बंगळूरु :हिजाब वादाच्या संबंधात ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’ (सीएफआय) या संघटनेची काय भूमिका आहे अशी विचारणा या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली.
हिजाब घालून वर्गात प्रवेश नाकारण्याच्या महाविद्यालय प्रशासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात उडुपीच्या एका महाविद्यालयातील ६ विद्यार्थिनींनी सीएफआयने १ जानेवारीला या शहरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हजेरी लावली होती.
याच्या चार दिवस आधी, या विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून वर्गात बसण्याची परवानगी प्राचार्याना मागितली होती व त्यांनी ती अमान्य केली. तोपर्यंत, विद्यार्थिनी हिजाब घालून महाविद्यालयात येत, मात्र तो काढूनच वर्गात प्रवेश करत असत, असे महाविद्यालयाचे प्राचार्य रुद्रे गौडा यांनी सांगितले होते.
सीएफआयशी संबंध असलेल्या काही विद्यार्थ्यांनी हिजाबचा वाद सुरू केला, असे पीयू महाविद्यालय, त्याचे प्राचार्य व एक शिक्षक यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एस.एस. नागानंद यांनी मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्या. जे.एम. काझी व न्या. कृष्णा दीक्षित यांच्या पीठाला सांगितले. त्यावर, सीएफआय काय आहे आणि त्यांची या प्रकरणात काय भूमिका आहे अशी विचारणा मुख्य न्यायाधीशांनी केली. ही संघटना राज्यात हिजाबबाबत निदर्शनांचे समन्वयन व आयोजन करत असल्याचे अ‍ॅड. नागानंद यांनी सांगितले. तर, सीएफआय ही जहाल संघटना असून महाविद्यालयांनी तिला मान्यता दिलेली नाही, असे दुसऱ्या वकिलाने सांगितले. त्यावर, राज्य सरकारला याची कल्पना आहे काय असे न्या. अवस्थी यांनी विचारले आणि या संघटनेची भूमिका स्पष्ट करावी, असे निदेर्श राज्य सरकारला दिले.
