तामिळनाडूत 'नीट'च्या अंमलबजावणीच्या आदेशाचा सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार करावा यासाठी याचिका दाखल करणारी १७ वर्षीय दलित विद्यार्थिनी एस. अनिता हिने शुक्रवारी घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेनंतर अनिताचा मृत्यू हा व्यवस्थेचा बळी असल्याचे सांगत आज डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी तिला न्याय मिळावा यासाठी चेन्नईत निदर्शने केली. दरम्यान काही विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. स्टुडंटस फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) आणि रिव्हॉल्युशनरी स्टुडंट्स अॅण्ड युथ फ्रन्ट (आरएसवायएफ) या विद्यार्थी संघटनांच्या विद्यार्थ्यांनी शनिवारी चेन्नईत निदर्शने केली. अनिताला बारावीच्या परीक्षेत १२०० पैकी ११७६ गुण मिळाले आहेत. तर अभियांत्रिकीसाठीच्या ग्रूपला २०० पैकी १९९.७५ आणि वैद्यकीयसाठीच्या ग्रूपला १९६.७५ गुण मिळाले आहेत. तीचे हे सर्वोत्कृष्ट गुण पाहता 'नीट' परिक्षेशिवाय तिचा प्रवेश निश्चित मानला जात होता. मात्र, 'नीट' परीक्षेमध्ये तिला केवळ ८६ टक्केच मिळवता आले, त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणासाठी अनिताला प्रवेश मिळाला नव्हता. त्यामुळेच निराश झालेल्या अनिताने आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलले. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत अनिताने अभ्यास करून बारावीच्या परीक्षेत विक्रमी यश मिळवले होते. मात्र, 'नीट' परीक्षेबाबत ती चिंताग्रस्त होती. या घडामोडीनंतर अनिताचे नक्की काय चुकले? याचे उत्तर कोण देणार? असा सवाल तिचे वडील टी. षन्मुगम यांनी विचारला आहे. षन्मुगम हे गांधी मार्केट येथे रोजंदारीचे काम करतात. अत्यंत कष्टाने त्यांनी आपल्या मुलीला शिक्षण दिले होते. डॉक्टर होण्याचे अनिताचे स्वप्न होते. त्यासाठी तिने मद्रास इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथे मिळालेला एरॉनॉटिकल इंजिनिअरिंगसाठीचा प्रवेशही नाकारला होता. दरम्यान, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी यांनी अनिताच्या मृत्यूनंतर तिच्या कुटूंबीयांसाठी ७ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. आण्णा द्रमुकचे नेते दिनकरन यांनी याप्रकरणी ट्विटरवरून शोक व्यक्त केला असून अनिताच्या आत्महत्येची बातमी ऐकून आपल्याला धक्का बसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तर विरोधीपक्षनेते आणि द्रमुकचे कार्यकारी अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी सरकारशी संपर्क साधून ही दुदैवी घटना असल्याचे म्हटले आहे. दाक्षिणात्य अभिनेते रजनीकांत, कमल हसन यांनी देखील अनिताला श्रद्धांजली अर्पण करीत दु:ख व्यक्त केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर नऊ दिवसांनी अनिताने आत्महत्या केली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 'नीट'च्या अंमलबजावणीचा आदेश देऊन ४ सप्टेंबरपर्यंत विद्यार्थांचे समुपदेशन करण्याचे आदेश तामिळनाडू सरकारला दिले होते. सुरुवातीला केंद्राने तामिळनाडू सरकराच्या या वर्षी 'नीट'मधून विद्यार्थांना सूट देण्याची भुमिका मान्य केली होती. मात्र, त्यानंतर हा कायद्याचा अनादर असल्याचे सांगत माघार घेतली होती.
