पीटीआय, नवी दिल्ली : युक्रेन आणि चीनसारख्या देशांतून भारतात माघारी यावे लागलेल्या वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर आताच तोडगा काढला नाही, तर त्यांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्या. विक्रम नाथ यांच्या पीठापुढे ही सुनावणी झाली. ते म्हणाले की, मायदेशी परतलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी गरज पडल्यास केंद्र सरकारने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करावी. या सूचनेची सरकार गांभीर्याने दखल घेईल आणि देशाचे भवितव्य असलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाची सोडवणूक करील, असा आशावादही न्यायालयाने व्यक्त केला. असा काही तोडगा काढला नाही, तर या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांचे हाल होतील आणि या विद्यार्थ्यांचे भवितव्यही अधांतरी राहील, असे न्यायालयाने सरकारच्या निदर्शनास आणले.
यापैकी बहुतांश विद्यार्थ्यांनी त्यांचा परदेशातील वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. पण, ते त्यांचे रुग्णालयीन प्रशिक्षण मात्र पूर्ण झालेले नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. यावर, सरकारची बाजू मांडताना अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी म्हणाल्या की, वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. केवळ वर्गातील शिक्षणाला प्रात्यक्षिक समजता येणार नाही. आरोग्य विभाग, गृह आणि परराष्ट्र विभागाशी सल्लामसलत केल्यानंतरच हा विद्यार्थ्यांची नोंदणी न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यावर न्यायालय म्हणाले की, प्रात्यक्षिकांबाबत सरकारचे म्हणणे योग्य असले तरी करोना, टाळेबंदीसारखी स्थिती मानवी इतिहासात अपवादानेच येते, हेसुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे. सुमारे ५०० विद्यार्थ्यांनी सात सत्रे प्रत्यक्षात, तर तीन सत्रे ऑनलाइन माध्यमातून पूर्ण केली आहेत. त्यांच्या कुटुंबांनी यासाठी आपली मोठी पुंजी खर्च केली आहे.
आम्हाला वाटते की तज्ज्ञांनी मार्ग काढावा असा हा प्रश्न आहे. आम्ही याबाबत काही निर्देश देण्याचे टाळत असलो, तरी भारत सरकारला आमची विनंती आहे की, सरकारने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाशी सल्लामसलत करून हा प्रश्न माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून सोडवावा.
– न्या. बी. आर. गवई आणि विक्रम नाथ, सर्वोच्च न्यायालय
