भारतात आता दुसरी लाट ओसरत असल्याचं चित्र दिसत आहे. मात्र, असं असलं, तरी केंद्र सरकारने निश्चित केलेलं लसीकरणाचं लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी अजूनही रोज होणाऱ्या लसीकरणाचा आकडा कमी राहात असल्याची टीका केली जात आहे. अनेक बिगर भाजपा राज्यांकडून लसींचा पुरवठा पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याची देखील तक्रार केली जात आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ही राज्य देखील आहेत. त्यातच, आता नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांनी लस तुटवड्याच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. तसेच, संपूर्ण देशासाठी ही समस्या असल्याचं देखील अभिजित बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे.

पश्चिम बंगाल सरकारनं अभिजीत बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्लोबल अॅडवायजरी बोर्डाची नियुक्ती केली आहे. राज्याला करोनासंदर्भात सल्ला देण्यासाठी या समितीचं गठन करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या समितीची स्थापना केली आहे. आज कोलकातामध्ये या समितीची बैठक झाली. यावेळी अभिजीत बॅनर्जी यांनी लस पुरवठा, देशाची लसीकरण मोहीम आणि केंद्र सरकारचं अपयश या मुद्द्यांवरून परखड भूमिका मांडली आहे.

हे संपूर्ण देशाला लागू आहे!

“सर्वात मोठी समस्या ही आहे की केंद्र सरकार संपूर्ण देशाला पुरेसा ठरेल इतकं लसींचं उत्पादन आणि पुरवठा करण्यास असमर्थ आहे. जर लसींचा पुरेसा साठा असता, तर लस तुटवड्यासंदर्भात सध्या होत असलेल्या तक्रारी झाल्या नसत्या. आज संपूर्ण देशातच लसीचा सांगण्यात आलेला साठा पुरवला जात नाहीये”, असं अभिजीत बॅनर्जी यांनी नमूद केलं. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या समितीची आज बैठक घेतली. यावेळी ते बोलत होते.

 

पंतप्रधानांनी राज्या-राज्यांमध्ये भेदभाव करू नये

“गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांना पुरेशा प्रमाणात लसींचा पुरवठा होत आहे. मी लोकांमध्ये भेजभाव करत नाही. पश्चिम बंगालला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिदिन कमी लस पुरवठा होत आहे. माझी केंद्राला विनंती आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आवाहन आहे, की त्यांनी राज्यांमध्ये भेदभाव करू नये”, अशा शब्दांत ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.