मागील अनेक वर्षांपासून स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना ‘भारतरत्न’ देण्यासाठी शिफारस करण्याची गरज नसल्याचा खुलासा केंद्र सरकारने केला आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्राने सावरकरांना भारतरत्न देण्यासंदर्भातील सूचक वक्तव्य केले.

सावरकरांना ‘भारतरत्न’ हा देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे आली आहे का? यासंदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्राने महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. केंद्राकडे अनेकदा वेगवेगळ्या माध्यमातून भारतरत्न देण्यासंदर्भातील शिफारशी केल्या जातात. मात्र भारतरत्न पुरस्कारासाठी शिफारस करण्याची आवश्यकता असते असं नाही. शिफारस  केली नसतानाही हा पुरस्कार दिला जाऊ शकतो. भारतरत्न देण्यासंदर्भातील निर्णय योग्य वेळी घेतला जातो. असं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.

सावरकरांना भारतरत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात यावा अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या भाजपाच्या जाहीरनाम्यातही सावरकरांना भारतरत्न देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार शिफारस करणार असं नमूद करण्यात आलं होतं. सावरकरांना हा सन्मान देण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून सातत्याने होताना दिसत आहे. मात्र या मागणीला काँग्रेसचा विरोध आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्राने सावरकरांना भारतरत्न देण्यासंदर्भात केलेल्या विधानाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारतरत्न पुरस्कार देण्याचे सर्व हक्क हे सत्तेत असणाऱ्या पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडे राखीव असतात. त्यामुळे हा पुरस्कार देण्यासाठी शिफारस करण्याची आवश्यकता असते असं नाही. पंतप्रधान कार्यालयाच्या निर्णयानुसार जी व्यक्ती या सन्मानासाठी योग्य पात्रतेची वाटते त्या व्यक्तीला सरकार हा पुरस्कार देऊ शकते. या उलट ‘पद्म’ पुरस्कार देण्यासाठी समितीची नियुक्ती केली जाते. या समितीकडे आलेल्या शिफारशींमधून ‘पद्म’ पुरस्कार विजेत्यांच्या नावांची घोषणा केली जाते.