प्रयागराज : तारीख १२ जून १९७५… वेळ सकाळी १०… अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या कक्ष क्रमांक २४ मध्ये न्यायमूर्ती जगमोहन सिन्हा दाखल होतात. न्यायदालन खचाखच भरलेले. पाठोपाठ न्या. सिन्हा यांनी जो निर्णय दिला त्याचे परिणाम तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीवर तसेच देशाच्या राजकारणावर झाले. विरोधकांचे एकत्रित उमेदवार म्हणून १९७१च्या लोकसभा निवडणुकीत संयुक्त समाजवादी पक्षाकडून रायबरेली मतदारसंघातून राजनारायण हे इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात पराभूत झाले. निवडणुकीत गांधी यांनी गैरप्रकार केल्याचा दावा करत राजनारायण यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
न्या. सिन्हा यांनी आपल्या निकालात गांधी यांची निवड रद्द ठरवत त्यांना निकालाच्या तारखेपासून सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात एखाद्या पंतप्रधानाची निवडणूक रद्द होण्याची ही पहिलीच घटना. सिन्हा यांच्या या निर्णयानंतरच देशाचे राजकारण बदलले. आणीबाणी लागली. त्यात २१ महिने मूलभूत हक्कांपासून नागरिकांना वंचित ठेवण्यात आले. राजनारायण यांची ही याचिका न्यायमूर्ती विल्यम्स ब्रुम यांच्यापुढे होती. उच्च न्यायालयातील ते शेवटचे ब्रिटिश न्यायमूर्ती. मात्र ते डिसेंबर १९७१ मध्ये निवृत्त झाले. नंतर ही याचिका न्या.बी.एन. लोकूर (सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांचे वडील) तसेच न्यायमूर्ती के.एन. श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठापुढे गेली. मात्र हे दोघेही निवृत्त झाल्याने १९७५ च्या सुरुवातीला न्यायमूर्ती सिन्हा यांच्यापुढे ही याचिका आली.
तोंडी पुरावे नोंदवून घेण्यास १२ फेब्रुवारी १९७५ रोजी सुरुवात झाली. इंदिरा गांधी यांच्यातर्फे नियोजन आयोगाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष पी.एन.हक्सर यांची तर राजनारायण यांच्याकडून जनसंघाचे त्यावेळचे अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी, बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर, काँग्रेस ओचे तत्कालीन अध्यक्ष एस.निजलिंगप्पा यांच्या साक्षी झाल्या.
एस.सी.खरे यांनी इंदिरा गांधी यांच्यातर्फे तर राजनारायण यांच्यावतीने शांती भूषण आणि आर.सी.श्रीवास्तव यांनी युक्तिवाद केला. पाठोपाठ इंदिरा गांधी यांची उलटतपासणी होती. दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद झाल्यानंतर २३ मे १९७५ रोजी न्यायालयाला सुटी लागली. यानंतर काळात न्यायमूर्ती सिन्हा यांना अनेक प्रसंगांना सामोरे जावे लागल्याचा उल्लेख प्रशांत भूषण यांनी पुस्तकात केला. पुढील तीन आठवडे सिन्हा हे निकाल लिहित असताना त्यांनी घरात कुलुपबंद करुन घेतले होते. तसेच भेटीसाठी येणाऱ्यांना उजैनला भावाकडे गेल्याचे सांगण्यात आले. निकालाच्या आदल्या दिवशी स्टेनोला न्यायालयाच्या इमारती जवळ राहण्यास सांगितल्याचे भूषण यांच्या पुस्तकात आहे. याच दरम्यान त्यांना निवासस्थानी धमक्यांचे फोन येत होते अशी आठवण त्यांचे पुत्र व अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती विपीन सिन्हा यांनी सांगितली.
निर्णयाने धक्का
सिन्हा यांनी दिलेल्या या निकालाने काही जणांना आश्चर्य वाटले तर काही जणांसाठी तो धक्का होता असे निवृत्त न्यायमूर्ती शंभूनाथ श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले. ते न्यायदालनात उपस्थित होते. इंदिरा गांधी यांचे वकिल एस.सी. खरे यांनी निकालाच्या स्थगितीसाठी हातानेच अर्ज लिहिल्याची आठवणही त्यांनी सांगितली.
