गुजरातमधील सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमकप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेचा सीबीआयने मंगळवारी विरोध केला आहे. आम्ही या याचिकेचा विरोध करु, यात वेळेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, असे सीबीआयने म्हटले आहे. सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमकप्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने डिसेंबर २०१४ मध्ये अमित शहा यांना खटल्यातून दोषमुक्त केले होते. या निर्णयाला सीबीआयने वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिले नव्हते. 'बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशन'ने या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. सीबीआय ही एक प्रमुख तपास यंत्रणा असून तिच्याकडून कायद्याचे पालन होणे अपेक्षित होते. मात्र यात सीबीआय अपयशी ठरली, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. या याचिकेला हायकोर्टात विरोध करणार असल्याचे सीबीआयने मंगळवारी स्पष्ट केले. मंगळवारी सीबीआयच्या वकिलांनी हायकोर्टात बाजू मांडली. आम्ही या याचिकेचा विरोध करु, दोषमुक्त करण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१४ सालचा आहे. त्यामुळे यात वेळेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, असे सीबीआयच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. काय आहे प्रकरण? सोहराबुद्दीन आणि त्याची बायको कौसर बी यांना गुजरात पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने पकडल्याचा ठपका होता. पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेशी सोहराबुद्दीनचे संबंध असल्याचा दावा गुजरात पोलिसांनी केला होता. नोव्हेंबर २००५ मध्ये सोहराबुद्दीनला गांधीनगरजवळ एका चकमकीत ठार मारण्यात आले. या बनावट चकमकीचे नियोजन करण्यात गुजरातचे तत्कालीन गृह राज्यमंत्री अमित शहा यांचा सहभाग होता, असा आरोप होता. डिसेंबर २०१४ मध्ये न्यायालयाने अमित शहा यांना या प्रकरणातून आरोपमुक्त केले होते.
