कोविडच्या लशीकरणासाठी सरकारकडून सखोल योजना तयार करण्याचे काम सुरु असून यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे. अॅप आणि पोर्टलद्वारे याबाबत जनजागृतीसाठी तसेच फेक लशीबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. यासाठी जास्तीत जास्त प्रादेशिक भाषांचा वापर करण्यात येणार आहे. हिंदुस्तान टाइम्सने याबाबत वृत्त दिलं आहे.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, “लशीकरण मोहिमेत आरोग्य सेवक हे सर्वात पहिले लाभार्थी असतील. या मोहिमेची जबाबदारी माहिती तंत्रज्ञान तज्ज्ञांवर असेल, यासाठी विशिष्ट सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येणार असून याद्वारे लस देशभरात व्यवस्थितपणे पोहोचते आहे की नाही याची नोंद ठेवली जाणार आहे. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आंतर-मंत्रालयीन टीमध्ये माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्य मंत्रालयांतील सदस्यांसह संयुक्त राष्ट्रे विकाम कार्यक्रमाच्या सदस्यांचा समावेश असेल.

लस खरेदी व्यवहार त्याचे वितरण आणि वाटपासाठी कोविन हे अॅपही विकसित करण्यात येत आहे. हे अॅप इलेक्ट्रॉनिक व्हायरस इंटेलेजेंट नेटवर्कच्या (e-IN) माध्यमातून काम करेल. यापूर्वी भारतात पोलीओ निर्मुलनासाठी अशीच योजना आखण्यात आली होती. यासाठी सरकार स्टार्टअपही सुरु करण्याच्या विचारात आहे. याद्वारे अधिकचे स्त्रोत या नेटवर्कशी जोडले जाईल. यासाठी आयटी प्लॅटफॉम कोल्ड सप्लाय साखळीतून पाठवण्यात येईल, असंही या अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

यासाठी आयटी मंत्रालय व्हॅल्यु अॅडेड सेवाही देण्याचा विचार करत आहे. तांत्रिक उपायांद्वारे योग्य मार्ग तयार करण्यात येत आहे. याद्वारे सर्व प्राधान्य क्रम असलेल्या रुग्णांचं लशीकरण होईल. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पोर्टलवर फेक लशीसंदर्भात इशाराही देण्यात येईल असेही दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

पोलिओ निर्मुलनासाठी जी यंत्रणा वापरण्यात आली होती, तीच यंत्रणा करोनाच्या लशीकरण मोहिमेसाठी वापरण्याचा सरकारचा मानस आहे. सध्या यासाठी e-VIN तंत्रज्ञान हे ३२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वापरलं जात आहे. उर्वरित ठिकाणी ते तातडीने लागू करण्याचा विचार सरकार करत आहे.

२२ राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेशांमधील ५८५ जिल्ह्यांमधील २३,५०७ कोल्ड चेन पॉईंट्स कार्यक्षम लस व्यवस्थापनासाठी नियमितपणे ईव्हीआयएन तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. ४१,४२० पेक्षा जास्त लस कोल्ड चेन हँडलर ईव्हीआयएन वर प्रशिक्षण घेतले असून ते डिजिटल रेकॉर्ड-किपिंगशी संबंधित आहेत. स्टोरेजमधील लसींच्या तपमानाच्या अचूक आढावा घेण्यासाठी लस कोल्ड चेन उपकरणांवर सुमारे २३,९०० इलेक्ट्रॉनिक तपमान लॉगर बसविण्यात आले आहेत, असं सरकारने ऑगस्टमध्ये एका निवेदनात म्हटले होतं.