कायद्याचे सामाजिक भान

नुकत्याच ‘वडिलांच्या घरात राहण्याचा मुलाला अधिकार नाही’ अशा अर्थाच्या निकालाच्या निमित्ताने बदलते कौटुंबिक नातेसंबंध नव्याने चच्रेत आले आहेत. आपल्या आजूबाजूला घडत असलेल्या घटनांच्या आधारे आपण अशा विविध बातम्यांचे वेगवेगळे वैयक्तिक विश्लेषण करतो, पण कायदा आणि समाज यांच्यातील परस्परसंबंधांचा र्सवकष विचार फार क्वचित केला जातो. विविध कायद्यांतून वडील आणि मुलाच्या नात्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आणि आपला सामाजिक संदर्भ समजून घेणे खूप उद्बोधक ठरेल.

भारतात आजही एकत्र कुटुंब पद्धती आणि एकत्र कुटुंबाची सामाईक मालमत्ता अस्तित्वात आहे. हिंदू शास्त्रीय कायद्यातील दोन महत्त्वाच्या शाखा ‘दायभाग’ आणि ‘मिताक्षर’अनुसार पूर्वीपासूनच हिंदू अविभक्त कुटुंब आणि त्यांची मालमत्ता, कर्ता आणि एकत्रित कुटुंबाचे सदस्य यांना आयकर कायदा व मालमत्ता तसेच वारसा हक्क कायद्यातही वेगळे स्थान आहे. हिंदू अविभक्त कुटुंब आणि स्वकष्टार्जित मालमत्ता आणि उत्पन्न यात कायद्याने फरक केला आहे. पोटगी व पालनपोषणाचा अधिकारही अशा हिंदू अविभक्त कौटुंबिक मालमत्तेतील हिश्शानुसार मागता येतो. एकत्रित कौटुंबिक मालमत्तेत सर्वाचे समान अधिकार असले तरी सर्वाधिकार फक्त कर्त्यांच्या हातात असतात. या मालमत्तेची वाटणी सदस्य मागू शकतात.

बऱ्याच जणांचा असा समज असतो की, आजोबांकडून वडिलांना मिळालेली मालमत्ता म्हणजे वडिलोपार्जित किंवा वंशपरंपरेने आलेली मालमत्ता असल्याने त्यात मुलाचाही वाटा वारसा हक्काने आपोआप येतोच. परंतु वंशपरंपरागत वडिलोपार्जित मालमत्ता आणि स्वबळावर, स्वअर्जित मालमत्ता या दोन्हींमध्ये कायदा फरक करतो. स्वत:च्या उत्पन्नातून, भेट म्हणून, वंशपरंपरागत मालमत्तेच्या वाटणीनंतर मिळालेला हिस्सा म्हणून किंवा इच्छापत्राद्वारे मिळालेली मालमत्ता स्वअर्जित वैयक्तिक मालमत्ताच मानली जाते. हिंदू व्यक्ती अशा स्वकष्टार्जित मालमत्तेचे वितरण वा विनियोग त्याच्या मर्जीनुसार करू शकतो. मुलांना व पत्नीला/पतीला जन्माने किंवा विवाहाने आई-वडिलांच्या किंवा जोडीदाराच्या मालमत्तेत हक्क मिळत नाही. मात्र भरणपोषणाचा अधिकार निश्चित असतो, असे हिंदू कायदा मानतो.

याविरुद्ध वंशपरंपरागत मालमत्ता ही किमान चार पिढय़ा वंशपरंपरेने चालत आलेली असावी लागते. एकदा का वंशपरंपरागत मालमत्तेचे हिस्से पडून वाटणी झाली की ती प्रत्येक सदस्याची स्वअर्जित मालमत्ता मानली जाते. या मालमत्तेतील हिस्सा हिंदू अविभक्त कुटुंबातील सदस्याला नाकारता येत नाही व त्याचा हक्काचा वाटा त्याला द्यावाच लागतो. एकूणच कायदा मालकी हक्क आणि राहण्याचा अधिकार यात मूलभूत फरक करतो. हेच न्यायालयांच्या वेगवेगळ्या निकालांतून पुन:पुन्हा उद्धृत झाले आहे. याचे सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे २००५ मध्ये घरगुती हिंसाचारविरोधी कायद्याने सर्वप्रथम मालकी हक्काला छेद देत सामाईक घराची संकल्पना मांडली.

