News Flash

राज्य पोलिसांवरील अविश्वास धक्कादायक!

१९८८ च्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी असलेले मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना १७ मार्च रोजी पदावरून काढून टाकण्यात आले होते.

परमबीर सिंह यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी इतरांच्या घरांवर दगड फेकू नयेत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर व्यक्त केले. गेली तीस वर्षे राज्य पोलीस दलात काम केलेल्या राज्य केडरच्या अधिकाऱ्याने राज्य पोलिसांवर अविश्वास दाखवावा, हे धक्कादायक असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. व्ही. सुब्रमणियन यांच्यासमोर याचिकेची सुनावणी झाली. परमबीर सिंह यांची बाजू मांडताना त्यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी सांगितले, की परमबीर सिंह यांच्यावर चुकीचे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. १९८८ च्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी असलेले मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना १७ मार्च रोजी पदावरून काढून टाकण्यात आले होते. त्यांनी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार व गैरवर्तनाचा आरोप केला होता.

न्यायालयाने सांगितले की, ज्या पोलीस दलात तीस वर्षे काम केले, त्या पोलीस दलावर परमबीर सिंह यांचा आता विश्वास राहिलेला नाही हे धक्कादायक आहे. त्यामुळे तुम्ही चौकशा राज्याबाहेर हलवा अशी मागणी करू शकत नाही.

जेठमलानी यांनी सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय परमबीर सिंह यांच्यावर कुठलाही गुन्हा किंवा प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्यात येऊ नये. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही सध्या प्राथमिक माहिती अहवालांची चर्चा करीत नाही. त्यावर विचार करण्यासाठी न्यायदंडाधिकारी असतात.

दूरसंवादातून घेण्यात आलेल्या सुनावणीत जेठमलानी यांनी सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्या विरोधात केलेल्या आरोपांची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सिंह यांच्यावर चौकशी अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना माजी मंत्री देशमुख यांच्यावरील आरोपांबाबत जे पत्र लिहिले होते ते मागे घेण्यासाठी दबाव आणला आहे. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. माजी मंत्र्यांविरोधातील चौकशी वेगळी व तुमच्या विरोधातील चौकशी वेगळी.

जेठमलानी यांनी सांगितले की, पोलीस स्वतंत्र असते तर परमबीर सिंह यांचा पोलीस दलावर विश्वास राहिला असता पण पोलीस पिंजऱ्यातील पोपटाप्रमाणे काम करीत आहेत. या युक्तिवादावर न्यायालयाने सांगितले की, पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर दबाव आणता येत असेल तर तसा कुणावरही दबाव आणणे अवघड नाही. त्यामुळे कपोलकल्पित कहाण्या सांगू नका.

न्यायालयाने जेठमलानी यांना विचारणा केली की, परमबीर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यात हीच मागणी करण्यात आली आहे. तीच मागणी तुम्ही आमच्याकडे करीत आहात.

महाराष्ट्र पोलिसांवर विश्वास नाही, कारण…

परमबीर सिंह यांच्या वकिलांनी युक्तिवादात सांगितले की, परमबीर सिंह यांचा आता महाराष्ट्र पोलीस दलावर विश्वास नाही, कारण त्यांनी या प्रकरणात जागल्याची भूमिका पार पाडली होती. त्यामुळे सरकारने त्यांच्यावर खटल्यामागून खटले भरले. त्यांच्याविरोधातील ज्या चौकशा आहेत ती प्रकरणे महाराष्ट्राबाहेर हलवून सीबीआयसारख्या तटस्थ संस्थेकडे द्यावीत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 12, 2021 1:01 am

Web Title: congress minister anil deshmukh mumbai police commissioner parambir singh supreme court akp 94
Next Stories
1 वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठीची परीक्षा महिनाभर लांबणीवर
2 राज्यस्तरीय सिरो सर्वेक्षणाची सूचना 
3 भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय पुन्हा तृणमूल काँग्रेसमध्ये! 
Just Now!
X