कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजाचे तास वाढविण्याबाबत कर्नाटक सरकारने नुकताच प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाला काही कामगार संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे, तर काही औद्योगिक संस्थानी स्वागत केले आहे. नव्या सुधारणांनुसार कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजाचे तास तसेच अतिरिक्त कामाच्या तासांमध्ये वाढ केली जाणार आहे. याचा काही आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांना विशेष फायदा होणार असल्याचे मानले जात आहे. ‘द हिंदू’ ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
‘कर्नाटक दुकाने व आस्थापना कायदा, १९६१’ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकाने घेतला आहे. त्यानुसार दैनंदिन कामकाजाचे तास नऊ तासांहून दहा तास करण्याची मुभा दिली जाणार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या एक आठवड्यातील कामकाजाचा कालावधी ४५ तासांहून आता ४८ तासांचा करता येणार आहे.
कर्नाटक दुकाने व आस्थापना कायदा हा कर्नाटकातील खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांशी संबंधित आहे. या कायद्यानुसार दुकाने व आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांनी किती तास काम करावे, तसेच अतिरिक्त कामकाजाचे तास किती असावेत हे ठरवले जाते. कर्मचाऱ्यांशी संबधित कायदेशीर बाबींची पूर्तता तसेच महत्त्वाच्या कागदपत्रांचे जतन तसेच नियमन या कायद्याद्वारे केले जाते.
दैनंदिन कामाच्या तासांसह ओव्हरटाईमही वाढणार
नवीन प्रस्तावित सुधारणांनुसार कर्मचाऱ्यांशी संबंधित प्रमाणपत्र तसेच कागदपत्रांच्या पूर्ततेविषयीची प्रक्रिया अधिक सोपी व सहज होणार आहे. विशेषत: छोट्या व्यावसायिकांना याचा लाभ होणार असल्याचे मानले जात आहे. या सुधारणांमुळे व्यवसायात येणाऱ्या अडचणी दूर होतील, तसेच सध्या प्रचलित दैनंदिन कामकाजाच्या तासांना कायदेशीर मान्यता मिळेल, असे या प्रस्तावाचे स्वागत करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तर काही कामगार संघटनांनी सरकारच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे.
कर्नाटक सरकारच्या नव्या प्रस्तावानुसार, कर्मचाऱ्याच्या दैनंदिन कामकाजाचे तास नऊ तासांहून दहा तास करण्याची मुभा दुकाने व आस्थापनांना दिली जाणार आहे. तसेच एक आठवड्यातील कामकाजाचा कालावधी ४८ तासांचा करता येणार आहे. सध्या कर्नाटकात कर्मचारी सलग तीन महिन्यांत फक्त ५० तास ओव्हरटाईम करू शकतो. हा ओव्हरटाईम सलग तीन महिन्यांसाठी १४४ तासांपर्यंत वाढवला जाणार आहे. तसेच कोणत्याही कर्मचाऱ्याने दिवसाला १२ तासांपेक्षा जास्त काम करू नये, असे त्यात नमूद आहे.
कामगार संघटनांचा विरोध
कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा आयटी क्षेत्रातील कंपन्या तसेच आयटी क्षेत्राला सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना होणार असल्याचे मानले जाते. सॉफ्टवेअर सेवा, बॅकएन्ड आयटी ऑपरेशन्स, हार्डवेअर सेल्स या संबंधित कंपन्यांचा यात समावेश आहे. या कंपन्यांना त्यांचे उद्दिष्ट ठराविक कालावधीत पूर्ण करण्यात फायदा होणार आहे. तर दुसरीकडे कामगार संघटनांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कामाच्या ठिकाणी कर्मचारी आधीच जास्त तास काम करत आहेत. काही ठिकाणी कर्मचारी संख्या कमी असल्याने त्यांना अधिक तास काम करावे लागते. या सुधारणांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या शोषणाला कायदेशीर मान्यता मिळेल. तसेच कामाचे तास ज्याप्रमाणे वाढवले जात आहेत, त्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना वाढीव पैसे मिळावेत याबाबत या कायद्यात काही उल्लेख नाही.
कोणत्या राज्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचा कालावधी वाढवला?
केंद्र सरकारने २०१९ व २०२० मध्ये संसदेत चार लेबर कोड मंजूर केले होते. लेबर कोडमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास वाढविण्याचा अधिकार राज्यांतील सरकारांना देण्यात आला. भाजपशासित छत्तीसगड, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजाचे तास याआधीच दहा तासांपर्यंत वाढवलेले आहेत. नुकतेच आंध्र प्रदेश सरकारच्या मंत्रीमंडळानेही कामकाजाचा कालावधी दहा तासांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
