केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय; एप्रिलपासून अंमलबजावणी सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीविरोधातील जनक्षोभ कायम असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर)अद्ययावत करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला. त्यासाठी ३,९४१.३५ कोटींच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. देशात सहा महिने वास्तव्यास असलेल्या, तसेच सहा महिने वास्तव्य करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाची नोंद ‘एनपीआर’मध्ये ठेवण्यात येणार आहे. या निर्णयाची घोषणा होताच त्यावर टीका होऊ लागली. ‘एनपीआर’ म्हणजे देशव्यापी नागरिक नोंदणीआधीचे (एनआरसी) पाऊल असल्याची टीका काही विरोधकांनी केली. मात्र, हा आरोप केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी फेटाळला. राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची म्हणजे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी नव्हे, असे जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची अद्ययावत करण्यास सर्व राज्यांनी अनुकूलता दर्शवली असून, त्यासंदर्भात अधिसूचनाही काढली आहे. शिवाय, हजारो कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणही सुरू झाले आहे, असे जावडेकर म्हणाले. राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची ही जनगणनेचा भाग असून, ती १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२० या काळात केली जाणार आहे. त्यासाठी अ‍ॅपचा वापर केला जाणार असून, त्यावर प्रत्येकाने आपली माहिती भरायची आहे. या माहितीसाठी कोणतीही कागदपत्रे देण्याची गरज नाही. बायोमेट्रिकचाही वापर केला जाणार नाही. केंद्र सरकारने एकूण १३ हजार कोटींची तरतूद केली असून, त्यांपैकी जनगणनेसाठी ८,७५० कोटी तर, ‘एनपीआर’साठी ३,९४१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१० मध्ये सुरुवात २०११ च्या जनगणना अभियानाआधी राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१५ मध्ये घरोघरी जाऊन ‘एनपीआर’ अद्ययावत करण्यात आली. आता संगणकीकरण पूर्ण झाल्यामुळे दुसऱ्यांदा नोंदणी अद्ययावत केली जात असून, अ‍ॅपचा वापर केला जात आहे. या नोंदणीत व्यक्तीची २१ प्रकारची माहिती गोळा केली जाईल. नाव, विद्यमान व त्यापूर्वीच्या निवासाचा पत्ता, व्यवसाय, शिक्षण, आधार क्रमांक, पॅन क्रमांक, निवडणूक ओळखपत्र, चालक परवाना क्रमांक, मोबाइल क्रमांक अशी अनेक प्रकारची माहिती गोळा केली जाणार आहे. मंत्र्यांच्या भूमिकेत विसंगती राष्ट्रीय लोकसंख्या सूचीबाबत (एनपीआर) केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू यांनी २०१४ मध्ये राज्यसभेत प्रश्नोत्तरात मोदी सरकारची भूमिका मांडली होती. ‘एनपीआर’मध्ये देशातील लोकसंख्येची पडताळणी केली जाईल. त्याआधारावर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी केली जाईल, असे रिजीजू यांनी स्पष्ट केले होते. ही भूमिका जावडेकर यांनी फेटाळून लावली. जावडेकर म्हणाले की, ही केंद्र सरकारची भूमिका नाही. सरकारने असे कधीही म्हटलेले नाही आणि ‘एनपीआर’ ही नागरिक नोंदणीसाठी केली जाणार नाही. ‘एनपीआर’चे काम तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारच्याच काळात सुरू झाले होते. ते आता फक्त अद्ययावत केले जाते. दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते, त्याचपद्धतीने ‘एनपीआर’चे काम होणार आहे, असे जावडेकर म्हणाले. सहा महिने देशात वास्तव्य असणाऱ्या प्रत्येकाला नोंदणी सक्तीची माहिती अ‍ॅपद्वारे भरणे आवश्यक असून, कोणत्याही कागदपत्रांची गरज नाही व्यक्तीची २१ प्रकारची माहिती गोळा करण्यात येईल. आई-वडिलांची जन्मतारीख व जन्मठिकाणही नोंदवावे लागेल. केरळ, पश्चिम बंगालचा विरोध राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची म्हणजे मागच्या दाराने केलेली नागरिक नोंदणी असल्याचा आरोप केरळ आणि पश्चिम बंगाल सरकारने केला आहे. या प्रक्रियेस स्थगिती देण्याचा निर्णय या राज्यांनी घेतला आहे.
