जागल्याला जेव्हा झोप येते !

महिला आयोग कायदा करताना प्रत्येक सदस्याला स्त्रियांच्या समस्यांची जाण असली पाहिजे आणि त्यांच्या तक्रारीची योग्य दखल घेतली जावी म्हणून महिला आयोगाने कार्यरत व्हावे असे उद्दिष्ट नमूद केलेले आहे. समाजातील विविध क्षेत्रांतील जाणकार, स्त्रीवादी सदस्य निवडल्या जाव्यात, केवळ राज्यकर्त्या पक्षाच्या स्त्रियांना सदस्यत्व देऊ नये, असा विचार त्यामागे होता. महाराष्ट्र राज्याचा पहिला आयोग नेमताना कायद्याच्या उद्दिष्टांचे कसोशीने पालन झाले असे दिसते. माझे नाव त्यात होते म्हणून नव्हे, तर पक्ष कार्यकर्ते आणि बिगर पक्षाचे कार्यकर्ते यांचाही विचार त्यात केला गेला होता. त्यानंतरच्या आयोगाच्या सदस्य निवडीत तो तोल सांभाळला गेला नाही. बिगरपक्षीय सदस्य आयोगावर नेमलेच गेले नाहीत.

आतापर्यंत मला वाटते नऊ वेळा आयोगाचे गठन झाले. पण त्यात स्त्रियांमध्ये कार्यरत असलेल्या स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांना राज्यकर्त्या पक्षांनी पूर्णपणे वगळले आणि वर्तमान महिला आयोगाबद्दल तर बोलायलाच नको. (म्हणजे चर्चा भरपूर चालू आहे.) त्याचे तीनच सदस्य आहेत, नव्हे दोनच सदस्य आहेत. अध्यक्ष रुपाली चाकणकर आणि पदसिद्ध पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला. याच एक सदस्यीय आयोगाला एक स्त्री सचिव (आयएएस अधिकारी नंदिनी आवाडे) आहे. रश्मी शुक्ला काही पूर्णवेळ सदस्याचे काम करत नसाव्यात. म्हणजे एकच सदस्याचा हा आयोग आहे. यापूर्वीच्या आयोगांमध्ये फक्त पक्षाच्याच (सत्ताधारी) का होईना सदस्य होत्या. आता ते बदलले आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महिला आयोगात फक्त अध्यक्ष विजया रहाटकर यांच्याच बातम्या येताना दिसतात.

पहिल्या राष्ट्रीय महिला आयोगाने आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने कामकाजाच्या काही पद्धती घालून दिल्या. कायद्यांतील तरतुदींशी प्रामाणिक राहून काही महत्त्वाची कामेही केली. मुख्य म्हणजे स्त्रियांना प्रत्यक्ष सभा परिषदा घेऊन कायदा समजावून सांगण्याचा प्रयत्नही केला. या कामाच्या निमित्ताने मला संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरता आले होते. ‘जळगाव वासनाकांड’ खटल्याचे कामकाज जातीने हजर राहून मी आणि डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केलेही होते.

अगदी सुरुवातीला तर आयोगाला स्वत:ची जागा नसल्यामुळे अध्यक्ष प्रभा राव यांच्या घरातून कामकाज चालत असे. सदस्य आयोगाच्या कार्यालयात ये-जा करत असत. आता जे काही कामकाज चालत असेल ते फक्त कर्मचाऱ्यांकडून, पर्यायाने नोकरशाहीकडूनच होत असणार.

राष्ट्रीय आयोगाची स्वत:ची भली मोठी इमारत दिल्लीत आहे, परंतु राज्यांमध्ये त्यांचे एकही कार्यालय नाही. राष्ट्रीय आयोग मधूनमधून राज्यांना भेटी देत असतो आणि आयोग सदस्य (असले तर!) त्यांना विचारविनिमयासाठी किंवा नेटवर्किंगसाठी दिल्लीला पाचारण करत असतो. पण केंद्रीय आयोगाचा कायदा आणि राज्य आयोगांचे कायदे यांचे एकमेकांशी काय नाते आहे हे सामान्य स्त्रियांना अजिबात माहीत नाही. राष्ट्रीय महिला आयोग स्वत:ला इतर राज्य आयोगांचा वरिष्ठ समजतो असे दिसते. राज्यांच्या महिला आयोग कायद्यांचा व कामकाजाचा तौलनिक अभ्यास कोणी केलेला दिसत नाही. कोणालाही म्हणजे कोणत्याही सरकारला त्याची आवश्यकता भासलेली नाही. मग सामान्य स्त्रियांपर्यंत ते कसे पोहोचणार याचा अंदाज आपणच बांधावा.

निर्मला सामंत प्रभावळकर ज्यावेळी आयोगाच्या अध्यक्ष होत्या, त्या काळात त्यांनी महाराष्ट्रात फिरून स्त्रियांना आयोगाविषयी जागरूक करण्याचे काम केले. त्याचप्रमाणे आयोगाच्या मूळ संकल्पनेनुसार, आयोगाचे कामकाज चालू ठेवण्याचाही प्रयत्न केला, त्या स्वत: वकील असल्यामुळे त्यांना महिला आयोग कायद्यांची सखोल माहिती होती. असे काही अपवाद वगळले तर एकूण सर्व सदस्य हे आयोगाचे काम करण्याऐवजी पक्षाचीच धोरणे पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत होत्या.

