शैला यादव, रजनी पवार भटके-विमुक्त समाजातील लोकांवर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल अनेक बातम्या प्रसिद्ध होत असतात; पण हे सगळं थांबणार कुठे? कसं? या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी भटक्या-विमुक्त समाजातील स्त्रियांचं तळातील नेतृत्व उभं राहातंय. त्यांनी जे सहन केलंय, ते त्यांची येणारी पिढी करणार नाही, यासाठी एक लोकचळवळ त्यांनी सुरू केली आहे. आपल्याबरोबर त्या अनेक लोकांना खऱ्या अर्थानं स्वातंत्र्याचा प्रकाश दाखवत आहेत. या ‘फायरब्रँड’ स्त्रिया खऱ्या अर्थानं ‘ग्रासरूट फेमिनिझम’ला बळकटी देत आहेत.. अमरावतीमधील धामणगावमध्ये १६ सप्टेंबरच्या रात्री एक घटना घडली. तेथील एका पुलाखाली एक पारधी कुटुंब राहायचं. फुगे विकून त्यांचा उदरनिर्वाह चालायचा. रात्री २ च्या सुमारास एक पोलीस व्हॅन तिथे आली. पोलिसांनी तिथे झोपलेल्या स्त्रियांना आणि लहान मुलांना व्हॅनमध्ये घेतलं आणि जंगलात नेऊन सोडलं. ‘अशी अशी घटना घडली आहे..,’ हे सांगणारा फोन सामाजिक कार्यकर्ते बाबू सिंग यांना आला, परंतु ते त्याच वेळी जामखेड येथे भटक्या विमुक्त स्त्रियांच्या राज्यव्यापी परिषदेला उपस्थित होते. या परिषदेत त्यांच्यासमोर वडार, डवरी गोसावी, पारधी, कोल्हाटी समाजातून आलेल्या स्त्रिया, त्यांच्या बोलीभाषेत त्यांचे प्रश्न, त्यांचा संघर्ष आणि त्यातून बाहेर पडून भटक्या विमुक्त समाजाला खऱ्या अर्थानं पुढे येण्यासाठी कुठल्या मार्गाचा अवलंब करायला हवा, हे तिथे उपस्थित शासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि राज्यभरातील भटक्या समूहातून आलेल्या १५०० स्त्रियांसमोर धिटाईनं मांडत होत्या.. समाजातला एक शोषित घटक म्हणजे भटका विमुक्त समाज आणि त्याहूनही शोषित असते ती या समाजातली बाई आणि त्यात ती जर एकल असेल तर तिच्या जगण्याचा संघर्ष किती आव्हानात्मक असेल, याची कल्पनाही तुम्ही करू शकत नाही. ‘‘गेली काही र्वष आम्ही जामखेडमधील सात गावांमधील भटक्या समाजातील एकल स्त्रियांबरोबर काम करतोय. इथल्या बायांना माणूस म्हणून कधीच वागवलं जात नाही. तरीही या परिषदेत एक बाई, तिला जी भाषा येते त्या भाषेत हजारो लोकांसमोर स्टेजवर उभं राहून धाडसानं बोलतेय ही खूपच मोठी गोष्ट आहे,’’ अशी प्रतिक्रिया ‘जामखेड ग्रामीण विकास केंद्र’ येथे काम करणाऱ्या द्वारका पवार यांनी व्यक्त केली. बदलाचे हे वारे पाहाणाऱ्या द्वारका पवार यांनी आपल्या मनातला संताप या निमित्तानं व्यक्त केला. ‘‘देश ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ साजरा करतोय, पण आमच्या नशिबी मात्र अद्याप पारतंत्र्य आहे असं वाटावं, असे अनुभव आम्हाला येतात. आमच्या भटक्या समाजातल्या बायांवर कोणीही वाईट नजर टाकून जातात. कुठे चोरी किंवा कोणताही गुन्हा झाला की आमच्या लोकांना उचलून नेतात. त्या लोकांचं पुढे काय होतं? ते