नवी दिल्ली : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी त्यांच्या विरोधातील सर्व चौकशा महाराष्ट्राबाहेरील स्वतंत्र संस्थेकडे सोपवाव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली असून त्यावरील सुनावणीतून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी माघार घेतली आहे. न्या. विनीत सरण व न्या. गवई यांच्या सुटीतील न्यायपीठापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती. न्या. गवई यांना या प्रकरणातील सुनावणी करण्यात काही अडचणी आहेत. आम्ही हे प्रकरण दुसऱ्या पीठापुढे सुनावणीसाठी ठेवू, असे न्या. विनीत सरण यांनी सांगितले. आपण या प्रकरणी सुनावणी करू शकत नाही, असे गवई यांनी सांगितले. हे प्रकरण दुसऱ्या न्यायपीठाकडे देण्यात यावे असे या वेळी सुचवण्यात आले. परमबीर सिंह यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील पुनीत बाली यांनी सांगितले की, माजी पोलीस अधिकारी असलेल्या आमच्या अशिलांविरोधातील चौकशी हा सुडाचा भाग आहे. मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे त्यात उल्लंघन झाले आहे. परमबीर सिंह हे १९८८ च्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी असून मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावरून त्यांना १७ मार्च रोजी काढून टाकण्यात आले होते. नंतर त्यांना महाराष्ट्र राज्य गृहरक्षक दलाचे जनरल कमांडर पद देण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार व गैरवर्तनाचा आरोप केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने नंतर सिंह यांनी देशमुख यांच्या विरोधात केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे देशमुख यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला. परमबीर सिंह यांनी नवीन याचिकेत असा आरोप केला, की राज्य सरकारने आपल्याविरोधात अनेक चौकशा सुरू केल्या आहेत. त्या सर्व महाराष्ट्राबाहेर सीबीआयसारख्या स्वतंत्र संस्थेकडे वर्ग कराव्यात.
