Assam CM Himanta Biswa Sarma on Govt Arms licences Policy : आसाम सरकारच्या स्थानिकांना शस्त्र परवाने देण्याच्या योजनेवरून मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांच्यावर टीका होत आहे. मात्र, सरमा स्वतःच्या निर्णयाचं समर्थन करत म्हणाले, “आसाममधील मूळ रहिवाशांना शस्त्र परवाना देण्याबरोबरच त्यांचे जमिनीविषयक हक्क देखील संरक्षित केले पाहिजेत. उठसूठ कोणालाही शस्त्रे किंवा परवाने दिले जाणार नाहीत. संपूर्ण प्रक्रिया राबवून व चौकशीनंतरच त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.”
आसामच्या बक्सा येथील एका कार्यक्रमात हिमंता बिस्व सरमा यांनी सरकारच्या शस्त्र धोरणावर भाष्य केलं. ज्यावरून त्यांच्यावर बरीच टीका होत आहे. ते म्हणाले, “बंदुका गरजेच्या आहेत. तुमच्याकडे बंदूक नसेल तर तुम्ही दक्षिण सलमान-मनकाचर व बागबार येथे कसे राहणार? तुम्ही (प्रसारमाध्यमं) तिकडे जाल तेव्हा तिथली परिस्थिती तुमच्या लक्षात येईल.”
आसामचे मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला आहे की “एका सत्रात (वैष्णव शिक्षण केंद्र) मूळचे १०० लोक राहत असतील आणि त्यांच्या सभोवताली २० ते २५ हजार बाहेरचे लोक राहत असतील तर त्या १०० लोकांची जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागेल. त्या शंभर लोकांच्या काही गरजा असतील. त्यांना साहित्याची गरज पडेल. सरमा यांनी यावेळी कायद्याचं महत्त्व अधोरेखित करत म्हणाले, बंदुका गरजेच्या आहेत. जमिनी गरजेच्या आहेत आणि अधिकारही गरजेचे आहेत. परंतु, हे सगळे केवळ आणि केवळ कायद्याच्या अखत्यारित असलं पाहिजे. हे सगळं कायद्याच्या बाहेर जाऊ नये. तसं झाल्यास ते बेकायदेशीर ठरेल.”
सरकारचा खटाटोप कशासाठी?
हिमंता बिस्व सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २८ मे रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असुरक्षित व दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासींना परवान्यासह शस्त्रे देण्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. सरमा म्हणाले होते की “आदिवासींना परवान्यासह शस्त्रे दिली जातील, जेणेकरून त्यांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल. या योजनेअंतर्गत सरमा यांच्या सरकारने धुबरी, मोरीगाव, बारपेटा, नागाव, दक्षिण सलमार-मानकाचर जिल्हे आणि रुपाही, धिंग व जोनियासारखे भाग असुरक्षित म्हणून ओळखले जातात. या सपूर्ण भागात बंगाली मुस्लीम मोठ्या प्रमाणात राहतात.”
