महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकार कायदेशीर की बेकायदेशीर, १६ आमदार पात्र की अपात्र, हा निर्णय कोण घेणार, राज्यपालांना बहुमत चाचणीचा निर्णय आहे का अशा अनेक मुद्द्यांवर न्यायालय काय निर्णय देतं याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे. याबाबत कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांना विचारणा केली असता त्यांनी कायदेशीर गोष्टींवर भाष्य केलं. ते मंगळवारी (२८ फेब्रुवारी) एबीपी माझाला दिलेल्या प्रतिक्रियेत बोलत होते.
उज्ज्वल निकम म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरून जे सुरू आहे तसं देशात आधी कधीही घडलेलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोर दोन्ही गटाच्या वकिलांनी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत युक्तिवाद केले आहेत. यातला महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे १६ आमदारांची अपात्रता कोण निश्चित करणार? सर्वाच्च न्यायालयाने याआधीच्या सुनावणीत तोंडी स्पष्ट केलं की, हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असेल, तर तो आम्ही आमच्याकडे घ्यावा का?”
“न्यायालय आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कोणाकडे सोपवणार हे बघणं महत्त्वाचं”
“अर्थात ही विचारणा करताना न्यायालयाला ही कल्पना आहे की, अध्यक्षांच्या निवडीलाही आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कोणाकडे सोपवणार हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे,” असं मत उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केलं.
“राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावलेल्या अधिवेशनावर प्रश्न”
उज्ज्वल निकम पुढे म्हणाले, “या सुनावणीत राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी २९ जूनला जे विशेष अधिवेशन बोलावलं त्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. नवाम रबिया खटल्याप्रमाणे उपाध्यक्षांच्याविरोधात अविश्वास ठराव असताना ते १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावू शकतात का? हा त्यातील एक प्रश्न आहे.”
“घड्याळाचे काटे उलटे फिरवायचे असतील, तर…”
“१६ आमदारांनी अपात्रतेच्या नोटीसला उत्तर दिले असताना त्यावर निर्णय घेण्याआधी सरकार गडगडलं. त्यामुळे घड्याळाचे काटे उलटे फिरवायचे असतील, तर या संदर्भात निर्णय कोण घेणार हा त्यातील दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय या दोन कायद्याच्या जटील प्रश्नावर निश्चितपणे निर्णय देईल,” असंही उज्ज्वल निकम यांनी नमूद केलं.
