वृत्तसंस्था, नाइस (फ्रान्स)
फ्रान्सच्या नाइस शहरामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या तिसऱ्या महासागर परिषदेला सोमवारी सुरुवात झाली. यावेळी महासागरांच्या पर्यावरणाबद्दल अनेक वर्षांपासून दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांचे रुपांतर खऱ्याखुऱ्या संरक्षणामध्ये केले जावे असे आवाहन करण्यात आले. फ्रान्स आणि कोस्टा रिका हे या परिषदेचे संयुक्त यजमान आहेत.
यजमान देशाचे अध्यक्ष इमॅन्युएल माक्राँ यांनी मुख्य भाषण करताना महासागरांचे संरक्षण करण्यासाठी उक्तीकडून कृतीकडे जाण्याचे आवाहन केले. ‘मरीन कॉन्झर्वेटिव्ह इन्स्टिट्यूट’ या स्वयंसेवी संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या पृथ्वीवरील महासागरी क्षेत्रापैकी केवळ २.७ टक्के भागाचे विध्वंसक उत्खनन कृतींपासून प्रभावीपणे संरक्षण केले जात आहे. २०३०पर्यंत ३० टक्के भूभाग आणि ३० टक्के समुद्रांचे संरक्षण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मात्र, सध्याचे प्रमाण त्यापेक्षा बरेच कमी आहे.
२०२३च्या परिषदेमध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या ‘हाय सीज’ कराराला मंजुरी देण्यास या वर्षीच्या परिषदेत प्राधान्य दिले जाणार आहे. या कराराला ६० देशांची संमती मिळाल्यावरच ती लागू करता येणार आहे. सध्या केवळ ३२ देशांनीच त्याला मान्यता दिली आहे.
‘हाय सीज’ करारानुसार, विविध देशांना आंतरराष्ट्रीय सागरी प्रदेशात, संरक्षित सागरी प्रदेश प्रस्थापित करता येणार आहे. त्यात पृथ्वीवरील दोन-तृतियांश महासागरी प्रदेशाचा समावेश होतो. सध्या या महासागर प्रदेशाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी कोणाकडेही नाही. त्यामुळे अनेक देश कोणत्याही नियमनाविना खोल पाण्यात मासेमारी करतात, हे बदलण्याची गरज आहे अशी माहिती ‘वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड’च्या मॉरो रँडोन यांनी दिली.
महासागरांसाठीचा लढा हा आपण अनेक वर्षांपासून लढत असलेल्या लढाईच्या केंद्रस्थानी आहे. जैवविविधता, हवामान, आपले पर्यावरण आणि आरोग्य यासाठी तो महत्त्वाचा आहे. – इमॅन्युएल माक्राँ, अध्यक्ष, फ्रान्स
महासागरांचे पर्यावरणीय महत्त्व
पृथ्वीचे हवामान स्थिर ठेवण्यात आणि जीवन टिकवण्यात महासागर महत्त्वाची भूमिका बजावतात. महासागर ५० टक्के ऑक्सिजनची निर्मिती करतात, जवळपास ३० टक्के कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात आणि कार्बन उत्सर्जनामुळे निर्माण होणारी जवळपास ९० टक्के उष्णता शोषून घेतात. महासागरांचे पर्यावरण टिकले नाही तर हवामान बदलासंबंधीची ध्येये गाठणे अशक्य होईल असा इशारा तज्ज्ञ देतात.
