लोकसभा निवडणुकीच्या पटावर नरेंद्र मोदी यांच्या झंझावाती खेळीला शह देण्यासाठी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून ‘युवानेते’ राहुल गांधी यांना पुढे करण्यापूर्वी काँग्रेसमध्ये सरकार व संघटनात्मक पातळीवर अनेक मोहरे आणि प्यादी हलविली जाण्याची चिन्हे आहेत. आगामी निवडणुकीत ‘झाडू’ झटकून आणि ‘कमळ’ नाकारून मतदारांनी काँग्रेसच्या ‘हाता’ची साथ द्यावी, यासाठी ही साफसफाई होणार आहे. या ‘हातसफाई’च्या मोहिमेनुसार शनिवारी केंद्रीय वन व पर्यावरणराज्यमंत्री जयंती नटराजन यांनी राजीनामा दिला असून केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश हेही राजीनामा देण्याच्या रांगेत असल्याची चर्चा आहे.
नटराजन यांचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी स्वीकारला असून तेल मंत्री एम. वीरप्पा मोईली यांच्याकडे या खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. नटराजन या  तामिळनाडूतून तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर निवडून आल्या आहेत. त्यांना दोन वर्षांपूर्वी मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले होते.
सूत्रांच्या सांगण्यानुसार संघटनेला तरुण चेहरा देण्यासाठी काही तरुण मंत्री राजीनामा देऊन पक्षसंघटनेत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस महासमितीतील काही सरचिटणीसांना वगळले जाणार आहे. राहुल गांधी यांचे निकटवर्ती जितेंदर सिंग भँवर यांना सरचिटणीसपद दिले जाण्याची शक्यता आहे.
अनेक राज्यांतले प्रदेशाध्यक्षही बदलले जात असून तेथे तरुण चेहऱ्यांना अग्रक्रम दिला जाणार आहे. राजस्थानात काँग्रेसचा पूर्ण सफाया झाल्याने सचिन पायलट यांना तेथे प्रदेशाध्यक्षपद दिले जाणार असल्याचे समजते. राजस्थानात प्रदेशाध्यक्ष भक्तचरण दाल यांनी पराभवानंतर पदाचा राजीनामा दिला असून ते स्वत:देखील निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत. ज्योतिरादित्य शिंदे, आर.पी.एन सिंग यांना मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेशात पक्षकार्य दिले जाईल. शिंदे हे मध्य प्रदेशात काँग्रेस प्रचार समितीचे प्रमुख होते. राज्यातील नेतृत्वाचा चेहरा म्हणून त्यांना फार उशिरा पुढे आणले असे पराभवाचे एक कारण सांगितले जात आहे. हरयाणात प्रदेशाध्यक्ष फुलचंद मुलाना यांच्या जागी अशोक तनवर यांची नेमणूक होण्याचे संकेत आहेत.
१७ जानेवारीला काँग्रेस महासमिती  बैठकीत पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराचे नावही काँग्रेस जाहीर करील अशी अपेक्षा आहे.
हा निव्वळ योगायोग नव्हे!
मोदी यांच्या करिष्म्याला भुललेल्या उद्योगजगताला काँग्रेसकडे वळविण्यासाठी राहुल गांधी यांनी ‘अधिकारांच्या मनमानीपायी’ प्रकल्प रखडत असल्याबाबत सहवेदना व्यक्त केली. त्याआधीच पर्यावरणाच्या प्रश्नावरून कठोर पवित्रा घेतलेल्या जयंती नटराजन यांनी राजीनामा दिला, हा योगायोग मानला जात नाही. विशेष म्हणजे पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसशासित राज्यांनाही कठोर शिस्त लावणारे जयराम रमेश यांनाही त्यामुळेच मंत्रीपद गमवावे लागणार आहे.