आरोग्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणानंतरही आणखी माहिती देण्याचे आदेश वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट म्हणजे एनइइटी परीक्षा अनिवार्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी एक वर्ष लांबणीवर टाकण्यासाठी अध्यादेश काढण्याच्या निर्णयावर आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांनी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांची भेट घेऊन स्पष्टीकरण केले आहे. दरम्यान या चर्चेच्या वेळी राष्ट्रपतींनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले असून त्यावर आणखी माहिती देण्यात यावी असे म्हटले आहे, राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार हवी ती माहिती देण्यात येईल असे आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले. उभयतांत सुमारे अर्धातास चर्चा झाल्याचे समजते. नड्डा यांनी त्यांच्या स्पष्टीकरणात राज्यांची विविध परीक्षा मंडळे, अभ्यासक्रमातील फरक व प्रादेशिक भाषा या मुद्दय़ांवर भर दिला. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी आरोग्य मंत्री नड्डा यांना नीट परीक्षेबाबत अध्यादेशाचा मार्ग का निवडण्यात आला याचे स्पष्टीकरण करण्यास सांगितले होते, त्यामुळे नड्डा यांनी सोमवारी दुपारी मुखर्जी यांची भेट घेऊन स्पष्टीकरण केले. राष्ट्रपती मुखर्जी व आरोग्यमंत्री नड्डा यांच्यातील चर्चा समाधानकारक झाली असे सांगण्यात आले. शनिवारी नीट परीक्षेची अंमलबजावणी वर्षभर लांबणीवर टाकण्याचा अध्यादेश राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. नड्डा यांनी जीनिव्हा दौरा रद्द करून मुखर्जी यांची भेट घेतली. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या अध्यादेशात नीटबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात पूर्ण फेरफार करण्यात येत नसल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार सरकारी महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये यांना नीट परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली होती. राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी आरोग्य मंत्रालयाच्या कायदा तज्ज्ञांचे मतही विचारले होते. पण त्यावर अजून राष्ट्रपतींनी अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. नीट परीक्षेतून दिलेली सूट ही राज्य सरकारी जागांसाठी असून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील सरकारी कोटयाच्या जागाही नीटमधून वगळण्यात आल्या आहेत. पालक संघटना मुख्यमंत्र्यांना भेटणार खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना २४ जुलैला होणारी ‘नीट’ परीक्षा देणे सक्तीचे असणार असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केल्यानंतर राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना नीट द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे काही पालक संघटना आणि विद्यार्थी एकत्र येऊन सर्व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशही एमएचटी-सीईटीच्या गुणांच्या आधारेच द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहेत. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यभरात नीट सक्तीची केली होती. बुधवारी काही पालक संघटना आणि विद्यार्थी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे पालकांनी सांगितले.
