महत्त्वाची बातमी! ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’विरोधात केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; पुढील पाच वर्षांसाठी…

रिहॅब इंडिया फाउंडेशन, कॅम्पस फ्रण्ट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काऊन्सिल, नॅशनल कॉनफ्रडेशन ऑफ ह्युमन राइट ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमन्स फ्रण्ट, ज्युनियर फ्रण्ट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन अ‍ॅण्ड रिहॅब फाउंडेशन (केरळ) या संस्थांवरही पीएफआयबरोबर बेकायदेशीर संस्था म्हणून बंदी घालण्यात आली आहे.

मंगळवारी तपास यंत्रणांनी या संघटनेविरुद्ध मोठी कारवाई केली. यात महाराष्ट्रासह सात राज्यांत छापेमारी करण्यात आली. दिवसभरामध्ये तब्बल १७० जणांना अटक करण्यात आल्यानंतर आज पहाटेच्या सुमारास ही संघटना बेकायदेशीर असल्याची घोषणा केंद्रातील मोदी सरकारने केल्याचं वृत्त एएनआय या वृत्त संस्थेनं दिलं आहे. मागील गुरुवारी ‘एनआयए’ने १५ राज्यांत छापे घालून ‘पीएफआय’चे १०६ कार्यकर्ते आणि नेत्यांना अटक केली होती. या कारवाईच्या दुसऱ्या टप्प्यात पोलिसांसह तपास यंत्रणांनी मंगळवारी महाराष्ट्राबरोबरच उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, आसाम आणि मध्य प्रदेश या राज्यांत दिवसभर छापे घातले. आज पहाटे एएनआय़ने केलेल्या ट्वीटनुसार, “केंद्र सरकारने पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संस्थांना बेकायदेशीर घोषित केलं आहे. तात्काळ प्रभावाने हा निर्णय लागू होत असून तो पुढील पाच वर्षांसाठी असेल.”

राष्ट्रीय तपास संस्थेसह (एनआयए) पोलिसांनी मंगळवारी पुणे, नांदेड, औरंगाबाद, नगर, संगमनेर, मिरज, ठाण्यात छापे टाकून ‘पीएफआय’च्या कार्यकर्त्यांची धरपकड केली. कालच दिवसभरात महाराष्ट्र आणि आसाममध्ये या संघटनेच्या प्रत्येकी २५ जणांना अटक करण्यात आली. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ५७ जणांना, दिल्लीत ३० जणांना, मध्य प्रदेशात २१ जणांना तर गुजरातमध्ये पीएफआयच्या १० जणांना अटक करण्यात आली. कर्नाटकमध्येही काही जणांवर कारवाई करण्यात आली.