मोदी सरकारने तरुणांना सैन्यात काम करण्याचा अनुभव मिळावा म्हणून २०२२ साली अग्निपथ योजना आणली. या योजनेवर त्यावेळीच देशभरात टीका करण्यात आली होती. अग्निपथ योजनेमुळे नियमित भरतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या लाखो युवकांना फटका बसेल, अशी भीती त्यावेळी व्यक्त करण्यात आली होती. यावरच आता काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी आवाज उचलला आहे. अग्निपथ योजनेमुळे देशातील दोन लाख युवक-युवतींवर घोर अन्याय झाला असल्याचे मल्लिकार्जून खरगे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले. नियुक्ती पत्राची वाट पाहणाऱ्या युवकांवर अन्याय खरगे यांनी पत्रात म्हटले की, ३१ मे २०२२ पर्यंत देशातील दोन लाख युवकांनी सैन्य भरतीची परीक्षा पास केली होती. आपले सैन्यात भरती होण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले असून आता लवकरच नियुक्ती पत्र हातात पडेल, याची वाट ते पाहत होते. मात्र त्याआधी मोदी सरकारने अग्निपथ योजना आणून भरतीप्रक्रियाच रद्द केली. यामुळे लाखो तरुण-तरुणींवर घोर अन्याय झाला आहे. विश्लेषण : सैन्यदलांसाठी जाहीर झालेली अग्निपथ योजना काय आहे? काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मल्लिकार्जून खरगे यांचे पत्र 'एक्स'वर शेअर केले आहे. त्यात ते म्हटले की, सैन्यभरतीची परीक्षा पास झालेल्या देशभक्त तरूणांच्या पाठिशी आम्ही आहोत. निवृत्त होणाऱ्या अग्निवीरांचे पुढे काय? जून २०२२ साली, केंद्र सरकारने अग्निपथ सैन्य भरती योजना सुरू केली होती. चार वर्षांसाठी सेवा प्रदान करण्याची सोय या योजनेत ठेवण्यात आली आहे. भारतीय सैन्य दल, हवाई दल आणि नौदलातील सैन्यांचे सरासरी वय कमी करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात आल्याचे सांगितले गेले. या योजनेनुसार, दरवर्षी ४५ ते ५० हजार युवा सैनिक सैन्यात भरती केले जातील. त्यापैकी अनेक तरूणांची सेवा चार वर्षांत संपेल. काही मोजक्याच सैनिकांना पुढे सैन्य सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे. अग्निपथ : एक व्यर्थ अट्टहास राष्ट्रपती हे भारताच्या तीनही सशस्त्र दलाचे प्रमुख मानले जातात. त्यामुळे खरगे यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून ही भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "अग्निपथ योजनेतील हजारो अग्निवीर हे चार वर्षांनंतर मोकळे सोडले जातील. त्यामुळे पुढच्या आयुष्यातील रोजगाराबाबत त्यांच्यासमोर प्रश्न उभे राहिलेले असेल. या योजनेमुळे सामाजिक स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद केला आहे."