परत येतात का? त्यातलं कुणी मेलं तर त्याचा जाब कुठे विचारायचा? आत्तापर्यंत आमचा आवाज दाबून ठेवला होता, पण आता आम्ही गप्प बसणार नाही. आमच्यासारखं दारिद्रय़ आमची पुढची पिढी पाहाणार नाही, अत्याचारांवर मात करून आम्ही त्यातून बाहेर पडलो आहोत, पडत आहोत. कित्येकींनी शिक्षण घेतलं, काहींनी शिक्षण सोडलं होतं त्यांनी पुन्हा सुरू केलं. आमच्या समाजाच्या उन्नतीसाठी आम्ही काम करतोय, पुढेही करत राहू,’’ असा निर्धारही द्वारकाताईंनी व्यक्त केला. भटक्या विमुक्त स्त्रियांची परिषद नुकतीच जामखेड इथे आयोजित करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्तांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या १८ संस्था आणि संघटना यांनी ही परिषद भरवली होती. भटके म्हणजे नक्की कोण? त्यांचा इतिहास आणि त्यांच्या वाटेला आलेला भूतकाळ, आताचा समोर असलेला वर्तमान आणि किमान माणूस म्हणून जगण्यासाठी त्यांनी पेरलेला भविष्यकाळ हा मागणीपत्राच्या स्वरूपात राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांच्यासह ‘व्हीजेएनटी’ (Vimukta Jati and Nomadic Tribes ) विभागाचे संचालक सिद्धार्थ झाल्टे, तसंच डॉ. प्रशांत नारनवरे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर मांडला. महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्तांच्या समस्यांवर काम करण्यासाठी, त्यांच्याच समूहात कार्य करणाऱ्या १३ संस्था एकत्र आल्या. त्यांच्याच जाती-जमातींमधील बहुसंख्य कार्यकर्त्यांनी १० जिल्हे, २४ तालुके, १२६ गावांतील २४ भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या ४२७१ पेक्षा अधिक कुटुंबांपर्यंत पोहोचून संवाद साधला. रानोमाळ फिरून त्यांच्याकडून सर्वेक्षण फॉर्म भरून घेतले.याविषयीचा आपला अनुभव सांगताना पपिता माडवी यांनी एकूण लेखाजोखाच मांडला, ‘‘मी पारधी कुटुंबातून येते. आमच्या समाजात महिलांना शिक्षण दिलं जात नाही, स्वत:ची जागा नाही, घर नाही म्हणून मुलांना गावाकडे सोडून आई-वडील बाहेर जातात, कमवायला आणि त्यांची मुलं भीक मागण्याचं काम करतात. मला थोडंबहोत शिकायला मिळालं, सासर नीट मिळालं. म्हणून स्वत:च्या आजूबाजूला नीट पाहाता आलं. मी जिथे राहाते तिथे पारध्यांच्या मुलींची अवस्था खूप बिकट आहे. त्यांच्यासाठी काही तरी करायला हवं, म्हणून मी आणि माझ्या नवऱ्यानं मिळून मुलींसाठी ‘आम्ही साऱ्या सावित्रीच्या लेकी’ हे वसतिगृह सुरू केलं. पारधी आणि फासेपारधी समूहातल्या ३० मुली इथे राहातात. माझा नवरा गवंडीकाम करतो आणि मी दिवसाला ३०० रुपये याप्रमाणे शेतावर जाऊन मजुरी करते. यावर माझं कुटुंब आणि हे वसतिगृह सुरू आहे.’’ ‘‘आमच्या समाजाचे इतके हाल का होतात, त्यांना यातून बाहेर कसं काढायचं, हा विचार नेहमी माझ्या डोक्यात होता. त्यातून ‘कोरो’ संस्थेबरोबर (CORO) काम करत असताना आपल्याला भटके विमुक्त समाजाचं सर्वेक्षण करायचं आहे हे कळलं. याच्या आधी आम्ही लोकांना भेटून चर्चा करत होतो, त्यांच्या घरी जाऊन सर्वेक्षण फॉर्म भरून घेतले, ज्यात त्यांचं घर, ओळखपत्र, शिक्षण, नोकरी, आरोग्याच्या सोयी या सगळय़ा विषयांवर चर्चा करायला मिळाली. फॉर्म भरत असताना मी काहींना विचारलं, तुम्हाला पक्कं घर कसं बनवून हवंय? त्यावर ती कुटुंबं म्हणाली, आम्हाला तसं घर नकोय, पालं हेच आमच्यासाठी घर आहे. एका दांडय़ावर कपडा किंवा प्लॅस्टिक टाकून आमचं घर तयार होतं. मनात विचार आला, इतकी र्वष आम्ही भटके यालाच घर मानतो. आजही आमच्या घराच्या कल्पना बदलेल्या नाहीत. सतत असुरक्षित आणि पोटासाठी दहा गावी फिरणं. एका ठिकाणी थांबून स्वत:ला, कुटुंबाला स्थिर करून, शिक्षण घेऊन बदल व्हायला अजून वेळ लागणार आहे. इतक्या वर्षांची आमच्या डोक्यात असलेली घराची, आयुष्य जगण्याची कल्पना बदलायची आहे आणि त्याची सुरुवात स्वत:पासून करावी लागणार. हे सर्वेक्षण करताना मला आपण कोणत्या दिशेनं विचार करायला हवा हे शिकता आलं.’’ या सगळय़ा कार्यकर्त्यांचे अनुभव आणि पुढील कामाची आखणी करायला आम्ही मुंबईला भेटलो. आणि हे काम शासनदरबारी मांडण्यासाठी स्त्रियांची परिषद घ्यावी असं एकमतानं ठरलं. ज्याच्या नियोजनापासून, मंचावर कार्यक्रमाची मांडणी, याचं नेतृत्व स्त्रिया करणार होत्या. याबद्दल ललिता धनवटे सांगतात, ‘‘मी वडार समूहातून येते. वडार समूह हा दगड फोडून त्यातून मूर्ती घडवण्याचं काम करायचा. आमचा समूह कामासाठी सतत भ्रमंती करणारा आणि त्यातही ब्रिटिश काळापासून आमच्यावर लादला गेलेला गुन्हेगारीचा ठपका आम्हाला जगू देत नाही. भटक्यांचं आयुष्य जगताना पोटासाठी कुणाच्या शेतातून भाजी घेतली, जंगलात जाऊन दगड आणले, हा आमचा गुन्हा. माझी आणि आधीची पिढी अशीच स्थलांतर करत जगत राहिली. मी लहानपणापासून घरकाम करायला सुरुवात केली. त्यामुळे शाळेत जाता आलं नाही. पण जिथे काम करायचे त्यांनी आकडेमोड आणि शब्दओळख करून दिली. माझी आधीची पिढी कुठल्याच ठिकाणी जास्त काळ राहिली नाही. आमच्याकडे तशी कागदपत्रं, जातीचे दाखले नाहीत. त्यामुळे माझ्या मुलांनाही शिक्षण घेताना खूप त्रास सहन करावा लागतोय. या त्रासातून स्वत:ची सुटका कशी करून घेता येईल याचा विचार करायचे. मग हळूहळू समजायला लागलं, आमच्या समाजात बहुतांशी लोक असेच जगताहेत. हे कुठे तरी थांबायला हवं. यासाठी नवी मुंबई येथे ‘वज्र बहुउद्देशीय संस्था’ स्थापन करण्यात आली. वडार महिलांचं नेतृत्व उभं करणं हा आमचा उद्देश होता. जामखेडला होणारी परिषद आमच्यासारख्या भटक्या समूहातून येणाऱ्या तमाम बहिणींसाठी महत्त्वाची होती. दिवसा काबाडकष्ट करून कमावणारे आम्ही दोन दिवसाची रोजी बाजूला ठेवून या परिषदेला गेलो. या प्रवासात कळलं, बऱ्याच महिला पहिल्यांदा असा रात्रीचा प्रवास करत आहेत, जिथे त्यांना कुटुंबाची, कामाची काळजी करायची नव्हती, पण त्यांच्या येणाऱ्या पिढीचं भविष्य त्यांना दिसत होतं. परिषदेला कोल्हाटी, पारधी, फासेपारधी, मदारी समूहातून बाया आल्या होत्या. त्यांच्या रंगीत साडय़ा, त्यांचा उत्साह आणि डोळय़ातली आशा मला बळ देत होत्या. आयुष्यात पहिल्यांदा मी बायांना खुर्चीवर आणि जागा नसल्यानं पुरुष खाली जमिनीवर बसताना पाहिलं. मंचावरून हे दृश्य पाहाताना आपण एक एक टप्पा पुढे जातोय, असा आत्मविश्वास वाटत होता. माझ्यासोबत ललिता, शैला, द्वारका, सुनीता, छाया, पपिता ज्यांना मी या सर्वेक्षण आणि परिषदेदरम्यान भेटले, त्यांना ऐकत होते. आमची सगळय़ांची स्थिती थोडय़ा फार फरकानं सारखीच होती. परिषदेत संयोजन समितीनं केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे भटक्या विमुक्त समूहासाठी विविध मागण्या राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या. भटक्या विमुक्तांना हक्काचं गाव, राहात्या जागेचं मालकी प्रमाणपत्र, त्यांच्या वस्तीवर शाळा, पाणी, स्वस्त धान्य दुकान, आरोग्य आदी सर्व सुविधा द्याव्यात. राज्यघटनेतील सर्व नागरी हक्क- जातीनिहाय जनगणना, जात प्रमाणपत्र, आधारकार्ड द्यावेत. सन्मानजनक रोजगार व मानवीय वेतन, ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषदसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत व एकंदर सामूहिक विकास प्रक्रियेत या समूहांना प्रतिनिधित्व द्यावं, या काही प्रमुख मागण्या सादर केल्या गेल्या. याशिवाय, अंगणवाडीपासून प्राथमिक वस्ती-पाल शाळा, हायस्कूल, महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत शिष्यवृत्ती, सर्व सोयीसुविधा मोफत द्याव्यात. अंगणवाडी कार्यकर्ती, वस्तीशाळेतील शिक्षकही शक्यतो याच समूहांतील असावेत. भटक्या विमुक्त मुलामुलींच्या नावावर किमान प्रोत्साहन भत्ता दरमहा बँक खात्यावर जमा करावा, जेणेकरून भटकणारे पालक स्थिर जीवन जगण्याची शक्यता निर्माण होईल. दर कुटुंबामागे किमान एकाला सरकारी नोकरीत सामावून घ्यावं.’’ ‘‘दत्तक पालक योजना प्रथम भटक्या विमुक्तांसाठी व एकल महिलांच्या मुलांसाठी राबवावी, तसंच त्यांच्या सन्मानजनक उदरनिर्वाहाची तजवीज झाल्यानंतरच यांच्या पारंपरिक भीक मागण्याला बंदी आणावी. यावरही राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी बराच वेळ आम्हाला देऊन सविस्तर चर्चा केली. आमच्या मागण्या कृतीत रूपांतरित करायचं ध्येय समोर ठेवून आम्ही जामखेडहून निघालो. या परतीच्या प्रवासात महाराष्ट्रातून आलेल्या वेगवेगळय़ा भटक्या समूहांतील स्त्रियांनी मला जवळ घेतलं, तोंडावरून हात फिरवला आणि म्हटलं, ‘‘आपण सगळे एकच आहोत पोरी. तू अशीच काम करत राहा. आपल्यालाही मानसन्मानचं जगणं मिळेल,’’ ललिता धनवटे सांगतात. त्यांच्यासाठी हा अनुभव लाखमोलाचाच.