आंतरराज्य परिषदेत पंतप्रधानांचे आवाहन देशातील अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण राज्य सरकारांनी केली पाहिजे व देशाला सतर्क राहण्यास मदत केली पाहिजे. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढे जी आव्हाने आहेत ती पेलण्यासाठी राज्य सरकारांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. आंतरराज्य मंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते. काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे या बैठकीला अनुपस्थित होते. दहा वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर प्रथमच आंतरराज्य मंडळाची बैठक घेण्यात आली त्यात पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, आपला देश अंतर्गत सुरक्षेला असलेल्या धोक्यांना तोंड देण्यास सुसज्ज असला पाहिजे. केंद्र व राज्य यांच्यात गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण झाल्याशिवाय अंतर्गत सुरक्षा मजबूत होणार नाही. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल तसेच १७ केंद्रीय मंत्री यावेळी उपस्थित होते. केंद्र व राज्य सरकारांनी खांद्याला खांदा लावून काम केले तरच देशाचा विकास होईल. कुठल्याही सरकारला एकटय़ाने योजना राबवणे अवघड असते, त्यासाठी सर्वाना आर्थिक वाटा उचलावा लागतो असे ते म्हणाले. यापूर्वी आंतरराज्य मंडळाची बैठक २००६ मध्ये झाली होती. लोकशाही, समाज व राज्यव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी या मंडळाच्या मंचाचा वापर झाला पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले. केंद्र व राज्य यांच्यात पुन्हा संवाद घडवून आणण्याच्या गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. २०१५-१६ मध्ये राज्यांना २०१४-१५ या वर्षांपेक्षा २१ टक्के जास्त रक्कम केंद्राकडून दिली गेली आहे, याबाबत समाधान व्यक्त करून मोदी म्हणाले की, पंचायती व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १४ व्या वित्त आयोगाच्या काळात २८७००० कोटी रुपये दिले जातील जे आधीच्या आयोगापेक्षा जास्त असतील. कोळसा खाणी लिलावातून राज्यांना ३.३५ लाख कोटींचा वाटा दिला जाईल व इतर खाणींच्या लिलावातून १८ हजार कोटी दिले जातील.
