तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री के.पलानीस्वामी यांचे प्रतिपादन
दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्या प्रकरणातील दोषी ठरलेल्या गुन्हेगारांची सुटका करण्याची शिफारस सरकारने केली असून राज्यपाल त्यावर तातडीने निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे, असे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री के.पलानीस्वामी यांनी सांगितले.
विरोधक व तामिळ गटांनी राजीव हत्या प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सात गुन्हेगारांची सुटका करण्याची मागणी नव्याने केली आहे. १९९१ मध्ये श्रीपेरुम्बदूर येथे झालेल्या स्फोटात राजीव गांधी यांच्या समवेत मारल्या गेलेल्या आणखी एका व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका निकाली काढताना या गुन्हेगारांना सोडून देण्याचे समर्थन केले आहे.
तामिळनाडू सरकारने २०१४ मध्ये राजीव हत्या प्रकरणातील सात गुन्हेगारांना सोडून देण्याचा निर्णय घेतला होता त्याला या व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सप्टेंबर २०१८ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने एक ठराव करून सातजणांची सुटका करण्याची शिफारस राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांना केली होती.
पलानीस्वामी यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाचा ठराव हा लोकभावनेस अनुसरून झालेला आहे. त्यामुळे या सात गुन्हेगारांची सुटका करण्यात यावी. आम्ही शिफारस राज्यपालांना पाठवली आहे व त्यांनी यावर निर्णय घ्यावा. ९ सप्टेंबर २०१८ रोजी अद्रमुक सरकारने राज्यपाल पुरोहित यांना केलेल्या शिफारशीत असे म्हटले होते की, राजीव हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेले मुरुगन, संथन, पेरारीवलन, जयकुमार,रवीचंद्रन, राबॅर्ट्स पायस व नलिनी यांना सोडून देण्यात यावे. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची लिबरेशन टायगर ऑफ तामिळ इलम या संघटनेच्या आत्मघाती हल्लेखोरांनी २१ मे १९९१ रोजी श्रीपेरुम्बदूर येथे बॉम्बस्फोटात हत्या केली होती.
