पतीच्या मालमत्तेत गृहिणीचा हक्क!

मद्रास उच्च न्यायालयानं नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात गृहिणींना पतीच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत हक्क असल्याचं म्हटलं आहे. घरासाठी कष्ट करत पतीचं आर्थिक ओझं कमी करणाऱ्या गृहिणींच्या आर्थिक हक्कांची स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद सध्या अस्तित्वात नाही. त्यामुळे हा निकाल विशेष महत्त्वाचा आहे. अशा इतर प्रकरणांमध्ये इतर उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालयदेखील याच धर्तीवर निकाल देऊन गृहिणींच्या समानतेच्या हक्काची कायदेशीर चौकट बळकट करतील अशी आशा या घटनेनं निर्माण केली आहे.

कायद्यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचं तत्त्व म्हणजे कायदा किंवा न्याय नुसता असून उपयोगाचा नाही, तो दिसला पाहिजे. जोवर कायद्याची अंमलबजावणी किंवा न्याय होताना दिसत नाही, तोवर नुसता कागदोपत्री कायदा काहीच उपयोगाचा नसतो. कायद्याच्या बाबतीत आणखी एक मोठी अडचण म्हणजे, कायदा बनवणं, त्यात कालसुसंगत सुधारणा करणं, हे आपल्याकडच्या कायदामंडळाचं- म्हणजे संसद आणि राज्य विधिमंडळाचं काम आहे. संसद, विधिमंडळाच्या कामकाजातल्या अनेकानेक त्रुटी लक्षात घेता कायद्याला बदलत्या काळाबरोबर वेग राखता येतोच असं नाही. त्यामुळे कायदे कालबाह्य होत जातात.

  कायदा हा अंतिमत: समाजाकरिताच असतो, मात्र समाजातली प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक प्रकरणाची गुणवैशिष्टय़ं लक्षात घेऊन सतत नवनवीन कायदेशीर तरतुदी करत राहणं हेदेखील वाटतं तितकं सोपं नक्कीच नाही. सुदैवानं आपल्याकडे स्वतंत्र न्याययंत्रणा आहे आणि कायदेमंडळाच्या या उणिवांवर काही प्रमाणात उपाय योजण्याचे अधिकार न्याययंत्रणेकडे आहेत. आपल्या न्याययंत्रणेकडे बदलत्या काळाच्या अनुषंगानं कायद्याच्या तरतुदींचा अर्थ लावणं, कालबाह्य कायदेशीर तरतुदी रद्द ठरवणं आणि अपवादात्मक स्थितीत जोवर यथावकाश कायदेमंडळ कायदा करत नाही, तोवर आवश्यक आदेश आणि निर्देशांद्वारे तात्कालिक कायदा करण्याचेसुद्धा अधिकार आहेत. गतकाळातल्या काही महत्त्वाच्या निवाडय़ांवर आपण नजर टाकली, तर कालसुंसगत न्याय करण्याकरिता न्यायालयानं आपले अधिकार सकारात्मकपणे वापरल्याचं आपल्या सहज लक्षात येईल. आजवर अनेक न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये पीडित स्त्रीच्या दृष्टीनं कायद्यांचा अर्थ लावून तिला न्याय मिळावा यासाठी न्यायालयानं स्वत:हून काही उपाययोजना केली आहे. याच वाटचालीमधला एक महत्त्वाचा टप्पा नुकताच दिसून आला, तो मद्रास उच्च न्यायालयानं दिलेल्या एका निकालाच्या स्वरूपात.  

काळ बदलला, तशा स्त्रिया मोठय़ा संख्येनं नोकरी करू लागल्या. परंतु अजूनही काही कुटुंबांमध्ये विशेषत: लग्नानंतर स्त्रियांना नोकरी-व्यवसाय सोडून देऊन पूर्णवेळ गृहिणी व्हावं लागतं. तर काही स्त्रिया स्वत:हून हा पर्याय निवडतात. अशा परिस्थितीत पती घराबाहेर जाऊन आर्थिक उत्पन्नाची आघाडी सांभाळतो आणि पत्नी घर सांभाळते. अशा गृहिणीचं स्वत:चं वेगळं दाखवता येईल असं उत्पन्न नाही. मग तिची अशी मालमत्ता कोणती? या प्रश्नाचं उत्तर मद्रास उच्च न्यायालयानं दिलेल्या एका निकालात दिसतं.

वर उल्लेखलेल्या स्थितीत पती आणि पत्नी यांच्या जबाबदाऱ्या लौकिकार्थानं समान महत्त्वाच्या आहेत. पण बहुतांश वेळेस कुटुंबाचे आर्थिक निर्णय किंवा त्याबाबतचा अधिकार, यांत गृहिणींना दुय्यम स्थान मिळतं. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये गृहिणींच्या मालमत्ता हक्कांबदल कोणतीही स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद नाही. मग कायद्याच्या कसोटीवर कमावता पती आणि गृहिणी पत्नी यांच्यात समानता आहे का? हा प्रश्न एका याचिकेच्या निमित्तानं मद्रास उच्च न्यायालयासमोर उपस्थित झाला होता.

