करोनाच्या आधी राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (NRC) आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) या दोन मुद्द्यांवर देशभरात आंदोलनं झाली. दिल्लीतील शाहीन बाग आंदोलन तर चांगलंच गाजलं. आता पुन्हा एकदा एनआरसीचा मुद्दा चर्चेत आलाय. लोकसभेत सरकारने एनआरसीवर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना संपूर्ण देशभरात एनआरसीची अंमलबजावणी करणार की नाही यावर भूमिका स्पष्ट केलीय. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी देशपातळीवर नागरिकत्व नोंदणी करण्यावर सरकारचा अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसल्याचं सांगितलं. नित्यानंद राय म्हणाले, "नागरिकत्व दुरुस्त कायदा २०१९ बाबत १२ डिसेंबर २०१९ ला नोटिफिकेशन निघालं. हा कायदा १० जानेवारी २०२० पासून लागू झाला. आता या कायद्यांतर्गत नियम जारी केल्यानंतर सर्वांना यासाठी अर्ज करता येणार आहे. सध्यातरी सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर नागरिकत्व नोंदणीबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही." हेही वाचा : “अफगाणिस्तानमधील हिंदू आणि शिखांच्या परिस्थितीने CAA ची गरज अधोरेखित केली आहे” "आसामविषयी सांगायचं झालं तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नागरिकत्वाची पुरवणी यादी जारी करण्यात आलीय. यात ऑनलाईन कुटुंब याद्यांचा समावेश करण्यात आलाय. ही यादी ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रकाशित करण्यात आलीय," अशीही माहिती निद्यानंद राय यांनी दिली. भारतात राहणारी अफगाण शीख, हिंदू कुटुंबे अजूनही भारतीय नागरिकत्वाच्या प्रतीक्षेत तालिबानने अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर भारतासह अनेक देश तेथे अडकलेल्या त्यांच्या नागरिकांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताने रविवारी तीन विमानांतून सुमारे ४०० नागरिकांना मायदेशी आणले. त्यांत ३२९ भारतीयांचा आणि दोन अफगाण संसद सदस्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी अफगाणिस्तानमध्ये राहणाऱ्या भारतीय शीखांसाठी चिंता व्यक्त करत परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांना तालिबानच्या ताब्यात असलेल्या अफगाणिस्तानातील गुरुद्वारामध्ये अडकलेल्या शिखांसह सर्व भारतीय नागरिकांना देशात सुखरुप आणण्याची विनंती केली होती. अफगाणिस्तानातून भारतात आणलेल्या लोकांच्या बातम्या पोस्ट करत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी म्हणाले, “आपल्या आजूबाजूच्या अस्थिर परिसरांमधील ताज्या घटना आणि तेथील शीख आणि हिंदूंना ज्या प्रकारे वाईट काळातून जावं लागत आहे हे दाखवते की नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) का आवश्यक आहे.” मात्र अद्यापही नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत अमृतसरमध्ये राहणाऱ्या निर्वासित शीख आणि हिंदू कुटुंबांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची वाट पाहावी लागत आहे.
