यशवंत वर्मा यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; रोख रक्कम सापडल्याप्रकरणी कारवाईची शक्यता

याचिका दाखल करताना वर्मा यांनी ११ वर्षाच्या निस्पृह विधि सेवेतील कामाचा दाखला दिला आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या समितीने बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी दिली नसल्याचं सांगत वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होत आहे. अधिवेशनात वर्मा यांच्यावर महाभियोगाची कारवाईचा प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना राजीनामा देण्यास सांगितलं होतं. मात्र वर्मा यांनी तसं करण्यास नकार दिला. यानंतर खन्ना यांनी चौकशी समितीचा अहवाल सरकारला सादर केला. वर्मा यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या अधिवेशनात मांडण्यात यावा अशी शिफारस खन्ना यांनी केली. चौकशी समितीचं काम ही न्यायालयाची अंतर्गत प्रक्रिया आहे. हा अहवाल सरकारला सादर करण्याचं संयुक्तिक कारण अथवा अधिकार सरन्यायाधीशांना नाही असं वर्मा यांनी म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी सापडलेल्या रोख रकमेच्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या समितीने गुरुवारी (१९ जून) आपला अहवाल प्रसिद्ध केला होता. रेकॉर्डवरील पुरावे पाहता, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना पदावरून बरखास्त केले जाऊ शकते, असं चौकशी समितीने त्यांच्या अहवालात म्हटलं आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग आणून त्यांना पदावरून हटविले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत कोणत्याच न्यायमूर्तींच्या विरोधात महाभियोग मंजूर होऊन त्यांना पदावरून हटविण्यात आलेलं नाही.

१४ मार्चला नेमकं काय घडलं होतं?

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत. त्याआधी ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. १४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी आग लागली होती. ही आग आटोक्यात आणताना अग्निशमन दलाच्या कर्मचारी आणि तिथे उपस्थित असलेल्या पोलिसांकडून त्यांना एका खोलीत मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याचा दावा करण्यात आला. ही रक्कम जळत असताना तिथे त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल काढण्यात आले. या प्रकरणी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांना प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ‘इन-हाऊस’ समितीची स्थापना करण्यात आली.

चौकशी समितीच्या अहवालातील ठळक मुद्दे

• पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या समितीने या प्रकरणाची १० दिवस चौकशी केली.
• यावेळी ५५ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवास्थानाची तपासणीही करण्यात आली.

• अहवालात असं म्हटलंय की, दिल्लीतील अग्निशमन दलाचे कर्मचारी, पोलिस अधिकाऱ्यांसह १० प्रत्यक्षदर्शींनी अर्धवट जळालेली रोकड पाहिली.
• तिथे उपस्थित असलेल्या सर्वांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराच्या खोलीत जळालेल्या नोटांचे ढीग पाहिले होते.
• इलेक्ट्रॉनिक पुरावे (व्हिडीओ व फोटो) प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांना पुष्टी देतात. घटनास्थळाचे चित्रण केलेला व्हिडीओही न्यायमूर्ती वर्मा यांनी नाकारला नाही.
• न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी तैनात असलेल्या दोन कर्मचाऱ्यांनी खोलीतून जळालेल्या नोटा काढल्या होत्या. त्या दोघांचेही आवाज व्हायरल व्हिडीओशी जुळतात.
• न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या कन्या दिया यांनी हा व्हिडीओ बनावट असल्याचा दावा केला; परंतु कर्मचाऱ्यांनी स्वतः कबूल केले होते की, तो आवाज त्यांचा आहे.
• न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या कुटुंबीयांशिवाय त्यांच्या निवास्थानी कोणालाही जाता येत नव्हते. कारण- गेटवर नेहमीच चार-पाच सुरक्षा रक्षक आणि एक पीएसओ तैनात असायचे.
• न्यायमूर्ती वर्मा यांनी ही रोख रक्कम त्यांची नसल्याचे सांगत कुणीतरी कट रचत असल्याचा आरोप केला; परंतु त्यांनी या संदर्भात पोलिसांत तक्रार दाखल केली नाही.
• सरकारी निवासस्थानी आढळून आलेल्या रोख रकमेचा न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी कोणताही हिशेब दिला नाही.पोलिसांना जिथे जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्या, त्या खोलीचा वापर न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून नियमितपणे केला जात होता.
• रेकॉर्डवरील पुरावे पाहता, न्यायाधीशांना पदावरून काढून टाकण्यासाठी हे आरोप पुरेसे आहेत, असं चौकशी समितीने अहवालात म्हटलं आहे.
• अहवालात असंही म्हटलंय की, यातून न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून गैरवर्तन झाले असल्याचे उघड झाले आहे, जे इतके गंभीर आहे की, त्यांना पदावरून बाजूला करावं.

न्यायमूर्ती वर्मांनी फेटाळले होते आरोप

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी हे आरोप फेटाळून लावले होते. “सरकारी निवासस्थानी जेव्हा आग लागली तेव्हा मी मध्य प्रदेशात होतो आणि दुसऱ्या दिवशी १५ मार्च रोजी संध्याकाळी दिल्लीला आलो. आग लागली तेव्हा माझी मुलगी आणि घरातले कर्मचारी तिथे उपस्थित होते. मात्र, त्यांना आग विझवल्यानंतर खोलीत कोणतीही रोख रक्कम आढळून आली नाही”, असं न्यायमूर्ती वर्मा यांनी स्पष्ट केलं होतं.

माझ्याकडे सर्व व्यवहाराचे पुरावे-न्यायमूर्ती वर्मा

यशवंत वर्मा यांच्या मते, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांना व्हिडीओ दाखवल्यानंतरच त्यांना या रोख रकमेची माहिती मिळाली. वर्मा म्हणाले की, ते केवळ बँकेतूनच पैसे काढतात आणि त्यांच्याकडे सगळ्या व्यवहारांचे पुरावेदेखील आहेत. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिलेल्या उत्तरात लिहिलंय की, एखाद्या व्यक्तीनं एवढी मोठी रक्कम अशा एका खोलीत ठेवली जिथे कुणीही येऊ शकत होतं, असं म्हणणंच मुळातच चुकीचं आहे.