news india bloc stands united behind arvind kejriwal
विरोधकांची निवडणूक आयोगाकडे धाव; केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापराचा आरोप, निवडणुकीदरम्यान तपास संस्थांचे प्रमुख बदलण्याची मागणी

सुसंबद्ध कायदे :
कायद्यांमधील महत्त्वाच्या घटकांचा उल्लेख अभ्यासक्रमामध्ये करण्यात आला आहे. या मुद्दय़ांचा बारकाईने अभ्यास करायचाच आहे. मात्र एकूणच कायद्यांचा अभ्यास करताना काही मुद्दे सामान्यत: लक्षात घ्यावे लागतील. गुन्हय़ाची व्याख्या, निकष, तक्रारदार, अपीलीय प्राधिकारी, शिक्षेची तरतूद व अंमलबजावणीची प्रक्रिया इत्यादी मुद्दय़ांचा बारकाईने अभ्यास करायला हवा.
या कायद्यांपकी सामाजिक विधिविधानाचा भाग पेपर ३ च्या अभ्यासाचाही भाग आहे. भारतीय संविधान, मूलभूत अधिकार, राज्याची नीतिनिर्देशक तत्त्वे यांच्या संदर्भाने या कायद्यांचा अभ्यास करायला हवा. या भागातील १९५५, १९८९ व १९९५ च्या कायद्यांची उद्दिष्टे, अंमलबजावणी यंत्रणा व उपाययोजनांबरोबरच याआधी सांगण्यात आलेल्या मुद्दय़ांचाही अभ्यास करायला हवा. या परिपूर्ण अभ्यासाचा पेपर ३ च्या तयारीमध्ये खूप उपयोग होतो.
घरगुती िहसाचार व फौजदारी कायद्यातील महिलांशी संबंधित कलमे व तरतुदी बारीकसारीक तपशिलांसहित पाहायला हव्यात. ग्राहक संरक्षण कायदाही पेपर ३ च्या अभ्यासाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचा आहे.
प्रशासनविषयक कायदे व उर्वरित नागरी कायदे यांचा अभ्यासक्रमातील मुद्दय़ांबरोबरच याआधी चर्चा केलेल्या मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यास गरजेचा आहे. विशेष करून या कायद्यांच्या अनुषंगाने घडणाऱ्या चालू घडामोडी बारकाईने पाहायला हव्यात.