Supreme Court on Indian Refugee : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निर्वासित महत्त्वाची टिप्पणी केली. एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय की, “भारत धर्मशाळा नाहीय, जगभरातून आलेल्या निर्वासितांना भारतात आश्रय का द्यावा? आम्ही आधीच १४० कोटी लोक संघर्ष करत आहोत. प्रत्येक कोपऱ्यातून आलेल्या निर्वासितांना आश्रय देऊ शकत नाही.” सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी श्रीलंकेहून तमिळ निर्वासिताला अटक केल्याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना ही टीप्पणी केली. जनसत्ताने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
श्रीलंकेच्या नागरिकाला ताब्यात घेण्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु, न्यायालयाने याप्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी पार पडली. UAPA प्रकरणात ठोठावण्यात आलेल्या ७ वर्षांच्या शिक्षेची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर याचिकाकर्त्याने ताबडतोब भारत सोडावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
भारतात स्थायिक होण्याचा कोणाला अधिकार?
श्रीलंकेच्या याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार तो श्रीलंकेचा नागरिक असून भारतात व्हिसावर आला होता. त्याच्या देशात त्याच्या जीवाला धोका असल्याचंही त्याने सांगितलं. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी विचालं की, “तुम्हाला येथे स्थायिक होण्याचा काय अधिकार आहे?” वकिलाने त्यावर सांगितलं की, “याचिकाकर्ता निर्वासित आहे.” न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, “कलम १९ नुसार भारतात स्थायिक होण्याचा मुलभूत अधिकार फक्त येथील नागरिकांनाच आहे. त्याच्या जीवाला धोका असेल तर त्याने दुसऱ्या देशात जावं, असंही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलं.
वर्ष २०१५ मध्ये याचिकाकर्त्याला अन्य दोन लोकांबरोबर एलटीटीई ऑपरेटिव्ह होण्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली होती. तर २०१८ मध्ये याचिकाकर्ता युएपीए कलम १० अंतर्गत गुन्ह्याखाली ट्रायल कोर्टात दोषी सिद्ध झाला होता. त्याला या प्रकरणात दहा वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
मद्रास हायकोर्टाने २०२२ साली त्याची शिक्षा कमी करून सात वर्षे केली. परंतु, सात वर्षानंतर त्याने भारत सोडून जाण्याचे आदेश देण्यात आले. तसंच, भारत सोडून जाईपर्यंत त्याला निर्वासित शिबिरात राहावं लागेल, असंही म्हटलं होतं. याविरोधात त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याची याचिका फेटाळून लावली आहे.