स्त्रिया वैवाहिक नातेसंबंधातून कोणाच्याही मालकीच्या घरात राहत असल्या तरी त्यांना त्या घरात राहण्याचा अधिकार असेल असे ठोसपणे मांडण्यात आले. घर कोणाच्याही नावावर असले तरी अशा घराला सामाईक घर संबोधले होते व स्त्रीचा त्या घरात राहण्याचा हक्क सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न या कायद्यात केला होता. मात्र या कायद्यातील या तरतुदींवर जो पहिलाच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला (बात्रा विरुद्ध बात्रा). त्यात पुन्हा एकदा मालकी हक्क व राहण्याचा हक्क यामध्ये मालकी हक्क महत्त्वाचा असल्याने घराचा मालक त्याच्या घरात कोणी राहायचे हे ठरवू शकतो आणि त्या न्यायाने घरमालकाची इच्छा नसेल तर त्याच्या मर्जी विरुद्ध कोणीही त्याच्या घरात राहू शकत नाही असे मांडण्यात आले म्हणजेच घरात कोणाला राहू द्यायचे आणि कोणाला नाही हे घरमालकाच्या इच्छेवर अवलंबून असेल हे स्पष्ट करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या पहिल्याच निकालाद्वारे सामाईक घर या संकल्पना मोडीत काढण्यात आली. घराचा/मालमत्तेचा मालकी हक्क हा घर वापराचा व घरातील इतर लाभाच्या कायदेशीर हक्कांपेक्षा जास्त महत्त्वाचा मानला आहे. आता अशा खटल्यामध्ये मालकी हक्काचा वापर जेवढा सुनेविरुद्ध करता येतो तितकाच आपल्या मुलाविरुद्ध करता येतो हे समोर येत आहे.

आपल्या भारतीय समाजधारणेनुसार एकत्रित कुटुंब, पालक आणि मुलांचे काळानुसार परस्परावलंबित्व, गृहीत धरले जाते. कित्येकदा त्याला वयाचेही बंधन उरत नाही. लहान वयात मुले पालकांची संपूर्ण जबाबदारी असते तर पालकांच्या उतारवयात पालक मुलांची संपूर्ण जबाबदारी असते हे कायद्यानेसुद्धा मान्य केले आहे. त्यामुळे विविध कायद्यांतून मुलांना आई-वडिलांकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र या पोटगी अधिकारावर पूर्वापार विचारांची आणि परंपरांची स्पष्ट छाप दिसते. फक्त १८ वर्षांपर्यंतची मुले पोटगीला पात्र असतात. पण मुली (नोकरी न करणाऱ्या) मात्र त्यांचे लग्न होत नाही तोपर्यंत पोटगी मागू शकतात. त्याचप्रमाणे मुलीचे लग्न करून देण्याची जबाबदारी पालकांची असते. त्यामुळे मुली लग्नाचा खर्चही मागू शकतात. पूर्वी मुलींना/स्त्रियांना मालमत्तेवर मालकी हक्क सांगण्यास परवानगी नव्हती. त्यांना फक्त मालमत्तेतून पोटगी मिळण्याचा हक्क होता. त्यामुळे मुलीचा विवाह भरपूर पसे खर्च करून वा हुंडा देऊन, तिला दागिन्यांच्या भेटीच्या स्वरूपात तिचा वाटा देऊन करण्याची पद्धत होती. परंतु मुलाच्या बाबतीत तसे नव्हते.

न्यायालयानी सक्रियपणे मुलगा १८ वर्षांचा झाला तरी अपंग अथवा शिक्षण चालू असल्याने आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी नसेल तरच त्याला आई-वडिलांकडून पोटगी मिळायला हवी असे निर्णय दिले आहेत. पोटगीच्या अधिकारात घरात आश्रय मिळण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. मात्र असे डोक्यावरील छप्पर कुठे असावे हे सांगण्याचा पोटगी मागणाऱ्याचा अधिकार नाही.

बाल्यावस्थेत मुले पालकांवर अवलंबून असतात, तर वृद्धावस्थेत पालक मुलांवर. याला व्यवहाराचीच नव्हे तर भावनांची ही पारंपरिक जोड होती. वृद्ध पालकांचा मुलाकडून पोटगी व भरणपोषण मागण्याचा हक्क कायद्यात आहेच. वडिलांनी योग्य कारणाकरिता घेतलेले कर्ज त्यांच्या मृत्यूनंतर फेडण्याची जबाबदारीही मुलावर वारस म्हणून येते. एवढेच नाही तर मुलाला जेवढी मालमत्ता वारसा हक्काने वडिलांकडून मिळाली असेल त्या मालमत्तेच्या मूल्यानुसार वडिलांवर अवलंबून असलेल्या इतरांचा सांभाळ करण्याचीही जबाबदारी मुलांवर असते असे कायदा म्हणतो. थोडक्यात, पालक आणि मुले यांचे परस्परावलंबित्व कायदा व समाज दोघांनाही मान्य आहे.

सामाजिकदृष्टय़ा आपण आपल्या आई-वडिलांसोबत राहणे किंवा त्यांची मालमत्ता आपलीच समजणे हे इतके गृहीत धरतो की, आई-वडील आपल्या मुलांना बेदखल करू शकतात किंवा घराबाहेर काढू शकतात हेच समजून घेणे आपल्याला फार भयंकर वाटते. एकीकडे अशा नात्यांच्या आधारावर मांडलेली आर्थिक सुरक्षिततेची गृहीतके सांभाळत वर्षांनुवष्रे चालणारा समाज तर दुसरीकडे कायद्यात स्पष्ट असलेले हक्क आणि अधिकार यांच्यात कायमच विरोधाभास राहिला आहे. पालक आणि मुले यांचे एकमेकांवरील परस्परावलंबितत्व वय, काळापरत्वे बदलते. हे परस्परावलंबन केवळ आर्थिक बाबीतच असते असे नाही तर भावनिक आणि सामाजिक प्रतिष्ठेच्या बाबतीतही असते. कायद्याच्या मानाने सामाजिक नाती जास्त क्लिष्ट असतात. कारण त्यात भावनांचीही गुंतवणूक असते. मात्र कायद्याला भावना बाजूला ठेवून केवळ हक्क व अधिकार ठरवणे भाग असते. पूर्वापारपासून वडिलोपार्जित मालमत्तेचा वारसदार मुलगाच हे समाजात पक्केरुजलेले असल्याने मुलाने वडिलांबरोबर वडिलांच्या घरात राहणे हे गृहीतकदेखील नसíगक होते. मात्र एकत्रित कुटुंबपद्धती जाऊन विभक्त कुटुंबपद्धतीमुळे या गृहीतकाला हळूहळू तडा जायला सुरुवात झाली.

आज व्यक्तिवादाची जाणीव तीव्र होत चालली आहे. पण तरीही आपण मुलांना वाढवताना त्यांनी लवकरात लवकर आर्थिकदृष्टय़ा स्वंतत्र व्हावे असे फार क्वचित सांगतो किंबहुना भारतीय पालकाला अनेकदा आपले मूल लहान वयातच ‘अर्न अ‍ॅण्ड लर्न’ पद्धतीने शिकते आहे किंवा स्वत:चा पॉकेटमनी स्वत: मिळवते आहे हा त्याचा अपमानच वाटतो. पाश्चात्त्य देशाप्रमाणे लहान वयापासून मुलांना स्वत:ची

वेगळी जाणीव करून न देता ‘एक कुटुंब’ म्हणून राहण्यात आपली संस्कृती आहे, असे आपल्याला मनापासून वाटते. मग एका ठरावीक वयानंतर अचानक मुलांना आता हे घर माझे आहे, इथे कोणी राहायचे

हे मी माझ्या मर्जीने ठरवणार आहे असे म्हणणे धक्कादायक वाटू नये? आणि असे म्हणणाऱ्या पालकांनी मुलांना घराबाहेर काढल्यावर वृद्धाश्रमात एकटे राहण्याची, मुलाच्या मांडीवर डोके ठेवून प्राण सोडण्यात आणि मुलाने अंतिम विधी करण्यात मोक्ष आहे असे वाटून न घेण्याची तयारी ठेवली आहे का हा ही विचार करायला हवा! मग त्याला शिक्षा मानता कामा नये.

