लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या व्हॉट्सअ‍ॅप संदेशावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ‘विकसित भारत संपर्क’ या व्हॉट्सअ‍ॅप हँडलवरून मोदींचे पत्र पाठवणे बंद करा, असा स्पष्ट आदेश आयोगाने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला गुरुवारी दिले.

Supreme Court Asks If Voters Can Get VVPAT Slip
निवडणुकीचे पावित्र्य टिकावे; सर्वोच्च न्यायालयाचे मत, सर्व व्हीव्हीपॅट पावत्यांच्या पडताळणीचा निर्णय राखीव
Prime Minister Modi criticism in Kanhan meeting that India is anti development
‘इंडिया’ विकासविरोधी! कन्हानच्या सभेत पंतप्रधान मोदी यांचे टीकास्त्र
pm narendra modi manipur
“केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे… ”; मणिपूरमधील जातीय संघर्षाबाबत पंतप्रधान मोदींचे विधान
aap jantar mantar hunger strike
महात्मा गांधी ते ममता बॅनर्जी; उपोषण हे ‘राजकीय शस्त्र’ म्हणून कसे वापरले गेले?

मोदींकडून देशवासीयांना पाठवलेल्या या पत्रामध्ये १० वर्षांतील केंद्र सरकारच्या योजनांमुळे १४० कोटी लोकांना लाभ मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता. विकसित भारत बनवण्यासाठी लोकांकडून सूचनाही मागवण्यात आल्या होत्या. अशा रीतीने पंतप्रधानांनी लोकांना व्हॉट्सअ‍ॅपवर थेट संदेश पाठवणे आचारसंहितेचा भंग असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांनी आक्षेप घेतला होता. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतरही हे संदेश दिले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी आयोगाकडे करण्यात आल्या होत्या. मोदींच्या या आचारसंहितेच्या भंगाची केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दखल घेण्याची मागणीही करण्यात आली होती.

हेही वाचा >>>मोदींकडून काँग्रेसची आर्थिक गळचेपी; प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या कारवाईबाबत सोनिया गांधी यांचा आरोप

‘तांत्रिक कारणांमुळे विलंबाने संदेश’

लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याआधी १५ मार्च रोजी हा संदेश पाठवला गेला होता. पण तांत्रिक कारणांमुळे तसेच, नेटवर्कच्या समस्येमुळे हा संदेश उशिरा पोहोचला, अशी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र या प्रकरणी लेखी अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही आयोगाने मंत्रालयाला दिले आहेत. लोकांना त्यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर अजूनही संदेश पाठवले जात असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. या संदेशाचे वितरण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश आयोगाने मंत्रालयाला दिले आहेत.

हेही वाचा >>>आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगितीस नकार; सर्वोच्च न्यायालयाने मागणी  फेटाळली

‘मंत्रालयाने कोणता डेटाबेस वापरला?’

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १६ मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली. त्यानंतर तात्काळ आचारसंहिता लागू झाली तरीही मोदींचा संदेश वितरित होत असल्याने हा आचारसंहितेचा भंग असल्याचे गोखले यांनी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद करून आक्षेप घेतला होता. लाखो व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांना मंत्रालयाने नोंदणीकृत व्हॉट्सअ‍ॅपवर हँडलवरून ‘विकसित भारत संपर्क’ पत्र पाठवले जात आहे. त्यासाठी मंत्रालयाने कोणता डेटाबेस वापरला हे उघड करावे अशी विचारणाही गोखले यांनी केली होती.

भाजप नेत्यांवर गुन्हे

’बंगळुरू : तमिळनाडूबाबत केलेल्या टिपण्णीवरून केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांच्याविरोधात आचारसंहिता उल्लंघन केल्याने एफआयआर दाखल केला आहे.

’द्रमुकच्या तक्रारीनंतर निवडणूक आयोगाने कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना करंदलाजे यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले. करंदलाजे या बंगळुरू उत्तर मतदारसंघातील भाजपच्या लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवार आहेत.

’१ मार्च रोजी रामेश्वरम कॅफेमध्ये झालेल्या स्फोटात सहभागी असलेला संशयित तमिळनाडूचा होता, असे करंदराजे म्हणाल्या होत्या. तमिळनाडूचे रहिवासी

कर्नाटकात येऊन बॉम्बस्फोट घडवतात, असेही त्या म्हणाल्या होत्या.

’भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सी. टी. रवी यांनी समाज माध्यमांवर टाकलेल्या पोस्टवरून त्यांच्यावरही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. धर्माच्या आधारावर शत्रुत्वाला प्रोत्साहन दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.