‘आम आदमी’च्या साथीने प्रस्थापितांना धक्का देणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्या सत्तास्थापनेला मंगळवारी एक महिना पुर्ण झाला. भ्रष्टाचारविरोधी ‘हेल्पलाईन’ ते गृह मंत्रालयाविरोधात आंदोलन अशी ‘आम आदमी पक्षा’ची महिनाभराची कारकिर्द आहे. निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमधून ‘आप’ मध्ये आलेले विनोदकुमार बिन्नी यांना पक्षातून निलंबित करण्याची वेळ केजरीवाल यांच्यावर आली. महिनाभरापूर्वी रामलीला मैदानावर झालेल्या शपथविधी समारोहात केजरीवाल यांनी ‘विरोधी पक्ष आपविरोधात एकवटले आहेत’, असे सूचक वक्तव्य केले होते. त्याचीच छाप केजरीवाल यांच्यावर महिनाभरानंतरही दिसत आहे. मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर वीजेच्या दरात पन्नास टक्यांनी कपातीचा निर्णय केजरीवाल यांनी घोषीत केला. त्याबरोबरच वीज कंपन्यांचे लेखापरिणक्षण करण्याचीही घोषणा त्यांनी केली होती. वीजदर कपात झाली; परंतु लेखापरिक्षणासाठी केजरीवाल यांना अद्याप मुहुर्त सापडलेला नाही. कॅगकडून लेखापरिक्षण झाल्यास माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अडचणीत येतील, याची खात्री असल्यानेच केजरीवाल यांनी लेखापरिक्षणाचा निर्णय घेतला नाही.