या प्रकरणातली थोडक्यात वस्तुस्थिती अशी- या प्रकरणातील पतीला परदेशी नोकरी मिळाली आणि त्या निमित्तानं त्यास बहुतांश काळ परदेशात राहावं लागलं. पती परदेशी असताना त्याच्या पत्नीनं मुलं, घरकाम, सणोत्सव, नातेवाईक वगैरे सर्व बाबतींत घरची आघाडी सांभाळली. पती परदेशातून नियमितपणे पैसे पाठवत असे आणि त्या पैशांतून, पती परदेशी असल्यामुळे पत्नीनं स्वत:च्या नावावर मालमत्ता खरेदी केल्या. काही मालमत्ता पत्नीनं आपले दागिने गहाण ठेवूनसुद्धा खरेदी केल्या होत्या आणि नंतर पतीनं ते गहाण दागिने सोडवून आणले. या मालमत्तांच्या मालकीवरून निर्माण झालेला वाद मद्रास उच्च न्यायालयात पोहोचला.

या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयानं नोंदवलेली निरीक्षणं विचार करण्याजोगीच आहेत. ती अशी- सर्वसामान्यत: गृहिणी घराची आघाडी सांभाळते अणि त्यायोगे पतीस आर्थिक आघाडी सांभाळण्याकरिता मुक्तता मिळते. पत्नीनं घराची आघाडी सांभाळल्यामुळेच पतीला आर्थिक आघाडी सांभाळायला मुक्तता मिळत असल्यानं, त्यायोगे मिळणाऱ्या फायद्यामध्ये पत्नीचा हक्क आहे.गृहिणीच्या रुपातली पत्नी आर्थिक नियोजन, घरकाम, मुलांची देखभाल, यांकरिता प्रबंधकाची, स्वयंपाकघर आणि किराणा मालाच्या जबाबदारीकरिता उत्तम ‘शेफ’ची, कुटुंबाच्या आरोग्याची देखभाल करताना वैद्याची, अशा विविध भूमिका एकहाती आणि समर्थपणे निभावत असते. पतीच्या साधारणत: ८ तासांच्या नोकरी/ व्यवसायापेक्षा गृहिणी कितीतरी जास्त वेळ- जवळजवळ चोवीस तास घराकरिता राबत असते असं म्हटल्यास वावगं होणार नाही.

लग्नानंतर आधीची नोकरी-व्यवसाय सोडून पती आणि मुलांकरिता पूर्णवेळ गृहिणीपद स्वीकारणाऱ्या स्त्रीला तिचं स्वत:चं म्हणावं असं, स्वत:च्या मालकीचं काहीच नसणं हे अयोग्य ठरेल. एखादी मालमत्ता पती किंवा पत्नीच्या नावे घेण्यात आलेली असली, तरी त्याकरिता उभयतांचं योगदान  नाकारता येणार नाही. गृहिणी नसल्यास, त्याच कामाकरता पतीला विविध माणसं, नोकर-चाकर ठेवावे लागतील. चोवीस तासांकरिता असे नोकर-चाकर ठेवल्यास त्यावर होणारा खर्च हा पतीची बचत कमी करेल यात शंका नाही. गृहिणीच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष योगदानाला कायदेशीर दर्जा किंवा स्थान देणारा स्वतंत्र कायदा सध्या अस्तित्वात नाही.पती-पत्नीमधल्या व्यवहारांना, करारांना बेनामी व्यवहार कायदा लागू होणार नाही.  पत्नीनं घराच्या आघाडीवरील सर्व बाबी सांभाळून, पतीस खुलेपणानं आणि कोणत्याही चिंतेशिवाय काम करण्याची   संधी देऊन अप्रत्यक्षपणे योगदान दिलेलं आहे.

ज्याप्रमाणे पतीनं पाठवलेल्या पैशांतून मालमत्ता खरेदी केल्याचा पुरावा असल्यामुळे मालमत्ता पत्नीच्या नावे खरेदी झालेल्या असल्या, तरी पत्नीस त्याची संपूर्ण मालकी मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे पतीचे पैसे वापरले म्हणून पतीला त्यांची संपूर्ण मालकी मिळणार नाही. पतीचं आर्थिक योगदान आणि घर सांभाळण्याचं पत्नीचं अमूल्य योगदान याच्या एकत्रित फलितातून या मालमत्ता घेण्यात आलेल्या आहेत. पत्नीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवण्यास पतीनं मदत केलेली असली, तरीसुद्धा ते दागिने गहाण ठेवून घेतलेल्या मालमत्तांमध्ये पतीला हक्क मिळणार नाही. त्या मालमत्ता संपूर्णपणे पत्नीच्याच मालकीच्या राहतील.

