महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मंदिरांच्या मुद्द्यांवरुन हिंदुत्वाची आठवण करुन देणारे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे धर्मनिरपेक्ष आहेत की नाही? हे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी तपासलं पाहिजे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. घटना असं सांगते की पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल ही पदं धर्मनिरपेक्ष असतात. तरीही महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंदिरांच्या मुद्द्यावरुन उद्धव ठाकरेंच्या हिंदुत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. महाराष्ट्रातली मंदिरं बंदच ठेवायची ही काही आमची भूमिका नाही मात्र लोकांची आयुष्य वाचवणं आमच्यासाठी जास्त महत्त्वाचं आहे असंही संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं. एवढंच नाही तर हिंदुत्व आमच्या हृदयात आहे मात्र आपला देश, आपली राज्य ही भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे चालतात. जी राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे असंही संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

काय आहे प्रकरण?
दोन दिवसांपूर्वीच राज्यातील मंदिरं बंद असण्याच्या मुद्द्यावरुन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं होतं. एकीकडे सरकार बार, रेस्टॉरंट खुले करत आहेत. तर देवीदेवतांना मात्र अजूनही लॉकडाउनमध्येच ठेवलं आहे. मागील तीन महिन्याच्या काळात अनेक शिष्टमंडळांनी या संदर्भात माझी भेट घेतली आहे. तुम्ही हिंदुत्वाचे कट्टर समर्थक आहात. तुम्ही हे सार्वजनिकरित्या मान्यही करता. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर तुम्ही अयोध्येलाही गेला होता. तुम्ही पंढरपूरला जाऊन विठ्ठल रुक्मिणीची पूजा केली. अनेक राज्यात मंदिर खुली करण्यात आली असून, महाराष्ट्रातही करोना मार्गदर्शक सूचनाची अमलबजावणी करून मंदिर खुली करण्यात यावी अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली होती. या पत्राला उद्धव ठाकरे यांनी दिलेलं उत्तरही चांगलंच गाजलं होतं. माझ्या हिंदुत्वाला आपल्या प्रमाणपत्राची गरज नाही मी मुंबईला पाकव्याप्त काश्मीर म्हणणाऱ्यांचे हसून स्वागत करत नाही असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी या पत्राला उत्तर दिलं होतं.

एवढंच नाही तर शिवसेनेच्या सामना या वृत्तपत्रातूनही राज्यपालांवर टीका करण्यात आली होती. दरम्यान संजय राऊत यांनी पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल ही पदं भारतीय घटनेनुसार धर्मनिरपेक्ष असतात याची आठवण करुन दिली आहे. एवढंच नाही तर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे धर्मनिरपेक्ष आहेत ना? हे आता पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी तपासण्याची गरज असल्याचीही प्रतिक्रिया दिली आहे.