“यांना आमच्या इशाऱ्यावर नाचवू”, केंद्राच्या जातीनिहाय जनगणनेच्या निर्णयावर लालू यादवांची सूचक प्रतिक्रिया; म्हणाले, “अजून खूप…”

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर आता वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. प्रामुख्याने विरोधी पक्षांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री तथा बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव म्हणाले, “आम्ही तीन दशकांपासून जी मागणी करत आहोत ती आता पूर्ण होत आहे. आम्ही जो विचार करतो, तोच विचार करायला इतरांना अनेक दशकं लागतात.”

आम्ही १९९६-९७ मध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतलेला : यादव

लालू प्रसाद यादव म्हणाले, “मी जनता दलाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना दिल्लीत आमचं युतीचं सरकार होतं. या सरकारने १९९६-९७ मध्ये एका कॅबिनेट बैठकीत २००१ च्या जनगणनेवेळी जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यानंतर देशात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं (एनडीए) सरकार आलं. मात्र, त्या सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची अंमलबजावणी केली आहे.”

“आमची तीन दशकांपासूनची मागणी”

बिहारचे माजी मुख्यमंत्री म्हणाले, “२०११ च्या जनगणनेवेळी आम्ही पुन्हा एकदा जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली. संसदेत आक्रमकपणे आमची मागणी लावून धरली. मी, दिवंगत सपा नेते मुलायम सिंह यादव, दिवंगत शरद यादव यांनी ही मागणी लावून धरत संसदेचं कामकाज ठप्प केलं होतं. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी आम्हाला सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करण्याचं आश्वासन दिलं. या आश्वासनानंतर आम्ही संसदेचं कमकाज चालू होऊ दिलं. बिहारमधील आमच्या १७ महिन्यांच्या आघाडी सरकारने सर्वप्रथम जातीनिहाय जनगणना केली होती.”

या संघी लोकांना आमच्या इशाऱ्यावर नाचवू : लालू यादव

लालू प्रसाद यादव म्हणाले, “आम्ही समाजवादी लोक ३० वर्षांपूर्वी आरक्षण, जातीनिहाय जनगणना, समानता, बंधुता, धर्मनिरपक्षेतेसारख्या गोष्टींचा विचार करत होतो, तोच विचार इतर लोक अनेक दशकानंतर करू लागले आहेत. आमचे विचार अनुसरू लागले आहेत. जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली म्हणून आम्हाला जातीयवादी म्हणाऱ्यांना आता सडेतोड उत्तर मिळालं आहे. अजून खूप काही बाकी आहे. या संघी लोकांना आम्ही आमच्या इशाऱ्यावर नाचवू.”