जयललिता यांचे बेकायदा मालमत्ता प्रकरण : विशेष सरकारी वकिलास दंड

तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या बेकायदा मालमत्ताप्रकरणी अंतिम सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्याबद्दल येथील विशेष न्यायालयाने विशेष सरकारी वकील भवानीसिंग यांना एक दिवसाचे वेतन दंड म्हणून भरण्याचा आदेश दिला.

तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या बेकायदा मालमत्ताप्रकरणी अंतिम सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्याबद्दल येथील विशेष न्यायालयाने विशेष सरकारी वकील भवानीसिंग यांना एक दिवसाचे वेतन दंड म्हणून भरण्याचा आदेश दिला.
आपण आजारी असल्यामुळे सदर सुनावणी पुढे ढकलावी, अशी विनंती भवानीसिंग यांनी न्यायालयास केली होती. त्यासंदर्भात न्या. मायकेल डि’कुन्हा यांनी भवानीसिंग यांना ६० हजार रुपये दंड म्हणून भरण्याचा आदेश दिला.जयललिता या १९९१ ते १९९५ या काळात मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अवैध मार्गाने ६६ कोटी रुपयांची बेकायदा मालमत्ता जमविली असा आरोप असून त्यासंबंधीचाच खटला न्यायालयात सुरू आहे. सिंग यांनी आपला युक्तीवाद सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी बजावला होता. मात्र, शुक्रवारी सुनावणीस प्रारंभ झाल्यानंतर सिंग यांनी आपल्या आजारपणाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र न्यायालयास सादर करून सुनावणी सुरू करण्यासाठी आणखी अवधी मागितला. मात्र, सिंग यांचे प्रमाणपत्र विश्वासार्ह नसल्याचे स्पष्ट करून सिंग यांच्या साहाय्यकास अंतिम सुनावणी सुरू करण्याचा आदेश दिला. परंतु न्यायालयाने आदेश देऊनही सिंग यांनी आपल्या साहाय्यकास युक्तिवाद करण्याची अनुमती न दिल्यामुळे न्यायाधीशांनी सिंग यांना दंड ठोठावला. आता या प्रकरणाची सुनावणी शनिवारी होणार आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Court fines public prosecutor in jayalalithaa wealth case

ताज्या बातम्या