राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसहीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची दिल्लीमध्ये भेट घेतली. लोक कल्याण मार्ग येथील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी या शिष्टमंडळासोबत मोदींनी एका तासाहून अधिक वेळ बैठक घेतली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीत मांडलेले विषय आणि चर्चेसंदर्भात माहिती दिली. महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या मागण्यांमध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या मुद्द्याचाही समावेश असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलीय. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून केंद्राकडे मागणी केली जात आहे. आज मराठा आरक्षणाच्या महत्वाच्या मुद्द्यावर मोदींची भेट घेतलेल्या शिष्टमंडळाने पुन्हा हा मुद्दा केंद्र सरकारसमोर मांडला. या शिष्टमंडळाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा अशी विनंती पंतप्रधान मोदींकडे केली आहे. साहित्य अकादमीच्या भाषाविषयक तज्ञ समितीची यासंदर्भातील बैठक पुनश्च एकदा आयोजित होणे बाकी असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसेच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी सर्व निकषांची पूर्तता झाली आहे अशी आमची खात्री असल्याचंही शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांना सांगितलं. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा विषय बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित असल्याने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी या शिष्टमंडळाने मोदींकडे केलीय. नक्की वाचा >> “मराठी भिकारी आहे का?, महाराष्ट्र भिकारी आहे का?, आम्ही काय…”; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानसभेत संतापले होते तेव्हा. दर्जा मिळाल्यास.. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास केंद्राकडून ३०० कोटींची रक्कम राज्याला भाषा संवर्धनासाठी मिळेल. या कामी सध्या राज्याकडून केवळ २५ कोटींची तरतूद होते. राज्यानेही केंद्राइतकीच निधीची तरतूद केली तर एकूण ६०० कोटी रुपयांतून मराठीच्या विकासासोबतच या भाषेत नोकरीच्या संधी निर्माण करता येतील. फडणवीसांच्या वेळी झाले होते प्रयत्न २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काही साहित्यिक, कलावंतांनी एकत्र येत विद्यमान सरकारच्या विरोधात कौल देण्याचे आवाहन मतदारांना केले होते. मराठीच्या विषयावरून ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असे काही घडू नये, यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने पुरेपुर काळजी घेतील होती. ‘मराठीच्या भल्यासाठी-मराठीचे व्यासपीठ’ या उपक्रमांतर्गत एकत्र येत २४ संघटनांनी मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासह महाराष्ट्रातील सर्व मंडळांच्या अभ्यासक्रमात मराठीच्या सक्तीसाठी २०१९ साली जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मुंबईच्या आझाद मैदानात धरणे दिले होते. मराठीच्या हितासाठी गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांदाच इतक्या मोठय़ा संख्येने संघटना एकत्र आल्याने आणि त्यांनी मराठीचा विषय राज्य सरकारच्याही दृष्टीने अस्मितेचा केल्याने शासकीय पातळीवर हालचाल सुरू झाल्याचं पहायला मिळालं होतं. मात्र चर्चा सोडून पुढे काही झालं नाही. नक्की वाचा >> त्यासाठी आम्ही पंतप्रधानांचे आभार मानतो, आता अडथळे येणार नाहीत अशी अपेक्षा : उद्धव ठाकरे आझाद मैदानात झालेल्या आंदोलनानंतर चर्चेसाठी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला घ्यायला विशेष वाहने सरकारने आझाद मैदानात पाठवली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही चर्चेसाठी दिलेल्या २० मिनिटांच्या कालावधीपेक्षा अधिक वेळ चर्चा करून मराठी भाषेचा प्रसार, प्रचार आणि संवर्धनासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण आणि मराठी भाषा भवन स्थापनेसह ‘अभिजात मराठी’च्या विषयावर जातीने लक्ष घालण्याची ग्वाही शिष्टमंडळाला दिली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्ली दरबारी केलेल्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळतोच, असा पूर्वानुभव असल्याने आपले दिल्लीतील वजन वापरून मुख्यमंत्री निवडणुकीच्या आधी ‘अभिजात मराठी’चा प्रलंबित विषय मार्गी लावतील, याचे संकेत शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेतही मिळाले होते. मात्र त्यानंतरही मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला नव्हता.
