नव्या सरकारी योजनांबाबत मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन मोदी सरकारने पुढील वर्षाच्या मार्च महिन्यापर्यंत एकही नवी सरकारी योजना लागू न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र हा निर्णय पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना आणि स्वावलंबी भारत यांच्याशी संबंधित असलेल्या योजनांना लागू होणार नाही असंही सरकारने म्हटलं आहे. In-principle approval for such schemes will not be given this financial year. Initiation of new schemes already appraised/approved will remain suspended for one year till march 31, 2021 or till further orders whichever is earlier: Finance Ministry — ANI (@ANI) June 5, 2020 सरकारने नवीन सरकारी योजना लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे असं अर्थमंत्रालयाने जारी केलेल्या निवदेनात म्हटलं आहे. करोनामुळे सुरु असलेल्या आर्थिक संकटात भारत सरकारने कॉस्ट कटिंग उपाय अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आल्याचंही या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. आत्मनिर्भर भारत आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना यांसाठी करण्यात येणारा खर्च सुरु राहिल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. No New Scheme/Sub Scheme, whether under delegate power to ministry including SFC proposals or through EFC should be initiated in 2020-21 except proposal announced under PM Gareeb Kalyan Package, Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Package & any other special packages: Finance Ministry pic.twitter.com/bxf2pGkWqG — ANI (@ANI) June 5, 2020 फक्त आपल्या देशावरच नाही तर संपूर्ण जगावर करोनाचं मोठं संकट ओढवलं आहे. अशात आर्थिक संकटही ओढवलं आहे कारण लॉकडाउनचा निर्णय घेण्यात आल्याने अनेक व्यवहार ठप्प आहेत. असं असलं तरीही मोदी सरकारने करोना संकटातून देश सावरण्यासाठी २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. आता सरकारी योजनांच्याबाबतीत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. तो हा आहे की मार्च २०२१ पर्यंत कोणतीही नवी योजना सुरु केली जाणार नाही. आर्थिक वर्ष २०-२१ च्या क्रमवारीत मंजूर झालेल्या किंवा मूल्यांक केलेल्या सर्व योजनांना हा नियम लागू होणार आहे.