Celebi Case In Delhi High Court: तुर्कीयेस्थित सेलेबी कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात, त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता व म्हणणे न ऐकता सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्यात आल्याचा युक्तीवाद केला. यावेळी सेलेबी कंपनीने असा दावा केला की, ते एक भारतीय कंपनी म्हणून काम करतात, ज्यामध्ये सर्व कर्मचारी भारतीय नागरिक आहेत. “आम्ही एक भारतीय कंपनी आहोत आणि आमचे कर्मचारी भारतीय आहेत,” असे सेलेबीने न्यायालयाला सांगितले. याबाबत रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने वृत्त दिले आहे.
सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्याची प्रक्रिया सदोष आणि अन्याय्य असल्याचा युक्तिवाद करत सेलेबी कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयाला त्यांची सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात याव अशी विनंती केली.
विमान सुरक्षा नियम, २०२३ च्या नियम १२ वर अवलंबून राहून केंद्र सरकारने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे, असे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सेलेबीची बाजू मांडताना न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांना सांगितले. याबाबत लाइव्ह लॉ ने वृत्त दिले आहे.
आजच्या सुनावणीदरम्यान, रोहतगी म्हणाले की, कंपनीला सुनावणीची संधी देण्याची कायदेशीर आवश्यकता आहे आणि केंद्र सरकार नियमाला अपवाद निर्माण करू शकत नाही.
सेलेबीचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, “कंपनीचे भारतात मोठ्या प्रमाणात काम केले आहे. गेल्या १७ वर्षांपासून देशातील विविध विमानतळांवर १०,००० हून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. सेलेबीला २०२२ मध्ये नियम १५ अंतर्गत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी दिलेली सुरक्षा मंजुरी अचानक पूर्वसूचना किंवा त्यांची बाजू न ऐकता रद्द करण्यात आली, जी प्रक्रियात्मक निष्पक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे. सेलेबीच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भारतीय नागरिक आहेत आणि ही फर्म राजकीयदृष्ट्या तुर्कीये सरकारशी संलग्न नाही.”
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव भारताने १५ मे रोजी सेलेबीची सुरक्षा मंजुरी रद्द केली होती. तुर्कीयेने पाकिस्तानला जाहीरपणे पाठिंबा दिल्यानंतर आणि दहशतवादी छावण्यांवर भारताने ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून केलेल्या कारवाईवर टीका केल्यानंतर काही दिवसांनी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