सध्या होणारे सामाजिक संक्रमण भावनांच्या पलीकडे जाऊन व्यवहाराच्या आणि सामाजिक पातळीवर जाऊन अभ्यासण्याची गरज आहे. एकूणच जागतिकीकरणाच्या रेटय़ामध्ये आपली जीवनपद्धती आणि काही प्रमाणात संस्कृती मूल्येही इतकी बदलून गेली आहेत की खरोखरच एकत्रित कुटुंब पद्धतीचे जीवन आपण जगू शकत आहोत का हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. अशा प्रकारचे जीवन आपण जगत आहोत असा भावनिक होऊन स्वत:चा समज न करून घेता व्यावहारिक दृष्टीने त्याकडे पाहण्याची गरज आहे. आज तिशीत, चाळिशीत असलेल्या तरुण पिढीने पुढच्या २० वर्षांनंतर आपले आणि आपल्या मुलांच्या नातेसंबंधाच्या, बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून त्यानुसार आपल्या मुलांना वाढवण्याची, स्वत:च्या आर्थिक सुरक्षिततेची तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये केवळ आर्थिक स्वावलंबनच नाही तर भावनिक स्वावलंबन ही शिकवायला हवे. तसेच ज्येष्ठांना शिकायलाही हवे.

या दृष्टीने विचार केला तर पुन्हा एकदा मुलगा आणि मुलीत फरक करणे किती बेगडी आणि पोकळ आहे हे आपल्या लक्षात येईल. मुलगे मोठे झाले की ‘म्हातारपणाची काठी’ असतात आणि मुली हे ‘पराया धन’ असतात हा आपला गोड समज अनेकदा अशा घटनांमुळे गरसमजच आहे असे आपल्या लक्षात येईल. मुलांना आर्थिक वा भावनिकदृष्टय़ा स्वतंत्र आणि सक्षम करण्याची जेवढी गरज आहे तेवढीच मुलींनाही करण्याची गरज आहे. अर्थाअर्थी पालक आणि मुलांच्या नात्यात मूल मुलगी आहे की मुलगा याने फरक पडण्याची आवश्यकता नाही हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित होते.

अतिशय वेगाने पाश्चात्त्य आधारसरणी अनुसरताना पारंपरिक विचारांना तिलांजली देण्याची आपली तयारी आहे का हा मुख्य विचार करायला हवा. वर म्हटल्याप्रमाणे मुले मोठी झाली तरी त्यांचे वेगळे अस्तित्व मान्य करू न शकणारी, त्यांच्यात भावनिक आणि वैचारिकदृष्टय़ा गुंतून राहणारी भारतीय पालकांची मानसिकता तितकीच धार्मिक कल्पनांमध्येही गुंतून पडली आहे. यातून बाहेर पडून इतका व्यवहारी विचार सुजाणपणे आणि पालकत्वाचे भान ठेवून करणे आपल्याला शक्य व्हायला हवे.

कायदा आणि समाज-संस्कृतीचे घट्ट नाते असते. विशेषत: वैयक्तिक आयुष्याशी निगडित कायद्यांच्या बाबतीत तर असे निश्चित म्हणता येईल. सामाजिक धारणा, संस्कृती आणि विचारांचे प्रतिबिंब कायद्यात दिसते तर समाजात विशिष्ट विचार आणि मूल्य रुजवण्याचा प्रयत्न कायद्यातून केला जातो. समाज संक्रमणातून जात आहे, बदलत आहे असे गृहीत धरले तरी दुसऱ्या बाजूला जुन्या संकल्पनाही कायद्यात तितक्याच रुजून आहेत असे दिसते. आता या संकल्पना, मानसिकता कायद्यातून बदलता येतील की, या संकल्पनांनुसार कायद्यात बदल घडवून आणायला हवे आहेत हा कायदेतज्ज्ञांच्या अखत्यारीतला विषय आहे, तसाच आपल्या सर्वाच्या विचारांचादेखील आहे.

