न्यायप्रक्रियेविरोधातील अपप्रवृत्ती रोखण्याचा न्यायालयाचा प्रयत्न

एक्स्प्रेस वृत्तसेवा, नवी दिल्ली

सरन्यायाधीशांविरोधातील लैंगिक शोषणाची तक्रार ही व्यापक कटाचा भाग आहे, असा दावा एका वकिलाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केल्यानंतर त्रिसदस्यीय पीठाने त्याची गंभीर दखल घेतली असून या कटाची पाळेमुळे खणून काढू, असे बुधवारी स्पष्ट केले आहे.

या न्यायाधीशांनी सीबीआय (केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग) आणि आयबीचे (गुप्तचर विभाग) संचालक तसेच दिल्ली पोलीस आयुक्तांना पाचारण केले असून हे प्रकरण निर्धाराने तडीस नेण्याचे संकेत दिले आहेत.

न्यायालयीन निकाल मनाजोगते लागावेत, यासाठी ‘फिक्सिंग’ करणारी एक टोळीच कार्यरत आहे. या गैरप्रकारांना सरन्यायाधीशांनी पायबंद घातल्याने हा कट रचला गेल्याचा दावा वकील उत्सव सिंग बैंस यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे.

याप्रकरणी आपल्याकडे अजून काही ठोस पुरावे आहेत, असा दावा बैंस यांनी बुधवारी केला. तेव्हा न्या. अरुण मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. आर. एफ. नरिमन आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने त्यांना गुरुवारी सकाळी पूरक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला. नवे प्रतिज्ञापत्र वाचल्यानंतरच या प्रकरणी चौकशीची गरज आहे का, याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही पीठाने स्पष्ट केले.

या वकिलाकडून संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे ताब्यात घ्यावीत, असेही न्यायालयाने सीबीआय, आयबी संचालक आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांना सांगितले. बैंस यांना पूर्ण संरक्षण द्यावे, असा आदेशही पीठाने दिला आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी लैंगिक शोषणाचा प्रयत्न केल्याची तक्रार एका महिलेने दाखल केली आहे. त्या तक्रारीची सत्यता अंतर्गत चौकशीद्वारे पडताळून पाहण्यासाठी न्या. गोगोई यांनी न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. एन. व्ही. रामन आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी या तिघांची समिती नेमली आहे. त्या समितीच्या चौकशीवर या खटल्याचा कोणताही परिणाम होऊ देऊ नये, अशी मागणी अ‍ॅड्. इंदिरा जयसिंग यांनी केली होती. त्यावर त्या चौकशीशी या प्रकरणाचा काहीही संबंध नसून त्या चौकशीवर या खटल्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही पीठाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयातून निलंबित झालेले तीन कर्मचारी या कटामागे आहेत, असा दावाही उत्सव सिंग बैंस यांनी मंगळवारी केला होता. या आरोपाला पुष्टी देणारे पुरावे सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. बुधवारच्या सुनावणीत बैंस यांनी मोहोरबंद पाकिटातून पुरावे दिले. त्यात सीसीटीव्ही चित्रीकरणही आहे.

बैंस यांनी सादर केलेले पुरावे अतिशय धक्कादायक असून आम्ही या प्रश्नाच्या मुळापर्यंत जाणार आहोत, असे न्या. मिश्रा म्हणाले. हे ‘फिक्सर्स’ कोण आहेत? त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी थांबल्याच पाहिजेत. जोवर या प्रकरणाचा छडा लागत नाही, तोवर आम्ही चौकशी थांबवणार नाही, असेही न्यायाधीशांनी सांगितले.

बैंस यांनी आपले पुरावे गोपनीय राखण्याचा विशेषाधिकार असल्याचा दावा केला होता. त्याविरोधात महाधिवक्ता के के वेणुगोपाल हे गुरुवारी युक्तिवाद करणार आहेत. ज्या महिलेने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे तिच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी तसेच पत्रकार परिषद घेऊन हे प्रकरण माध्यमांसमोर मांडण्यासाठी आपल्याला दीड कोटीचे आमिष दाखविण्यात आल्याचाही या वकिलाचा दावा होता.

स्वतंत्र चौकशीचा मुद्दा..

याप्रकरणी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाकडून तपास व्हावा, अशी मागणी सरकारी वकील तुषार मेहता यांनी केली. तिला महाधिवक्ता के के वेणुगोपाल यांनीही पाठिंबा दिला. पण हे प्रकरण अत्यंत गोपनीय असून त्याची प्रथम आमच्या पातळीवर चौकशी आम्ही सुरू करीत आहोत, असे न्यायालयाने सांगितले. आता सीबीआय आणि अन्य यंत्रणांकडून चौकशी करण्याबाबत गुरुवारी निर्णय घेतला जाणार असल्याचे समजते.

हे संपूर्ण प्रकरण व्यथित करणारे आहे. कारण त्याचा न्याययंत्रणेच्या स्वातंत्र्याशी थेट संबंध आहे. जर न्याय हवा तसा मिळवून देणारी ‘फिक्सिंग’ची लॉबी कार्यरत असेल, तर आमच्यापैकी कुणीच टिकाव धरू शकणार नाही. आम्ही हे प्रकरण पूर्णपणे तडीस नेणार आहोत.

– सर्वोच्च न्यायालय

First Published on April 25, 2019 2:17 am