‘महाभियोगा’साठी मोर्चेबांधणी

सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात असलेले न्या. वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी लागलेल्या आगीनंतर जळालेल्या अवस्थेतील रोख रक्कम आढळून आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तीन सदस्यीय समितीने केलेल्या चौकशीत ते दोषी आढळून आल्यानंतर त्यांच्यावर ‘महाभियोग’ चालविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. २१ तारखेपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार असून त्यात महाभियोग आणला जाऊ शकतो. लोकसभेत हा ठराव आणण्यासाठी किमान १०० खासदारांची तर राज्यसभेत ५० खासदारांची त्यावर स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे. अद्याप कोणत्या सभागृहात ठराव येणार, हे निश्चित झाले नसून सरकारने त्याचा निर्णय घेतल्यानंतर स्वाक्षऱ्या गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.

एकदा ठराव सभागृहात दाखल झाला, की खऱ्या अर्थाने न्या. वर्मा यांना हटविण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. केवळ सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल ग्राह्य न धरता संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच न्या. वर्मा यांना हटविले जाईल. न्यायाधीश (चौकशी) कायदा १९६८नुसार ठराव दाखल झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभा सभापती तीन सदस्यांची समिती नेमतील. यामध्ये सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील एक न्यायमूर्ती, २५ उच्च न्यायालयांपैकी एकाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि एका प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञाचा समावेश असेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या समितीला असलेले किमान तीन महिन्यांच्या कालावधीचे बंधन हटविण्याबाबत चाचपणी करण्यात येत असून सर्वसंमतीने लवकरात लवकर प्रक्रिया पार पडावी, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

पार्श्वभूमी काय?

• मार्च महिन्यात न्या. यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीमधील अधिकृत निवासस्थानाच्या परिसरातील अडगळीच्या खोलीला आग लागली. यामध्ये जळालेल्या अवस्थेत मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आढळून आली होती.
• न्या. वर्मा यांनी सर्व आरोप फेटाळले. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने अनेक प्रत्यक्षदर्शी तसेच स्वत: न्या. वर्मा यांचे जबाब नोंदविल्यानंतर पुढील कारवाईसाठी अनुकूल अहवाल सादर केला.
• तत्कालिन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्या. वर्मा यांना राजीनामा देण्याचा सल्ला दिल्याचे सांगितले जाते. मात्र न्या. वर्मा ठाम राहिले व राजीनाम्यास नकार दिला.
• त्यानंतर न्या. खन्ना यांनी राष्ट्रपती तसेच पंतप्रधानांना पत्र पाठवून न्या. वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालविण्याची शिफारस केली.
• सध्या न्या. वर्मा यांची त्यांच्या मूळ न्यायालयात, अलाहाबादला बदली करण्यात आली. त्यांच्याकडे कोणतेही न्यायालयीन काम देण्यात येत नाही.

हा न्यायसंस्थेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा असल्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत व्हावे, यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने न्या. वर्मा दोषी असल्याचे म्हटलेले नाही, तर पुढील कार्यवाही करण्याबाबत शिफारस केली आहे. कारण न्यायमूर्तींना पदावरून हटविण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. – किरेन रिजिजू, संसदीय कार्यमंत्री

न्या. यादवांबाबत ‘आस्ते कदम’?

एकीकडे न्या. वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालविण्यासाठी सरकार दमदार पावले टाकायला सुरूवात केली असताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्याबाबत मात्र सरकारी पातळीवर मौन बाळगण्यात आले आहे. न्या. यादव यांना हटविण्याची प्रक्रियाही सुरू करावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. गतवर्षी विश्व हिंदू परिषदेच्या एका कार्यक्रमात वादग्रस्त भाषण केल्याचा न्या. यादव यांच्यावर आरोप आहे.