आज व्यक्तिवादाची जाणीव तीव्र होत चालली आहे. पण तरीही आपण मुलांना वाढवताना त्यांनी लवकरात लवकर आर्थिकदृष्टय़ा स्वंतत्र व्हावे असे फार क्वचित सांगतो किंबहुना भारतीय पालकाला आपले मूल लहान वयातच ‘अर्न अ‍ॅण्ड लर्न’ पद्धतीने शिकते आहे किंवा स्वत:चा पॉकेटमनी स्वत: मिळवते आहे हा त्याचा अपमानच वाटतो. पाश्चात्त्य देशाप्रमाणे लहान वयापासून मुलांना स्वत:ची वेगळी जाणीव करून न देता ‘एक कुटुंब’ म्हणून राहण्यात आपली संस्कृती आहे असे आपल्याला मनापासून वाटते. मग एका ठरावीक वयानंतर अचानक मुलांना आता हे घर माझे आहे, इथे कोणी राहायचे हे मी माझ्या मर्जीने ठरवणार आहे असे म्हणणे धक्कादायक वाटू नये?

सध्या होणारे सामाजिक संक्रमण भावनांच्या पलीकडे जाऊन व्यवहाराच्या आणि सामाजिक पातळीवर जाऊन अभ्यासण्याची गरज आहे. एकूणच जागतिकीकरणाच्या रेटय़ामध्ये आपली जीवनपद्धती आणि काही प्रमाणात संस्कृती मूल्येही इतकी बदलून गेली आहेत की खरोखरच एकत्रित कुटुंब पद्धतीचे जीवन आपण जगू शकत आहोत का हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. आज तिशीत, चाळिशीत असलेल्या पिढीने पुढच्या २० वर्षांनंतर आपले आणि आपल्या मुलांच्या नातेसंबंधाच्या, बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून त्यानुसार आपल्या मुलांना वाढवण्याची, स्वत:च्या आर्थिक सुरक्षिततेची तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे.

मुली (नोकरी न करणाऱ्या)  त्यांचे लग्न होत नाही तोपर्यंत पोटगी मागू शकतात. त्याचप्रमाणे मुलीचे लग्न करून देण्याची जबाबदारी पालकांची असते. त्यामुळे मुली लग्नाचा खर्चही मागू शकतात. पूर्वी मुलींना/स्त्रियांना मालमत्तेवर मालकी हक्क सांगण्यास परवानगी नव्हती. त्यांना फक्त मालमत्तेतून पोटगी मिळण्याचा हक्क होता. त्यामुळे मुलीचा विवाह भरपूर पसे खर्च करून वा हुंडा देऊन, तिला दागिन्यांच्या भेटीच्या स्वरूपात तिचा वाटा देऊन करण्याची पद्धत होती.

भारतीय दंडप्रक्रिया संहिता-१९७३, कलम १२५ नुसार पत्नी, मुलं व पालक यांना पोटगी मागण्याचा अधिकार असतो. जर पती पत्नीला पोटगी देण्यास सक्षम असूनही तिची जबाबदारी घेण्यास नकार देत असेल किंवा तिच्याकडे दुर्लक्ष करत असेल, तर पत्नी पतीकडे पोटगी मागू शकते. तसेच वैध किंवा अवैध मूल, मग त्याचे लग्न झालेले असो वा नसो,हे मूल आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी नसेल तर आपल्या पालकांकडे पोटगी मागू शकते. मात्र लग्न झालेल्या मुलीला आपल्या पालकांकडून पोटगी मागता येत नाही. तसेच सज्ञान म्हणजेच अठरा वर्षांवरील मूल जर शारीरिक अथवा मानसिकदृष्टय़ा अपंग किंवा अक्षम असेल आणि स्वत:चा सांभाळ करण्यास आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नसेल, तर अशा सज्ञान (१८ वर्षांवरील) मुलासही आपल्या पालकांकडून पोटगी मागता येते. त्याचप्रमाणे आई-वडील-पालकही जर आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी नसतील, तर आपल्या मुलांकडून पोटगी मागू शकतात. यात आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी असलेल्या विवाहित वा अविवाहित मुलीकडूनही पोटगी मागण्याचा त्यांना अधिकार आहे.

अ‍ॅड. जाई वैद्य advjaivaidya@gmail.com