पीटीआय, बंगळूरु
समाजमाध्यमांचा वापर करण्यासाठी सरकारने वयोमर्यादा निश्चित करण्याचा विचार करावा अशी सूचना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. मद्यपान करण्यासाठी वयोमर्यादा आखून देण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे याचा विचार व्हावा असे न्या. जी नरेंदर आणि न्या. विजयकुमार पाटील यांच्या खंडपीठाने सुचवले.
एक्स कॉर्प (आधीचे ट्विटर) या कंपनीने उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाच्या ३० जूनच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने काही ट्वीट काढून घेण्याच्या आदेशाविरोधातील फेटाळण्यात आली होती. त्याविरोधातील याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९अ अंतर्गत २ फेब्रुवारी २०२१ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत १० सरकारी आदेश जारी केले होते. त्यानुसार ट्विटरला १ हजार ४७४ खाती, १७५ ट्वीट, २५६ यूआरएल आणि एक हॅशटॅग हटवण्याचे आदेश दिले होते. यापैकी ३९ यूआरएलच्या संदर्भातील आदेशाला ट्विटरने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणात न्यायालयाने एक्स कॉर्पला ५० लाखांचा खर्च देण्याचा आदेश दिला आहे.
हेही वाचा >>>“महिला आरक्षण विधेयक आधीच मंजूर केलं”, मल्लिकार्जुन खरगेंचा संसदेत दावा
मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान न्या. जी नरेंदर म्हणाले की, ‘समाजमाध्यमांवर बंदी घाला. मी तुम्हाला सांगतो, त्यामुळे भलेच होईल. आजच्या शाळेत जाणाऱ्या मुलांना त्याचे व्यसन लागले आहे. मला वाटते यासाठी मद्यपानासाठी असते तशीच वयोमर्यादेची अट घालायला हवी’.
न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवले?
ही मुले १७ किंवा १८ वर्षांची असतील. पण देशाच्या हितासाठी कोणती गोष्ट चांगली आहे आणि कोणती नाही हे समजण्याइतकी परिपक्वता त्यांच्याकडे असते का? केवळ समाजमाध्यमेच नव्हे तर इंटरनेटवरील बाबीही काढून टाकल्या पाहिजेत. ते मन भ्रष्ट करतात. सरकारने समाजमाध्यमांच्या वापरासाठी वयोमर्यादा लागू करण्याचा विचार केला पाहिजे.
