राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल
दि. १७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी विधानसभेत सादर केला. यातील पूर्व परीक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक मुद्यांचा गोषवारा येथे देत आहोत.
राज्य उत्पन्न
* सन २०१६-१७ च्या अंदाजानुसार राज्य अर्थव्यवस्था मागील वर्षांच्या तुलनेत ९.४ टक्के वृद्धिदराने वाढेल असे अपेक्षित आहे.
* सन २०१५-१६ चे वास्तविक (रिअल) स्थूल राज्य उत्पन्न रु. १६,५९,७७६ कोटी होते व ते मागील वर्षांच्या स्थूल राज्य उत्पन्नापेक्षा ८.५ टक्क्यांनी अधिक आहे.
* सन २०१५-१६ मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न रु. १,४७,३९९ होते तर ते मागील वर्षी रु.१,३२,३४१ होते. स्थूल राज्य उत्पन्नामध्ये कृषी व संलग्न काय्रे, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे ११.८%, ३३.८%आणि ५४.४% इतका होता.
* राज्याच्या ग्रामीण व नागरी भागांचा सरासरी ग्राहक किमती निर्देशांकावर आधारित एप्रिल ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत चलनवाढीचा दर ३.६ टक्के व ३.५टक्के होता.
* अर्थसंकल्पीय अंदाज सन २०१६-१७ नुसार अपेक्षित महसुली तूट आणि ऋणभार यांचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण अनुक्रमे ०.२% अनुक्रमे रु.३,६४५ कोटी, १.५ टक्के तसेच १५.७ टक्के अपेक्षित असून ते १४व्या वित्त आयोगाने एकत्रित सुधारणेचा मार्ग या अंतर्गत दिलेल्या राजकोषीय मर्यादेत आहे.
* सन २०१६ मध्ये भांडवली जमेचा एकूण जमेतील हिस्सा १४.१ टक्के आणि भांडवली खर्चाचा एकूण खर्चातील हिस्सा १२.७ टक्के अपेक्षित आहे.
संस्थांद्वारे वित्तपुरवठा
* राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकाचे कर्ज ठेवी प्रमाण १०२.७ टक्के होते.
* सन २०१६-१७ ची राज्यासाठी प्राधान्य क्षेत्रातील वार्षकि कर्ज योजना रु.२.५५ लाख कोटींची असून ती मागील वर्षांपेक्षा ३६.४ टक्यांनी जास्त आहे.
* प्रधानमंत्री जन-धन योजनेअंतर्गत १० फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत राज्यात सुमारे रु. ३,९२५ कोटींच्या ठेवींसह सुमारे १.७६ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली.
कृषी व संलग्न काय्रे
* सन २०१६ च्या खरीप हंगामामध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि कापूस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ८०%, १८७%, १४२% आणि ८३% वाढ अपेक्षित असून उसाच्या उत्पादनात २८ टक्के घट अपेक्षित आहे.
* सन २०१६-१७ मध्ये रब्बी हंगामामध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये आणि तेलबिया यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ६२%, ९०% आणि ३६% वाढ अपेक्षित आहे.
* जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये निवडण्यात आलेल्या एकूण ६,२०२ गावांपकी ४,३७४ गावे पाणी टंचाई मुक्त करण्यात आाली आणि ११,८२,२३० हजार घन मीटर जलसाठय़ाची निर्मिती करण्यात आली. सन २०१६-१७ मध्ये एकूण ५,२८१गावे निवडण्यात आली.
* सागरी व गोडय़ा पाण्यातील अंदाजित मत्स उत्पादन सन २०१६-१७ मध्ये डिसेंबपर्यंत अनुक्रमे ३.४९ लाख मे. टन व ०.८१ लाख मे.टन होते. सन २०१५-१६च्या तुलनेमध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे १९.५०% व ४२% नी कमी आहे. उत्पादन मूल्याच्या आधारे खाद्य उत्पादने व पेये (१४%) कोळसा व पेट्रोलियम उत्पादने (१३ %) रसायने व रासायनिक उत्पादने (१२.६%), मूलभूत धातू (१०.२%) व मोटर वाहने (८.९%) या उद्योगांचा सर्वाधिक वाटा होता.
* प्रस्तावित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर या कॉरिडॉरचा एक भाग म्हणून सुनियोजित आणि हरित स्मार्ट औद्योगिक शहर अशा १०,००० एकर क्षेत्रात वसलेल्या औरंगाबाद औद्योगिक शहराचा (ऑरिक) विकास करण्यात येणार आहे.
