निवडणुकांसाठी सरकारी निधीस आयोगाचा विरोध

स्टेट फिडग याचा अर्थ सरकारने पक्ष व उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यासाठी पसे देणे असा होतो, सध्याच्या पातळीवर राजकीय पक्ष पक्षनिधी व खासगी पातळीवर निधी गोळा करून त्यावर निवडणूक लढवतात. निवडणुकीसाठी सरकारी निधी दिला, तरी उमेदवार किती खर्च करतात यावर त्यामुळे नियंत्रण ठेवता येणार नाही कारण ते स्वत:चा खर्चही करू शकतात, खासगी निधी व सरकारी निधी दोन्हीचा वापर ते करण्याचा धोका नाकारता येत नाही. निवडणूक खर्चातील खरे प्रश्न सोडवायचे असतील, तर राजकीय पक्षांनी निधी स्वीकारण्याच्या पद्धती व त्यांच्या खर्च करण्याच्या पद्धती यात मूलभूत बदल करावे लागतील, त्यामुळे त्यात पारदर्शकता आणता येईल, असे निवडणूक आयोगाने संसदेच्या कायदा व कार्मिक खात्याच्या समितीला लिहिले आहे. समितीने इलेक्ट्रॉनिक निवडणूक यंत्रे व निवडणूक मतदान चिठ्ठी असलेली मतदान यंत्रे तसेच निवडणूक सुधारणा यावर विचार केला. शुक्रवारी निवडणूक आयोगाचे अधिकारी व कायदा मंत्रालयाचे अधिकारी यांच्यात निवडणूक सुधारणांवर चर्चा झाली. राजकीय निधी बाबत ३० मार्च २०१५ रोजी यापूर्वी सल्लामसलत झाली. निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात असतो. जाहिराती तसेच जाहीर सभा यामुळे राजकारण हा पशाचा खेळ झाला आहे. जर श्रीमंत व्यक्ती किंवा कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना निधीपुरवठा केला, तर उमेदवारांना किंवा राजकीय पक्षांना नंतर त्यांचेच ऐकावे लागते, त्यामुळे लोकशाहीच्या आíथक मूलतत्त्वांना धक्का बसून आíथक असमानतेचे रूपांतर हे राजकीय असमानतेत होते, असे सांगण्यात आले.