पीटीआय, नवी दिल्ली चलनातून एक हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा बाद करण्याचा केंद्र सरकारचा सहा वर्षांपूर्वीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी चारविरुद्ध एक अशा बहुमताने वैध ठरवला. सरकारने कार्यपद्धतीचे पालन केल्याने नोटाबंदीच्या निर्णयप्रक्रियेत दोष नव्हता, असा निर्वाळा न्यायालयाने निकालात दिला. नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयात कोणत्याही कायदेविषयक किंवा घटनात्मक त्रुटी नसल्याचा निर्वाळाही न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने दिला. नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत भारतीय रिझव्र्ह बँक (आरबीआय) आणि केंद्र सरकारमध्ये सहा महिने चर्चा झाली होती, असेही घटनापीठाने नमूद केले. तसेच नोटाबंदीचा निर्णय हा कार्यकारी यंत्रणेचे आर्थिक धोरण असल्याने तो फिरवणे शक्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवत आर्थिक धोरणाच्या बाबतीत मोठा संयम आवश्यक असून न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकनाद्वारे कार्यकारी यंत्रणेचा निर्णय बदलू शकत नाही, असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले. या घटनापीठात न्यायमूर्ती नझीर यांच्या व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती रामसुब्रमणियन आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश होता. तथापि, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नोटाबंदीबाबत आपला असहमतीचा निकाल दिला. रिझव्र्ह बँक कायद्याच्या कलम २६(२) नुसार केंद्र सरकारच्या अधिकारांच्या मुद्दय़ावर बहुमताच्या निकालाबाबत न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी असहमती दर्शवली. ‘‘नोटाबंदीचा निर्णय बेकायदा होता. तो अध्यादेशाद्वारे घेण्याऐवजी कायद्याच्या आधारे घेतला जाणे आवश्यक होते,’’ असे मत त्यांनी आपल्या निकालात नोंदवले. चलनी नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करणारी ८ नोव्हेंबर २०१६ची अधिसूचना गैरवाजवी म्हणता येणार नाही आणि निर्णय प्रक्रियेच्या मुद्दय़ावर रद्दबातल ठरवता येणार नाही, असे खंडपीठाच्या बहुमताच्या निकालात म्हटले आहे. शिवाय, नोटाबंदीच्या निर्णयामागे काळय़ा पैशाचे उच्चाटन, दहशतवादाचा निधीपुरवठा तोडणे इत्यादी उद्दिष्टय़े होती, तथापि, ती साध्य झाली किंवा नाही याचा या निर्णयाशी संबंध नाही, असे घटनापीठाने म्हटले. तसेच चलनातून बाद केलेल्या नोटा बदलण्यासाठी दिलेली ५२ दिवसांची मुदत गैरवाजवी नव्हती आणि ती वाढवली जाऊ शकत नव्हती, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले.नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत केंद्र आणि रिझव्र्ह बँक यांच्यात सहा महिने चर्चा झाली होती. नोटाबंदी लागू करण्यासाठी एक वाजवी कारण होते. अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याच्या निर्णय प्रक्रियेत कोणत्याही त्रुटी नव्हत्या. त्यामुळे ती रद्द केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री १२ वाजता ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर चार तासांनी जुन्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्या होत्या. निर्णयामागील कारणे..’चलनातून काळा पैसा बाद करणे’देशात जास्तीतजास्त कॅशलेस व्यवहार करणे’नकली नोटांना रद्द ठरवणे’काळय़ा पैशांना रोखण्यासाठी मोठय़ा मूल्यांच्या नोटा चलनातून कमी करणे’दहशतवाद आणि नक्षलवादाचा निधीपुरवठा तोडणे. घटनापीठ काय म्हणाले?’नागरिकांना त्रास झाला या आधारावर नोटाबंदीची अधिसूचना रद्द करता येणार नाही. व्यक्तिगत हितापेक्षा व्यापक सार्वजनिक हित महत्त्वाचे.’नोटाबंदीचा निर्णय हा कार्यकारी यंत्रणेचे आर्थिक धोरण असल्याने तो न्यायिक पुनर्विलोकनाद्वारे बदलणे शक्य नाही.’नोटाबंदीची अधिसूचना गैरवाजवी म्हणता येणार नाही आणि निर्णय प्रक्रियेच्या मुद्दय़ावर ती रद्दबातलठरवता येणार नाही.’नोटाबंदीमागील उद्दिष्टे साध्य झाली किंवा नाही याचा या निर्णयाशी काहीही संबंध नाही. निर्णय अवैध : न्यायमूर्ती नागरत्नापाच सदस्यीय घटनापीठाच्या एक न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी अन्य न्यायमूर्तीच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवत नोटाबंदीचा निर्णय बेकायदा असल्याचे मत नोंदवले. रिझव्र्ह बँकेने आपले कोणतेही मत विचारपूर्वक नोंदवल्याचे आढळत नाही. त्यामुळे ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची नोटाबंदीची अधिसूचना बेकायदा आहे, असे त्यांनी नमूद केले. नोटाबंदीचा निर्णय अधिसूचनेद्वारे नव्हे, तर वैधानिक प्रक्रियेद्वारे घ्यायला हवा होता. आरबीआय कायद्याच्या कलम २६(२) अंतर्गत केंद्राच्या अधिकारांच्या मुद्दय़ावरही खंडपीठाच्या बहुमताशी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी असहमती दर्शवली.