न्यायालयानं ही निरीक्षणं नोंदवून याचिका अंशत: मंजूर केली. कमावता पती आणि पूर्णवेळ गृहिणी पत्नी या नात्यातल्या मालमत्तांच्या मालकीच्या संबंधात हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल ठरेल. कमावता पती आणि गृहिणी पत्नी यांच्यातल्या लौकिक आणि सामाजिक समानतेला या निकालानं कायदेशीर परिमाण दिलेलं आहे. कमावत्या पतीच्या उत्पन्नात गृहिणी पत्नीचा हक्क व हिस्सा- किंबहुना समान हक्क व हिस्सा जाहीर करणारी कोणतीही स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद नसताना उच्च न्यायालयाच्या या निकालानं गृहिणीला असा हक्क आहे, हे तत्त्व स्थापित झालं आहे. शिवाय पत्नीचा हक्क मान्य करतानाच, पतीच्या उत्पन्नातून पत्नीच्या नावे घेतलेल्या मालमत्तेत पतीचादेखील समान हक्क असल्याचं जाहीर करून न्यायालयानं या बाबतीत हक्कांचा समतोल साधला आहे, जे निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

बऱ्याच कुटुंबांमध्ये असं दिसून येतं की, जेव्हा कमावता पती आणि गृहिणी पत्नी यांच्यात वादविवाद होतात, तेव्हा ‘पत्नी कमावत नाही’ हा मुद्दा तिच्याविरोधात वापरण्यात येतो. त्यायोगे पतीच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत पत्नीला कोणताही हक्क नाकारण्यात येतो. आजपर्यंत असे वादविवाद न्यायालयात पोहोचले, तरीसुद्धा पतीच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत थेट स्वतंत्र आणि समान हक्क मागण्याची सोय पत्नीकडे नव्हती. त्यामुळे पतीला आर्थिक उत्पन्नात सहाय्य करूनसुद्धा पत्नीस त्याच्या उत्पन्नात आणि त्या उत्पन्नातून घेतलेल्या मालमत्तेत कायद्यानं हक्क मागता येत नव्हता. किंबहुना, अशा परिस्थितीत पत्नीला मासिक उपजीविका खर्च वगैरे मागण्यापलीकडे काही करता येत नव्हतं.

पती-पत्नीतले वाद विकोपाला गेल्यावर पतीनं त्याच्या मालमत्ता, काही वेळेस राहतं घरसुद्धा विकून पत्नीसमोर कायदेशीर पेच निर्माण करून निवासाचीही समस्या निर्माण केल्याची उदाहरणं यापूर्वी घडलेली आहेत. अशा प्रकरणांत पतीच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेची विक्री रोखणं किंवा मालमत्ता विक्री किमतीत हिस्सा मागणं हे आजवर पत्नीकरिता अवघड होतं. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निकालानं गृहिणींच्या लौकिक हक्कावर कायद्याची मोहोर उमटल्यानं सर्वच गृहिणींना याचा लाभ होणार आहे. गृहिणी म्हणजे केवळ घराची जबाबदारी आणि आर्थिक बाबी वा मालमत्तेत कागदोपत्री नाव असल्याशिवाय अधिकार काहीच नाही, असं आता कुणाला करता येणार नाही. आवश्यकतेनुसार गृहिणी या हक्काच्या संरक्षणाकरिता न्यायालयात जाऊ शकतील. स्त्रियांच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या वाटेवर हा निकाल मैलाचा दगड ठरावा.

स्त्रियांच्या हक्कांसाठीचे महत्त्वाचे खटले

कामाच्या ठिकाणी होणारा स्त्रियांचा लैंगिक छळ ही समस्या लक्षात घेऊन ‘विशाखा’ प्रकरणामध्ये न्यायालयानं याबाबतीत स्वतंत्र कायदा होत नाही, तोवर कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या स्त्रियांच्या लैंगिक छळाविरोधात कायदेशीर चौकट निर्माण केली. वारसा हक्कासंदर्भात २००५ च्या सुधारणेनं मुलींना मुलांप्रमाणेच वारसा हक्क मिळालेला असूनही, तो वारसा हक्क मुलीचे वडील हयात असण्यावर अवलंबून आहे, असं समजलं जात होतं आणि त्यामुळे त्या हक्कावर मर्यादा आल्या होत्या. ‘विनीता शर्मा’ प्रकरणातल्या निकालानं २००५ मधल्या वारसा हक्क सुधारणेनुसार हक्क मिळण्याकरता वडील हयात असणं आवश्यक नाही, असं ठरवलं.

हिंदू वारसा हक्क सुधारणेच्या अगोदरदेखील मुलींना वारसा हक्क असल्याचा निर्वाळा ‘अरुणाचला’ प्रकरणातल्या निकालानं न्यायालयानं दिला.वैवाहिक संबंधात मनाविरुद्ध केलेले शरीरसंबंध या समाजात नवीन असलेल्या संकल्पनेकरिता वैवाहिक बलात्काराच्या कारणास्तव घटस्फोट मागता येऊ शकेल, असा महत्त्वाचा निकाल केरळ उच्च न्यायालयानं दिला. एकल मातेनं मुलास दत्तक घेतल्यास अशा दत्तक पुत्रास दत्तक मातेच्या जातीचं प्रमाणपत्र देण्याचा महत्त्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला.स्त्रियांच्या विनयभंगाबाबत, एका स्त्रीनंसुद्धा दुसऱ्या स्त्रीचा विनयभंग करणं शक्य आहे, असा महत्त्वाचा निकाल माझगांव न्यायालयानं दिला.