पीटीआय, नवी दिल्ली : सुरक्षित आणि २४ आठवडय़ांच्या आत कायदेशीर गर्भपात हा प्रत्येक महिलेचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. वैवाहिक बलात्कारही वैद्यकीय गर्भपात कायद्याच्या (एमटीपी) चौकटीमध्ये बलात्कार ठरत असल्याने संबंधित महिलेला गर्भपाताचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वैद्यकीय गर्भपात कायद्याची व्याख्या स्पष्ट करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. ‘‘विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये दुजाभाव करणे हे कृत्रिम आणि घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे २४ आठवडय़ांपर्यंत वैद्यकीय गर्भपात हा प्रत्येक महिलेचा कायदेशीर अधिकार आहे,’’ असे न्यायालयाने नमूद केले. हेही वाचा >>> प्रसिद्धीवर खर्च न करता मोठे प्रकल्प गुजरातमध्ये; पंतप्रधानांचा दावा; भावनगरमध्ये ६,००० कोटींचे प्रकल्प पतीचा पत्नीवरील लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्काराची कृती ही वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार, ‘लैंगिक अत्याचार’ किंवा ‘बलात्कारा’च्या संज्ञेमध्ये मोडते. त्यामुळे तो वैवाहिक बलात्कार ठरत असल्याने संबंधित महिलेला गर्भपाताचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. २०-२४ आठवडय़ांपर्यंत गर्भपातासाठी परवानगी मागणाऱ्या महिलांच्या वर्गवारीसंदर्भातील वैद्यकीय गर्भपात कायद्याच्या नियम ‘३ब’ची तरतूद व्यापक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. नियम ‘३ब’ केवळ विवाहित महिलांपुरता सिमीत नसून, अविवाहित महिलांनाही तो लागू आहे. मात्र, हा नियम केवळ विवाहित महिलांपुरता सिमीत ठेवणे हा अविवाहित महिलांशी भेदभाव ठरेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. हेही वाचा >>> रशिया आज युक्रेनचा लचका तोडणार!; सार्वमत घेतलेल्या चार प्रदेशांच्या विलीनीकरणाची घोषणा सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी २०२१मध्ये सुधारणा झालेल्या कायद्यात कोणताही दुजाभाव नसल्याचा दावा केला. काही प्रकरणांमध्ये तज्ज्ञांची वेगवेगळी मते असतात आणि गर्भिलग निदान प्रतिबंध कायद्यातून पळवाट काढता येऊ नये, यासाठी महिलांचे वर्गीकरण केले गेल्याचेही भाटी यांनी सांगितले. त्यावर गर्भिलग निदान प्रतिबंध कायद्याला धक्का लागू नये, अशा पद्धतीने आम्ही या प्रकरणाचा निकाल देत आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. हेही वाचा >>> अशोक गेहलोत रिंगणाबाहेर!; काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी थरूर, दिग्विजय सिंह यांचे आज अर्ज वैवाहिक बलात्काराबाबत.. पतीचा पत्नीवरील लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्काराची कृती ही वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार, ‘लैंगिक अत्याचार’ किंवा ‘बलात्कारा’च्या संज्ञेमध्ये मोडते. त्यामुळे संबंधित महिलेला गर्भपाताचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वैवाहिक बलात्काराबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने विभाजित निर्णय दिला होता. त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. हेही वाचा >>> न्यायाधीश, पोलिसांवर हल्ल्याचा ‘पीएफआय’चा कट कायदा काय सांगतो? वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार बलात्कार पीडित, अल्पवयीन किंवा अपंग महिलांना गर्भधारणेनंतर २४ आठवडय़ांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. विधवा किंवा अविवाहित महिलांना कायद्यानुसार २० आठवडय़ांच्या आत गर्भपात करता येतो. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा दुजाभाव रद्दबातल ठरवला असून महिलांना स्वेच्छेने २४ आठवडय़ांपर्यंत वैद्यकीय गर्भपात करून घेता येईल. याचिका काय? ईशान्येकडील राज्यांमधल्या एका महिलेला संमतीने ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांनंतर गर्भधारणा झाली होती. मात्र, त्यानंतर साथीदार सोडून गेल्यामुळे तिने वैद्यकीय गर्भपाताची परवानगी मागितली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘एमटीपी’ कायद्याच्या आधारे तिला परवानगी नाकारली. या निर्णयाला महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. घटनेच्या २१व्या कलमांतर्गत कोणत्याही महिलेला मूल जन्माला घालण्याबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तिच्या शरिरावर तिचा पूर्ण अधिकार आहे. अविवाहित महिलेलाही सुरक्षित गर्भपात नाकारणे हे तिचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासारखे आहे. - सर्वोच्च न्यायालय
