तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांना बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आल्याने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करू द्यावा, अशी मागणी भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केली होती; त्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा त्याबाबतचा आदेश घेऊन यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सांगितले.
सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने सांगितले, की कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय आम्ही त्यावर निर्णय घेऊ शकणार नाही.
संक्षिप्त सुनावणीत स्वामी यांनी सांगितले, की आपण या प्रकरणात तक्रारदार असूनही आपल्याला उच्च न्यायालयाने बाजू मांडू दिली नाही, सत्र न्यायालयात आपण या प्रकरणी तक्रारदार होतो. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार अशा प्रकरणांमध्ये तक्रारदार हा फिर्यादी मानला जातो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांच्या म्हणण्यास मान्यता दिली नाही. उच्च न्यायालयाचा लेखी आदेश असेल तरच युक्तिवाद करण्याची परवानगी देऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
१८ डिसेंबर २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जयललिता यांचा जामीन चार महिन्यांनी वाढवला आहे व कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना जयललितांच्या याचिकेवर सत्वर निर्णय घेण्यासाठी खास पीठ स्थापन करण्याचा आदेशही दिला आहे. जयललिता यांनी बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी त्यांना दोषी ठरवण्याच्या निकालावर जी आव्हान याचिका दाखल केली आहे, त्यावर रोजच्या रोज सुनावणी करण्यात यावी, असेही सांगण्यात आले आहे. जयललिता यांची बाजू मांडणारे केटीएस तुलसी यांनी या प्रकरणी कागदपत्रे स्वामी यांना उपलब्ध करून द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. जयललिता यांच्या सहकारी शशिकला व इतर दोन नातेवाइकांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. आपल्याला चार वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे तसेच अनेक आजारांनी आपण ग्रस्त आहोत, या मुद्दय़ांवर त्यांनी जामीन मागितला होता.