Pakistan : जम्मू काश्मीरच्या पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणावाचं चित्र निर्माण झालं होतं. त्यानंतर काही दिवसांतच म्हणजे ९ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलरचं कर्ज दिलं होतं. आयएमएफच्या कार्यकारी मंडळाने पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलर्सचं कर्ज तात्काळ वितरण करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. आयएमएफच्या या निर्णयाला भारताने विरोध केला होता.
आयएमएफनंतर आता आशियाई विकास बँक पाकिस्तानला तब्बल ८०० दशलक्ष डॉलर्स देणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. भारताच्या विरोधानंतरही एडीबीनेही हा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. पाकिस्तान या निधीचा वापर दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा करण्याची शक्यता भारताने वर्तवत पाकिस्तानला कोणत्याही प्रकारच्या मदतीला तीव्र आक्षेप घेतला होता. मात्र, तरीही आशियाई विकास बँकेने (ADB) पाकिस्तानसाठी ८०० दशलक्ष डॉलर्सचं बेलआउट पॅकेज मंजूर केल्याने भारतासाठी हा धक्का मानला जात आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
दरम्यान, भारताचा विरोध झुगारून पाकिस्तानने आशियाई विकास बँकेकडून तब्बल ८०० दशलक्ष डॉलर्सची ही मदत मिळवली आहे. सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी हे पैसे मंजूर करण्यात आल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने अनेक जागतिक कर्ज देणाऱ्या संस्थांशी संपर्क साधत पाकिस्तानचा दहशतवादाला पाठिंबा उघड करत भविष्यात पाकिस्तानला होणारी आर्थिक मदत थांबवण्याचं आवाहन केलं होतं.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने आशियाई विकास बँकेकडून पाकिस्तानला होणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबत आक्षेप घेतला असून या आर्थिक मदतीच्या गैरवापराबद्दल भारताने चिंता व्यक्त केल्याचं सांगितलं जातं. दरम्यान, भारताला भीती आहे की एडीबी आणि इतर आंतरराष्ट्रीय कर्जदात्यांकडून पाकिस्तानने घेतलेलं कर्ज विकासाऐवजी लष्करी खर्चाकडे वळवलं जाऊ शकतं. या अनुषंगाने एडीबीसमोर भारताने आपल्या सादरीकरणात असं निदर्शनास आणून दिलं आहे की एडीबी आणि आयएमएफकडून अनेकदा कर्ज घेतल्यानंतरही पाकिस्तान प्रमुख आर्थिक सुधारणा लागू करण्यात वारंवार अपयशी ठरलं आहे.
पाकिस्तानला कर्ज दिल्यानंतर ‘आयएमएफ’ने लादल्या होत्या नव्या अटी
भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावादरम्यान पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) एक अब्ज डॉलरचं कर्ज दिलं होतं. त्यानंतर आयएमएफने पाकिस्तानला धक्का देणारा निर्णय घेतला होता. आयएमएफने पाकिस्तानला कर्ज दिल्यानंतर आता ११ नव्या अटी लादल्या होत्या.
-२०२६ च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला संसदीय मान्यता मिळण्याची नवी अट लादली.
-पुढील आर्थिक वर्षासाठी नवीन अर्थसंकल्प मंजूर करणे बंधनकारक
-नवीन कृषी उत्पन्न कर कायद्याची अंमलबजावणी, करदात्याची ओळख, परतावा प्रक्रिया, अनुपालन सुधारणा योजनेचा समावेश.
-सरकार आयएमएफद्वारे गव्हर्नन्स डायग्नोस्टिक असेसमेंटच्या शिफारशींवर आधारित गव्हर्नन्स अॅक्शन प्लॅन प्रकाशित करेल.
-१ जुलैपर्यंत वार्षिक वीज दर पुनर्बांधणीची अधिसूचना सरकार जारी करेल.
-२०२६ पर्यंत खर्च पुनर्प्राप्ती पातळीवर ऊर्जा दर राखण्यासाठी अर्धवार्षिक गॅस दर समायोजनाची अधिसूचना जारी करेल.
-७.६ ट्रिलियन रुपयांच्या नवीन अर्थसंकल्पाची संसदीय मान्यता
-तीन वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वापरलेल्या वाहनांच्या आयातीवरील निर्बंध उठवणे
-२०२७ नंतरची आर्थिक रणनिती आतापासून तयार करावी लागणार
-आयएमएफने केलेल्या शिफारशी आधिक गांभीर्यानं घेण्याचा इशारा
-देशामधील संचार प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार
