रेल्वेसाठी अर्थसंकल्पात सत्तर हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. भांडवली खर्चासाठी १.६१ लाख कोटी इतकी रक्कम निर्धारित करण्यात आली असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ती केवळ तीन टक्के अधिक आहे. चार रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास, तसेच १५० रेल्वे गाडय़ांचे संचालन सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून केले जाणार आहे. तसेच रुळालगत रेल्वेच्या मालकीच्या जागेवर मोठय़ा प्रमाणात वीज निर्मिती करण्याची क्षमता असलेला सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांच्या जोडणाऱ्या तेजस प्रकारच्या नव्या गाडय़ा सुरू केल्या जाणार आहेत. मेट्रोच्या धर्तीवर भाडी असलेल्या १४८ किमीच्या प्रस्तावित बंगळूरु उपनगरी वाहतूक प्रकल्पासाठी १८ हजार ६०० कोटींची तरतूद आहे. त्यात २० टक्के वाटा केंद्राचा असेल, तर प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के रक्कम बाहेरून उभी केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या नाशवंत मालाच्या वाहतुकीसाठी ‘कृषी रेल’ सुरू करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक व सरकारी भागीदारीतून हा प्रकल्प असेल. प्रवासी गाडय़ा आणि मालगाडय़ांतही शीतकरणाची सोय असलेले डबे असतील. महसुली खर्चाची चिंता रेल्वेच्या दृष्टीने महसुली खर्चाची चिंता कायम आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांवरील वेतनापोटी ९२ हजार ९९३.०७ कोटी रुपये इतका खर्च असून, ही रक्कम गेल्या वेळच्या तुलनेत सहा हजार कोटींनी अधिक आहे. नव्या रेल्वेमार्गाच्या उभारणीसाठी १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. रेल्वे प्रवाशांना सुविधा पुरविण्यासाठी २७२५.६३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. आगामी वर्षांत प्रवासी भाडय़ातून ६१ हजार कोटी रुपये, तर मालवाहतुकीतून १ लाख ४७ हजार कोटी रुपये मिळतील अशी अपेक्षा आहे. शंभर टक्के विद्युतीकरण करणार २०२४ पर्यंत भारतीय रेल्वेचे शंभर टक्के वीजेवर चालविली जाणार आहे. त्यानुसार २७ हजार किमी रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण केले जाणार आहे. तसेच ५५० रेल्वे स्थानकांवर वायफाय सेवा सुरु करण्यात आली आहे. मानवरहित रेल्वे फाटक आता कुठेही नाही. तसेच १०३ लाख कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा निधी उभारला जाणार आहे. पर्यटन क्षेत्रातून स्वागत अंदाजपत्रकात प्रवास व पर्यटन यावर भर देण्यात आला आहे. पर्यटन क्षेत्रातून त्याचे स्वागत करण्यात आले. यातून पर्यटनाबरोबरच वाहतूक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास होईल असा विश्वास या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. पर्यटन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती क्षमता मोठी आहे. १५० गाडय़ा खासगी कंपन्यांमार्फत १५० रेल्वेगाडय़ा चालवण्याची योजना असली, तरी त्याबाबतचे तपशील निश्चित होईपर्यंत आयआरसीटीसीच त्यांचे संचालन करेल. आजघडीला, देशात आयआरसीटीसीमार्फत दिल्ली-लखनऊ आणि अहमदाबाद-मुंबई या मार्गावर दोन खासगी गाडय़ा सुरू झालेल्या आहेत. ठळक वैशिष्ठय़े * सरकारच्या विविध विभागांमध्ये मार्च २०१९ ते मार्च २०२१ या काळात २.६२ लाख नवे रोजगार * १ मार्च २०१९ रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या ३२,६२,९०८ इतकी होती. ती १ मार्च २०२१ पर्यंत ३५,२५,३८८ इतकी होणार * पोलीस खात्यात सर्वाधिक ७९,३५३ नवे रोजगार * भारत नेट कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागात ब्रॉडबँड सेवा विस्ताराठी सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद * कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज या क्षेत्रात वाढीसाठी देशभरात डाटा सेंटर पार्क * अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी एकच परीक्षा * मुंबई उपनगरीय प्रवाशांसाठी मोठी घोषणा झाली नाही. खासगीकरणाला गती खासगी कंपन्यांमार्फत प्रवासी गाडय़ा चालवण्याच्या रेल्वेच्या योजनेने अल्स्टॉम ट्रान्सपोर्ट, बंबार्डियर, सिमेन्स एजी आणि मॅक्व्ॉरी यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसह चोवीसहून अधिक कंपन्यांना आकर्षित केले आहे. पायाभूत सोयी, देखरेख, परिचालन आणि सुरक्षा या बाबी भारतीय रेल्वे हाताळणार असून, खासगी रेल्वे कंपन्या डबे लीझवर घेऊ शकतात तिसरी खासगी रेल्वेगाडी इंदूर- वाराणसी मार्गावर आयआरसीटीसीतर्फे संचालित तिसरी खासगी रेल्वेगाडी इंदूर आणि वाराणसी दरम्यान धावेल, असे रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष विनोदकुमार यादव यांनी सांगितले. या गाडीला हमसफर एक्स्प्रेससारखेच डबे असतील, अशीही माहिती त्यांनी दिली. रेल्वेची उपकंपनी असलेल्या इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (आयआरसीटीसी) गेल्या काही महिन्यांत दिल्ली- लखनऊ आणि अहमदाबाद- मुंबई या मार्गावर दोन खासगी गाडय़ा सुरू केल्या आहेत. इंदूर- वाराणसी मार्गावरील तिसरी खासगी गाडी दोन दिवस लखनऊमार्गे आणि एक दिवस अलाहाबादमार्गे अशी आठवडय़ातून तीन दिवस धावेल. ३०,७५७ कोटी जम्मू आणि काश्मीरसाठी ३० हजार ७५७ कोटी रुपयांची तरतूद तर लडाखसाठी ५ हजार ९५८ कोटींची तरतूद आहे. २०२२ च्या जी-२० परिषदेच्या आयोजनासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ८०.९८ कोटी राष्ट्रपतींच्या कार्यालयासाठी ८०.९८ कोटी तरतूद आहे. या निधीमध्ये राष्ट्रपतींचे वेतन ६० लाख रुपये, ४७.६० कोटी निवासस्थानातील खर्च तसेच त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पर्यावरण मंत्रालयाला ३१०० कोटी केंद्र सरकारने पर्यावरण मंत्रालयासाठी ३१०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून प्रदूषण नियंत्रण आणि हवामान बदल कृती योजनेसाठी असणाऱ्या तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्रदूषण नियंत्रणासाठी ४६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती जी या वर्षीही तेवढीच ठेवण्यात आली आहे. व्याघ्र प्रकल्पाला मदत व्याघ्र प्रकल्पासाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५० कोटींनी अधिक आहे. गेल्या वर्षी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तर हत्ती प्रकल्पासाठी गेल्या वर्षीच्या ३० कोटींवरून ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर व्याघ्र गणती आणि संवर्धनाचे काम करणाऱ्या प्राधिकरणाला निधीत ५० लाखांची वाढ. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे गुंतवणुकीला तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना मिळणार आहे. रस्ते, रेल्वे तसेच सागरी मार्गामध्ये प्रस्तावित गुंतवणुकीने लोकांकडे अधिक पैसे येतील. देशाच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीने हे अंदाजपत्रक उत्तम आहे. - पीयूष गोयल, वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री