* मुंबई व नागपूर यांना जोडणारा ‘मुंबई नागपूर समृद्धी कॉरिडॉर’ हा आठ पदरी (७१० किमी लांब व १२० मीटर रुंद) द्रुतगती महामार्ग प्रस्तावित आहे. या महामार्गामुळे मुंबई-नागपूर हे अंतर सहा तासांत गाठता येईल.
* नागपूर मेट्रो प्रकल्प हा ३८.२१५ किमी लांबी आणि पुणे मेट्रो रेल प्रकल्प हा ३१.२५४ किमी लांबीचा असून त्यांची कामे प्रगतिपथावर आहेत.
* स्मार्ट शहर अभियांनांतर्गत राज्यातील बृहन्मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, िपपरी-चिंचवड, नाशिक, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, पुणे आणि औरंगाबाद या दहा शहरांचा समावेश आहे.
* सन २०१५-१६ मध्ये घेण्यात आलेल्या पाचव्या रोजगार व बेरोजगार पाहणी नुसार राज्यातील नित्य मुख्य कार्यस्थितीनुसार १५ वष्रे व त्यावरील व्यक्तींसाठी श्रमशक्ती सहभाग दर ५२.७ टक्के, काम करणाऱ्यांचे लोकसंख्येशी प्रमाण ५१.६टक्के व बेरोजगारीचा दर २.१टक्के होता.
* सन २०१५ मधील जन्मदर, अर्भक मृत्यूदर व मृत्यूदर हे अनुक्रमे १६.३, २१ व ५.८ होते. माता मृत्यू प्रमाण २०११ ते २०१३ या कालावधीकरिता ६८ होते.
* ‘महाराष्ट्र मानव विकास अहवाल २०१२’ नुसार राज्याचा मानव विकास निर्देशांक ०.७५२ आहे. मुंबईचा (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्य़ांचा एकत्रित) मानव विकास निर्देशांक सर्वाधिक (०.८४१) आहे तर नंदुरबार जिल्ह्य़ाचा मानव विकास निर्देशांक सर्वात कमी (०.६०४) आहे. राज्यातील एकूण जिल्ह्य़ांपकी २७ जिल्ह्य़ांचे मानव विकास निर्देशांक राज्याच्या मानव विकास निर्देशांकापेक्षा कमी आहे.
* ‘प्रथम’ या संस्थेच्या असर-२०१६ या शिक्षणाच्या स्थितीबाबतच्या अहवालामध्ये महाराष्ट्रासाठीचे महत्त्वाचे निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहेत.
* ६ ते १४ वष्रे वयोगटातील मुलांची पटनोंदणी ९९.१% झाली आहे.
* १५ ते १६ या वयोगटातील मुलांची पटनोंदणी ९४.१% झाली आहे.
* शाळाबाह्य़ मुलींच्या संस्थेमध्ये घट होऊन ११ ते १४ वयोगटासाठी १.९ % तर १५ ते १६ वयोगटासाठी ६.१%वर आली आहे.
राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या ७१व्या फेरीतील शिक्षणाविषयक निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहेत –
(जून २०१४ अखेर)
* निवास स्थानापासून २ किमीच्या अंतरावर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा उपलब्ध असणाऱ्या राज्यातील कुटुंबांचे प्रमाण अनुक्रमे ९८.८%, ८६.९% व ७४% इतके होते.
* साक्षरता दर राज्यासाठी ८४%, नागरी भाग ९०% व ग्रामीण भाग ७९% वर पोहोचला आहे.
* पुरुष साक्षरता दर राज्यासाठी ९०%, नागरी भाग ९४%, ग्रामीण भाग ८७% वर पोहोचला आहे.
* महिला साक्षरता दर राज्यासाठी ७७%, नागरी भाग ८६%, ग्रामीण भाग ७०% वर पोहोचला आहे.
* ५ ते २९ वष्रे वयोगटातील ग्रामीण भागातील ४३% पुरुष व ३३% महिला आणि नागरी भागातील ४५% पुरुष व ३० % महिलांचे शिक्षण अध्र्यावर सोडण्यासाठीचे कारण घरगुती कर्तव्ये व आíथक उपक्रमांत व्यस्त होणे हे आहे.