हा तपशील देण्याचे एक कारण आहे. महिला आयोग असावा अशी मागणी स्त्री संघटनांची होती. स्त्रियांना अगदी बालपणापासून हिंसेचा, लैंगिक हिंसेचा सामना करावा लागतो. स्त्रियांना नैतिक, सामाजिक, मानसिक पातळीवर त्यांनी न केलेल्या गुन्ह्यांबद्दल जबाबदार धरले जाते. त्यांच्यासाठी पोलीस यंत्रणा, न्याय यंत्रणा आणि संरक्षणासाठी आवश्यक सामाजिक सुविधा अपुऱ्या असतात, स्त्रीस्नेही तर नसतातच. तेव्हा स्त्रियांसाठीचे कायदे, यंत्रणा आणि सुविधा यावर जागल्याचे काम करणारा आयोग असावा असा विचार स्त्रीवादी कार्यकर्त्या करत होत्या. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात सुरू झालेल्या या कामाला माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या काळात फलस्वरूप प्राप्त झाले. आयोगाने जागल्याचे काम करायचे म्हणजे नेमके काय करायचे, ते कायद्यात स्पष्ट नमूद केलेले आहे. स्त्रियांना संरक्षण देण्यासाठी ज्या यंत्रणा कार्यरत आहेत, त्यांच्यावर नजर ठेवणे हे आयोगाचे काम आहे. त्यासाठी खुद्द पोलीस आयुक्तांना आयोगाचे एक सदस्य म्हणून नियुक्त केले आहे. (बहुतांशी त्यांच्याऐवजी त्यांच्या हाताखालचा अधिकारी – आयोग असल्यास! हजेरी लावतो. पण ते बाजूला ठेवू) आयोगाला आवश्यक वाटले तर साक्षी नोंदविण्याचे, पुरावे जमा करण्याचे, पोलीस यंत्रणेकडून माहिती मागविण्याचे अधिकार आहेत. अंमलबजावणीचा यक्ष प्रश्न तर सर्वच बाबतीत आहे हे एकदाच नमूद करून ठेवते.

आयोगाचे दुसरे महत्त्वाचे काम म्हणजे, स्त्रीविषयक कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या कोणत्या करायच्या त्याचे निवेदन सरकारला देणे व त्यासाठी पाठपुरावा करणे. तिसरे अतिशय महत्त्वाचे काम म्हणजे, आपल्या कामकाजाचा वर्षभराचा अहवाल दरवर्षी लोकसभेसमोर व राज्य विधानसभेसमोर ठेवणे. त्यांची अधिवेशने चालू असताना अध्यक्षांनी स्वतंत्र हे अहवाल सादर करावयाचे असतात. या सभागृहांनी त्याची दखल घेऊन त्यावर कारवाई करावी अशी यामागची कल्पना आहे.

राष्ट्रीय महिला आयोग आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग एकाच वर्षी म्हणजे १९९२ मध्ये स्थापन झाले. राष्ट्रीय आयोगाविषयी मला माहीत नाही, पण महाराष्ट्र राज्याचा अहवाल अध्यक्ष प्रभा राव यांनी तयार केला होता आणि सरकारला तो सादर करण्यासाठी वेळ द्यावा अशी विनंतीही केली होती. पण ते तेव्हाही घडले नाही आणि नंतरही घडले नाही. आमचे अहवाल तसेच बासनात बांधून राहिले. त्यावर सरकारने कार्यवाही केलीच नाही. खरे तर त्याची दखलही घेतली नाही. तेव्हा जागल्याने काम केले, पण सरकार झोपून राहिले.

१९९५ नंतर कुंदा प्र. नि. या माझ्या कार्यकर्त्या मैत्रिणीने म्हटल्याप्रमाणे, महिला आयोगाची स्थिती दात पडलेल्या सिंहासारखी झाली. महिला आयोग ही स्त्रियांचे हितसंरक्षण करणारी स्वायत्त संस्था राहिली नाही. त्यांना सरकारच्या, पर्यायाने राज्यकर्त्या पक्षांच्या हातातले बाहुले म्हणून नाचवले जाऊलागले. राज्यकर्ते पक्ष आणि त्यांचे समाजात उद्दामपणे वावरणारे काही प्रवक्ते, अनुयायी, अधिकारी, न्यायाधीश स्त्रियांबाबत मनुवादी विचारांचा पुरस्कार करू लागले. स्त्री संघटना निषेध करत राहिल्या. राज्यकर्त्या पक्षांचा आणि वर्गाचा दृष्टिकोन आयोगामध्ये दृग्गोचर व्हायला लागला. जे सुरळीत किंवा सुलट होते, ते सर्व विस्कळीत किंवा उलटेपालटे झाले असे मला अजिबात म्हणायचे नाही. पण स्त्रीवादी दृष्टिकोनाचा जो प्रभाव महिला आयोगाचा कायदा करताना होता तो मात्र पातळ झाला.

कायदा राहिला बाजूला सध्या ते सरकारच्या हातातले एक दांडके बनले आहे. अन्य लोकशाही स्वायत्त संस्थांची जी गत झाली आहे तीच महिला आयोगांची. पक्षाची धोरणे राबविणारा आयोग अशी सद्या:स्थिती आहे. १९९२-९३ पासून अनेक सरकारे आली आणि गेली. पण आयोग स्त्रियांसाठी न राहता सरकारचा म्हणूनच त्याचा वापर झाला ही या कायद्याची शोकांतिका आहे. गेल्या १० वर्षांत तर त्याचा अधिकच प्रत्यय यायला लागला आहे.

सरकार कधी बदलेल किंवा नाही हे काही आपण सांगू शकत नाही. पण विस्कटलेली समाजाची घडी नव्याने बसवायला बराच वेळ लागणार आहे, असे दिसते आणि त्यासाठीही पुन्हा लोकांमध्येच जावे लागणार आहे.

‘मुंगीला मेरू पर्वत चढायचा आहे’, असे म्हटले तरी चालेल.

sharadasathe44@gmail.com●