परिषदेच्या १० दिवसांनंतर श्रीकांत देशपांडे यांच्याकडून एक पत्रक आलं. त्यात परिषदेत मांडलेल्या मागण्यांवर मुंबईला मंत्रालयामध्ये चर्चा करण्यासाठी भटक्या विमुक्तांच्या विषयावर काम करणाऱ्या अठरा संस्था-संघटनांना बोलावलं होतं. या बैठकीत श्रीकांत देशपांडे यांनी संबंधित विभागांना या संस्था-संघटनांबरोबर जोडून घेऊन काम करण्याचे आदेश दिले. ‘‘या प्रक्रियेतला, म्हणजे पहिला टप्पा रहिवासी पुरावे नसल्यानं, संबंधित विभाग या अठरा संस्था-संघटनांची मदत घेऊन नाव, नागरिकत्वाचे पुरावे काढण्यासाठीच्या प्रक्रियेत एकत्र काम करतील, तसंच आम्ही भटक्या विमुक्त समूहातील नागरिकांना जातीचा दाखला आणि मतदान ओळखपत्र मिळवून देण्यासाठी असलेले जाचक नियम व अटी शिथिल करून ते त्यांच्या वस्तीवर, पालावर जाऊन देण्यासाठी ठिकठिकाणी शिबिरं घेऊ,’’ असं आश्वासन श्रीकांत देशपांडे यांच्याकडून दिलं गेलं. त्यांचं हे आश्वासन आणि त्यासाठी त्यांनी दाखवलेली राज्याच्या इतर विभागांतील सचिवांशीही संवाद करण्याची तयारी, ही या प्रक्रियेला पुढे नेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची पायरी आहे. हे या भेटीचं फलित ठरलं. या भेटीसाठी उपसचिव आणि सह-मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे उपसचिव जयंतकुमार जनबंधू तसंच महाराष्ट्रातील भटके विमुक्त समाजातील लोकांच्या शिक्षणाच्या समस्यांचं निवारण होण्यासाठी समग्र शिक्षण अभियान- राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे, यांनादेखील निवेदन देण्यात आलं. समाज कल्याण, आदिवासी, निवडणूक विभाग, अन्न पुरवठा शाखा यांचे जबाबदार अधिकारी उपस्थित होते. या स्त्रियांचं तयार होत असलेलं संघटन आणि मागण्यांचं कृतीत रूपांतर होणं, याबाबत भटक्या समाजातील अबोला तालुक्यातील चिंचखेड गावच्या सरपंच रजनी पवार यांनी सांगितलं, ‘‘माझे वडील नोकरी करायचे, घरी थोडा पैसा येत असल्यानं मी विज्ञान शाखेतून बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलं. लग्न झालं, पण पती लवकर वारले. पदरात दोन मुली आणि सासू-सासरे. आपल्या मुलींसाठी सन्मानानं जगायचं ठरवलं. शिकलेली असल्याने गावातले लोक म्हणायचे, ‘तुम्ही सरपंच व्हा ताई’. मग निवडणूक जिंकून मी सरपंच झाले. माझ्यासमोर सगळय़ात मोठा मुद्दा होता तो जातपंचायतीचा. आमच्या गावात फासेपारधी समूह मोठय़ा प्रमाणात राहातो. मी जेव्हा सरपंच झाले, तेव्हा गावात जातपंचायत बसवली गेली होती. जिथे एका नवऱ्याला आपल्या बायकोच्या चारित्र्याविषयी संशय होता. ती खरी आहे, शुद्ध आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी पंचायत तिला तिच्या नवऱ्याचं मूत्र प्यायची सक्ती करत होती. हे सगळं माझ्यासमोर घडत होतं. त्या वेळी मी म्हटलं, ‘एकच मिनिट थांबा, हे सगळं करण्याआधी मला एका प्रश्नाचं उत्तर द्या. हिची परीक्षा जो घेतोय तो तिचा नवरा किती शुद्ध आहे हे कसं कळणार? त्याची कोणती परीक्षा घ्यायची? तो पवित्र आहे याचा काय पुरावा?’ या प्रश्नावर मात्र सगळे शांत झाले. ती जातपंचायत तिथेच बरखास्त केली आणि यापुढे ती गावात कधीही होता कामा नये, असं तिथल्याच स्त्रियांनीच सगळय़ांना खडसावलं. हे घडलं, लोकांनी माझं निदान ऐकून घेतलं, कारण मी सरपंच होते. आम्हा भटक्या समूहातील स्त्रियांनी पुढे येऊन राजकारणातही काम करायला हवं. बऱ्याचदा मला गावातल्या बायका म्हणतात, ‘आम्ही शिकलो नाय गं बायो, पण समाजातले प्रश्न कळायला बुकांची काय गरज? एखादं पत्र लिहायला कोणी तरी हाताशी असला की आम्ही सगळी कामं आमची आम्ही करू.’ आमचं जगणं आमचं शिक्षण आहे, हेच या प्रक्रियेतून अजून ठळक करायचं आहे.’’असंख्य प्रश्नांपासून झालेली सुरुवात, त्यातून उत्तरं चाचपडत हा प्रवास आपल्या भटक्या विमुक्त समूहातल्या या ‘फायरब्रँड’ करत आहेत, कारण उन्नतीचा पाठपुरावा सोडायचा नाही, हे त्या त्यांच्या संघर्षांतून शिकल्या आहेत. ब्रिटिशकाळात आणि स्वातंत्र्यानंतर भटके विमुक्त समाजाकरिता सात ते आठ आयोग तयार झाले, पण त्यावर काम करण्यासाठी सरकारकडून मान्यता मिळाली नाही. अजूनही भटके विमुक्त समूहातील लोकांची जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. मंत्रालयात त्यांचा स्वतंत्र विभाग, हे या वर्षीपासून सुरू झालं. ही परिषद आणि त्याआधी केलेलं सर्वेक्षण हे या कमकुवत बाजूंना बळकट करण्याचं काम करेल. या संस्था-संघटनांच्या मेहनतीनं जो डेटा तयार होत आहे तो पुढील धोरणांवर काम करण्यासाठी मुख्य बाब ठरणार आहे. आणि हो, या लेखाच्या सुरुवातीस लिहिलेल्या घटनेतल्या त्या पारधी महिला आणि लहान मुलांचं काय झालं? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. दुसऱ्या दिवशी कार्यकर्ते बाबू सिंग हे तिथे जाऊन ते जंगलातून सुखरूप परत आले की नाही हे जाऊन पाहिलं आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या घटनेची रीतसर तक्रार केली. या कुटुंबाला पोलिसांकडून कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, असं आश्वासन देण्यात आलं. ते कुटुंब आजही त्या पुलाखाली राहात आहे. बाबू सिंग त्यांना म्हणाले, ‘‘हे थोडय़ा दिवसांसाठी. लवकरच आपल्या समाजातल्या लोकांचे दिवस बदलतील. यासाठी आपण सगळे काम करतो आहोत!’’ हे ऐकणाऱ्या तिथल्या स्त्रियांच्या आणि मुलांच्या तोंडावर हसू होतं. निघताना त्यांनी बाबू सिंग यांना भेट म्हणून हवेत उडणारे दोन रंगीत फुगे दिले. ते फुगे आणि अधिक काम करायला हवं, ही ऊर्जा घेऊन ते पुढे निघाले.. (लेखिका शैला यादव या ‘समावेशक सामाजिक विकास संस्थे’च्या कार्यकर्त्यां आहेत. त्या डोंबारी कोल्हाटी समाजातील असून त्यांनी सामाजिक कार्य या विषयात पदवी घेतली आहे. तर रजनी पवार या अकोला येथील ‘आदिवासी विकास संस्थे’च्या कार्यकर्ती असून मूर्तिजापूर गावच्या उपसरपंच आहेत. त्या स्वत: भटक्या समाजातून येतात.) poonam.bisht@coroindia.org
