पीटीआय, नवी दिल्ली

 दोन नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिल्यास निवडणुका तोंडावर असताना ‘गोंधळ’ आणि ‘अनिश्चितता’ उद्भवेल असे सांगून, या दोन आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची मागणी करणारे अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावले.

Supreme Court Newsclick founder Prabir Purkayastha arrest illegal explained
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यूजक्लिकच्या संपादकांची अटक बेकायदेशीर का ठरवली?
Supreme Court, reforms,
यंत्र हवेच आणि पेटीसुद्धा..
Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवालांच्या जामीन अर्जाला ईडीकडून विरोध; सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत म्हणाले, “निवडणूक प्रचार करणं हा…”
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, एक किमी परिघातील खासगी शाळांना सूट देण्यावर बोट
supreme court asks centre to consider making changes in bns
‘बीएनएस’मध्ये बदलांचा विचार करावा! महिलांविरुद्ध क्रौर्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना
supreme court
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू, अध्यक्षपदाबाबतही खंडपीठाकडून महत्त्वाचे निर्देश
Petition against Prime Minister Narendra Modi seeking disqualification from contesting elections for six years for seeking votes in the name of deities rejected
पंतप्रधानांविरोधातील याचिका फेटाळली; देवांच्या नावावर मते
Latest News on Mamata Banerjee
पश्चिम बंगालमधील शालेय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला धक्का

निवडणूक आयोग ‘कार्यपालिकेच्या दबावाखाली’ नसल्याचे मत व्यक्त करून, मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती व कार्यकाळ) कायदा २०२३ च्या अंमलबजावणीला कुठलीही अंतरिम स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला.

या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची आम्ही पडताळणी करू असे सांगतानाच, केंद्र सरकारला सहा आठवडय़ांत उत्तर सादर करण्यास सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांची सुनावणी ५ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली.

हेही वाचा >>>लॉटरी किंग सांतियागो मार्टिनने भाजपापेक्षाही सर्वाधिक देणगी ‘या’ पक्षाला दिली

 ‘या टप्प्यावर आम्ही या कायद्याला स्थगिती देऊ शकत नाही किंवा त्याची अंमलबजावणी थांबवू शकत नाही. यामुळे गोंधळ व अनिश्चितता निर्माण होईल आणि अंतरिम आदेशाद्वारे आम्ही तसे करू शकत नाही. नव्या निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध कुठलेही आरोप नाहीत’, असे न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपंकर दत्त यांच्या खंडपीठाने नव्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्यांनाही स्थगितीची मागणी केली होती. 

 ‘नियुक्त्यांवर स्थगितीसाठी केलेला अर्ज आम्ही फेटाळत आहोत’, असे खंडपीठ म्हणाले.

 निवडणूक आयुक्त स्वतंत्र व निष्पक्ष असावेत हे नाकारता येत नाही. स्वातंत्र्यापासून निवडणुका होत आल्या आहेत आणि  देशात चांगले निवडणूक आयुक्त होऊन गेले आहेत, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.  यापूर्वी निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कार्यपालिका करत असे आणि आता ती एका कायद्यान्वये करण्यात येत आहे, याचा खंडपीठाने उल्लेख केला.