“पूर्णपणे फूट पाडणारी कृती”, सैन्यात ‘गुज्जर रेजिमेंट’ स्थापन करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले की, सरकारी धोरणांतर्गत नागरिक, वर्ग, पंथ, प्रदेश किंवा धर्म काहीही असो, सर्वांना समान भरती संधी देण्याचे बंधन आहे.

याचिकेवर नाराजी व्यक्त करताना, खंडपीठाने याचिकाकर्त्याने विशिष्ट जातीवर आधारित रेजिमेंट स्थापन करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल टीका केली. त्याचबरोबर ही फुट पाडणारी कृती असल्याचेही म्हटले.

यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या याचिकेच्या कायदेशीर आणि संवैधानिक आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याचबरोबर त्यांनी याचिकाकर्त्याला विचारले की, “संविधानातील कोणताही कायदा किंवा तरतूदीत सैन्यात स्वतंत्र रेजिमेंट स्थापन करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार आहे का?”

न्यायालयाने यावेळी यावर भर दिला की, राष्ट्रीय एकता टिकवून ठेवण्यासाठी विविध प्रदेश आणि समुदायातील लोकांना एकत्रित करून रेजिमेंटची स्थापना केली जाते.

न्यायालयाच्या या टिप्पण्यांनंतर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, खंडपीठाने हा खटला निकाली काढला आणि याचिकाकर्त्याने तो मागे घेतल्याचे घोषित केले.

सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकील मोनिका अरोरा यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, स्वातंत्र्यापासून, सरकारने समान भरती संधी निश्चित करण्यासाठी विशिष्ट समुदाय, वर्ग, धर्म किंवा प्रदेशांवर आधारित नवीन रेजिमेंट स्थापन न करण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे.

याचिकाकर्ते रोहन बसोया यांनी असा युक्तिवाद केला की, गुज्जर समुदायाचा शौर्याचा इतिहास आहे. गुज्जर समुदायाने १८५७ चे बंड, १९६५ आणि १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्ध, कारगिल युद्ध १९९९ आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील बंडखोरीविरोधी कारवायांमध्ये सहभाग नोंदवला होता. हा वारसा असूनही, त्यांना शीख, जाट, राजपूत, गोरखा आणि डोग्रा यांसारख्या इतर मार्शल समुदायांप्रमाणे समर्पित रेजिमेंट देण्यात आलेली नाही.

याशिवाय, याचिकेत असेही म्हटले आहे की गुज्जर रेजिमेंटची मागणी अनेक वेळा करण्यात आली आहे, तरीही सरकारने कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही.

जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आणि पंजाबसारख्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये गुज्जर समुदाय मोठ्या प्रमाणात आहे. हे लक्षात घेता, बंडखोरीविरोधी आणि सीमा सुरक्षा ऑपरेशन्समध्ये गुज्जर रेजिमेंट धोरणात्मक लष्करी हितसंबंधांसाठी देखील महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल.