महाकुंभमेळा चेंगराचेंगरीतील पीडितांना अद्याप भरपाई नाही; उच्च न्यायालय म्हणाले, “हे केवळ राज्याचे कर्तव्यच नाही, तर…”

उदय प्रताप सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सौमित्र दयाल सिंह आणि संदीप जैन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, सरकारने भरपाई जाहीर केल्यानंतर ती वेळेवर पीडितांपर्यंत पोहोचवणे हे सरकारचे “कर्तव्य” आहे.

सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात शवविच्छेदन न करता चेंगराचेंगरीतील पीडितेचा मृतदेह तिच्या कुटुंबाकडे सोपवण्यात आल्याबद्दलही न्यायालयाने यावेळी चिंता व्यक्त केली.

“राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी याचिकाकर्त्याच्या पत्नीचा मृतदेह त्याच्या मुलाला सोपवल्याचे दिसून येते. चार महिने उलटून गेले आहेत आणि राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या भरपाईचा कोणताही भाग याचिकाकर्त्याला देण्यात आलेला नाही. हे चिंताजनक आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

यावर सरकारच्या वकिलांनी असे नमूद केले की, याचिकाकर्त्याने भरपाई मिळावी याबाबतचा कोणताही दावा केलेला नसल्यामुळे त्यावर अद्याप विचार करण्यात आलेला नाही.

न्यायालयाने म्हटले की, “प्रथमदर्शनी, आम्हाला तुम्ही घेतलेली भूमिका असमर्थनीय वाटते आणि ती नागरिकांच्या दुर्दशेबद्दल असंवेदनशीलतेची भावना निर्माण करते. पीडित कुटुंबांना अत्यंत सन्मानाने भरपाई देणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे.”

“राज्य हे आपल्या नागरिकांचे विश्वस्त आहे. त्यांच्या जीवाचे आणि टाळता येणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण करणे हे केवळ राज्याचे कर्तव्यच नाही, तर अशा अनपेक्षित घटनांमध्ये नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे देखील आवश्यक आहे. कुंभमेळ्याचे व्यवस्थापन राज्याच्या हातात होते, यात शंका नाही,” असेही खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे.

शुक्रवारी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामध्ये नुकसानभरपाईशी संबंधित सर्व प्राप्त आणि प्रलंबित दाव्यांचे तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने नागरिकांचे विश्वस्त म्हणून संवेदनशीलता दाखवावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने वैद्यकीय संस्था, जिल्हा प्रशासन आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात पक्षकार बनवले असून, त्यांना सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये २८ जानेवारी रोजी मृत्युमुखी पडलेल्या सर्व मृतांची आणि रुग्णांची माहिती समाविष्ट करावी, असे सांगितले आहे. न्यायालयाने जखमींवर उपचार करणाऱ्या व त्यांना मृत घोषित करणाऱ्या सर्व डॉक्टरांची माहिती देखील मागवली आहे.